‘राज्य महिला आयोग अध्यक्षपदाचा वाद राजकीय हेतूने प्रेरित’

    दिनांक  30-Jan-2020 16:08:07   
|
vijaya_1  H x W


विजया रहाटकर यांचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन


नवी दिल्ली : केवळ राज्य सरकार बदलल्याने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावर नवी नियुक्ती करावी, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.

उच्च न्यायालयाचा हा आदेश अनावश्यक व राजकीय स्वरूपाचा असून तो १९९३ च्या महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कायद्याच्या एकदम विपरीत असल्याचे प्रतिपादन विजया रहाटकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे केले आहे. आयोगाच्या संवैधानिक अध्यक्षपदाला राज्य सरकारचा विशेषाधिकार लागू होत नाही, असेही या याचिकेत नमूद केले आहे.

“आयोगाच्या १९९३ च्या कायद्याने आयोगाच्या अध्यक्षांना दिलेले अधिकार आणि जबाबदारी पाहता, हे पद संवैधानिक आहे. या पदाला कायद्याने एका प्रकारे संरक्षण दिलेले आहे. कायद्यातील कलम (४) नुसार, पदाचा गैरवापर केल्याचे सिद्ध झाल्यासच आयोगाचे अध्यक्ष अथवा सदस्यांना पदावरून काढता येते. केवळ राज्य सरकार बदलल्याने आयोगाच्या अध्यक्षांना पदावरून काढता येत नाही. संवैधानिक पद असल्याने महिला आयोगाचे अध्यक्षपदाला राज्य सरकारच्या विशेषाधिकार (Doctrine of Pleasure of Government) लागू होत नाही,” असा युक्तिवाद रहाटकर यांनी याचिकेत केला आहे.

२०१३मधील एक जनहितार्थ याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकार बदलल्याने रहाटकर यांनी राजीनामा दिला पाहिजे आणि ५ फेब्रुवारीपर्यंत राज्य सरकारने नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती करावी, असा आदेश दिला होता. हा आदेश आयोगाच्या कायद्यातील स्पष्ट तरतूदींविरुद्ध असल्याने रहाटकर यांनी त्यास सर्वोच्च न्यायालयात अड निशांत कातनेश्वरकर यांच्यामार्फत आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाविरुद्ध धाव घेताना पुढील मुद्दे रहाटकर यांनी मांडलेले आहेत :

१. हा आदेश देताना उच्च न्यायालयाने महिला आयोग कायदा, १९९३ मधील तरतूदींचा संदर्भ घेतलेला नाही. या कायद्यातील कलम (४) नुसार, केवळ अपदावात्मक परिस्थितीत (म्हणजे पदाचा गैरवापर, मानसिकदृष्टया अक्षम, गुन्हेगारी स्वरूपाची दोषसिद्धी) अध्यक्षांना हटविता येते. त्यासाठी कायद्याने विहीत प्रक्रिया करावी लागते. त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी लागते. मात्र, हा आदेश देताना मा. उच्च न्यायालयाने कायद्याकडे दुर्लक्ष केले.

२. आयोगाचे अध्यक्षपद हे कायद्याने निर्माण केले आहे. त्यामुळे या पदाची नियुक्ती किंवा हकालपट्टीसंदर्भात राज्य सरकारचा विशेषाधिकार (Doctrine of Pleasure of Government) लागू होत नाही. कलम (४) नुसारच, कृती करणे राज्य सरकारवर बंधनकारक आहे.

३. एकीकडे अशा प्रकारच्या कृतींवर (नियुक्ती अथवा पदावरून दूर करणे) देखरेख करणे, हे आपले काम नाही, असे मा. उच्च न्यायालय म्हणते आणि दुसरीकडे कायदयातील स्पष्ट तरतूदींची दखल न घेता, एका संवैधानिक पदाबाबत अनावश्यक शेरेबाजी करते आणि कायद्यातील तरतूदींचे पालन न करताच अध्यक्षपदावरून दूर करण्याचा आदेश देते, हे अनाकलनीय आहे.

४. केवळ राज्य सरकार बदलले म्हणून एका संवैधानिक पदावरून दूर करण्याचा परस्पर आणि रहाटकर यांना बाजू मांडण्याची संधीही न देता असा राजकीय स्वरूपाचा आदेश देणे योग्य नाही. कायद्यात स्पष्ट तरतूद असतानाही त्यांना आपली बाजू मांडण्याचा नैसर्गिक न्याय्य हक्क नाकारला गेला आहे. त्या न्यायालयीन सुनावणीमध्ये एकदाही हजर नसतानाही त्या उपस्थित असल्याचे आदेशात नमूद आहे.

“महिला आयोग हे विशेष कायद्याने निर्माण केलेल संवैधानिक पद आहे. त्याला अर्धन्यायिक स्वरूपाचे अधिकार आहेत. गेल्या २७ वर्षांमध्ये आयोगाच्या अध्यक्षा विविध राजकीय पार्श्वभूमीच्या (उदाहरणार्थ, प्रभा राव, निर्मला सामंत-प्रभावळकर, रजनी सातव, सुधा चुरी) राहिलेल्या आहेत. मात्र, आयोगाचे कामकाज पूर्णतः अराजकीय, निष्पक्ष स्वरूपाचे राहिले आहे. अशा स्थितीत मा. उच्च न्यायालयाने कायदा बाजूला सारून या पदाला राजकीय तराजूत तोलणे अथवा त्याला बदललेल्या राजकीय चष्म्यातून पाहणे, त्यासंदर्भात अनावश्यक राजकीय शेरेबाजी करणे हे समजण्यापलीकडे आहे. म्हणून पदाची अराजकीय प्रतिष्ठा सांभाळण्यासाठी दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे भाग पडले.”
-श्रीमती रहाटकर
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.