गर्भपात दुरुस्ती विधेयक, २०२०ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गर्भपात कायदा १९७१मध्ये सुधारणा करण्यासाठी गर्भपात दुरुस्ती विधेयक, २०२०ला मंजुरी दिली. हे विधेयक संसदेच्या आगामी अधिवेशनात मांडले जाईल. देशात गर्भपात कायदा सुलभ होण्यासाठी मोदी सरकारने हे एक मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गर्भपात करण्यास परवानगी देण्याची मर्यादा २०आठवड्यांपासून २४ आठवड्यांपर्यंत वाढविली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. गर्भपात कायदा (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नंसी अॅक्ट1971)मध्ये सुधारणा केली जाईल. त्यासाठी हे विधेयक संसदेच्या आगामी अधिवेशनात मांडले जाईल.

या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकारांना सांगितले की, गर्भपात करण्यास २० आठवड्यांपासून २४ आठवड्यांपर्यंत जास्तीत जास्त मर्यादा वाढविण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. ते म्हणाले, आधीच्या गर्भपात कायद्यामुळे गर्भपातादरम्यान आईच्या मृत्यूच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. जर २०व्या आठवड्यात गर्भपात होण्याऐवजी २४व्या आठवड्यात गर्भपात होणे सुरक्षित असेल. पुढे जावडेकर म्हणाले की, गर्भपात २४ आठवड्यांपर्यंत मर्यादित ठेवल्याने बलात्कार पीडित आणि अल्पवयीन मुलींना या कायद्यामुळे मदत होईल.