नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे गांधीजींची इच्छा पूर्ण : राष्ट्रपती

    दिनांक  31-Jan-2020 12:14:49
|
President-of-India_1 






नवी दिल्ली
: संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा पारीत करून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची इच्छा पूर्ण केली असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केले आहे. 'विभाजनानंतर महात्मा गांधी म्हणाले होते, कि, पाकिस्तानातून जे हिंदू आणि शीख तिथल्या वातावरणात राहू इच्छित नाहीत, ते भारतात येऊ शकतात.  त्यांना इतरांप्रमाणे सर्वसामान्य जीवन देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.


बापूंच्या या विचारांचे समर्थन करत अनेक राजकीय दलांनी राष्ट्रीय नेत्यांनी त्यांचे विचार पुढे आणले. राष्ट्रनिर्मात्यांच्या या विचाराचा आपल्याला सन्मान करायला हवा. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हा नागरिकत्व कायदा अंमलात आणत महात्मा गांधीजींची इच्छा पूर्ण केली आहे. 


अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी अभिभाषण केले. त्यावेळी ते बोलत होते. आपल्या भाषणात त्यांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या अनेक मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला. ग्रामीण क्षेत्राला अधिक बळकटी आणण्यासाठी भरीव तरतूद करणार येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

 
आपल्या अभिभाषणात ते म्हणाले, 'एकविसाव्या शतकातील तिसऱ्या दशकाच्या सुरुवातीला संसदेच्या सभागृहांच्या संयुक्त सत्रात सर्वांचे स्वागत, सर्वांना या ऐतिहासिक क्षणाचा साक्षीदार होण्यासाठी शुभेच्छा. हे दशक भारतासाठी महत्वपूर्ण मानले जाईल. या दशकात स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होणार आहेत. माझ्या सरकारच्या कार्यकाळात गेल्या पाच वर्षांत मजबूत पाया रचला आहे. आपली राज्यघटनाही या संसदेकडून आणि या सभागृहात उपस्थित असलेल्या प्रत्येक सदस्याकडून देशातील लोकांच्या आशा आणि आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आणि त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेले कायदे करण्याची अपेक्षा ठेवून राष्ट्रहिताला समोर ठेवते. गेल्या सात महिन्यांतील संसदेच्या कार्यकाळात कामाचा विक्रम प्रस्थापित झाला आहे.'
 
रामजन्मभूमी निकालाचे जनतेकडून स्वागत
 
रामजन्मभूमीच्या निकालानंतर ज्या पद्धतीने देशवासीयांनी परिपक्वता दाखवली त्याचे आम्ही स्वागत करतो. चर्चा, विवाद हा देशाच्या लोकशाहीला बळकट करतो. मात्र, देशातील हिंसा ही प्रजातंत्राला कमजोर बनवते. सरकारच्या माध्यमातून पायाभूत क्षेत्रांत राबवण्यात आलेल्या सुविधांमुळे आमुलाग्र बदल नोंदवण्यात आले आहेत. आपले सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास या सिद्धांतावर चालून निष्ठा आणि इमानदारीने कार्यरत आहे.'
 

कलम ३७० हटवणे म्हणजे काश्मीरचा विकास

 
संसदेने दोन तृतीयांश मतांनी काश्मीरमधील कलम ३७० हटवल्यानंतर देश एकसंध झालाच मात्र, त्यासोबत काश्मीरच्या विकासालाही चालना मिळाली. लडाखलाही वेगळा सन्मान मिळू लागला आहे. दोन्ही राज्यांचा गतीने विकास होत आहे. संस्कृती आणि परंपरांचे रक्षण, लोकशाही सशक्तीकरणाची सुरुवात होऊ लागली आहे.
 

आवास योजनेतून नागरिकांना मिळाले हक्काचे घर

 
 
पंतप्रधान आवास योजनेद्वारे २०१८मध्ये ३००० घरे उपलब्ध झाली होती, आता दोन वर्षांमध्ये २४ हजारहून अधिक घरांचे निर्माण झाले आहे.



आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.