एनपीआरला स्थगिती नाहीच : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनपीआरबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस जारी केली आहे.

एनपीआरबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. आधार कार्डमध्ये डेटा सेक्युरिटी गॅरंटी आहे. तरीही नागरिकत्व नियमावली २००३ अन्वये माहिती घेण्यात येत असून या माहितीचा दुरुपयोग होणार नाही, याची काहीही हमी देण्यात आलेली नाही, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे एनपीआरची प्रक्रिया स्थगित करण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली होती. मात्र त्यावर सुनावणी करताना कोर्टाने एनपीआरच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. सीएएसह इतर दाव्यांवर नंतर सुनावणी करण्यात येणार आहे.

नागरिकत्व अधिनियम २००३च्या नियमावलीत एकत्र करण्यात आलेल्या माहितीचा दुरुपयोग होणार नाही, याची कोणतीही हमी देण्यात आलेली नाही. आधारकार्ड आणि जनगणनेच्यावेळी घेण्यात आलेली माहिती यापेक्षा भिन्न असल्याचेही या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. अशा प्रकारे डेटा गोळा केल्याने नागरिकांवर वॉच ठेवल्या जाण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. एनपीआरमुळे नागरिकांच्या खासगीपणाच्या हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावाही या याचिकेत करण्यात आला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी एकूण १४४ याचिकांवर सुनावणी केली होती. त्यानंतरही नागरिकत्व कायदा आणि एनपीआर विरोधातील याचिका न्यायालयात दाखल केल्या जात आहेत.