अंबारी की ऐरावत?

    दिनांक  22-Jan-2020 22:15:27   


asf_1  H x W: 0


दिल्ली उच्च न्यायालयात एका हत्तीच्या निमित्ताने आगळावेगळा खटला चालवला गेला. त्यात न्यायालयाने जो निर्णय दिला, त्यावर आक्षेप असण्याचे काही कारण नाही. मात्र, मानव व प्राणी यांच्या अधिकारसंघर्षावर मात्र न्यायालय नेमके उत्तर शोधू शकलेले नाही. 'अवनी'सारख्या प्रकरणात टोकाच्या भूमिका घेतल्या जात असल्यामुळे दोघांच्याही अधिकारांचा तराजू समतोल राखणे देशाच्या संविधानिकतेची जबाबदारी आहे.


देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला, हे अभिनंदनीय. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयासह देश नागरिकत्व कायद्याच्या घटनात्मकतेवर मंथन करीत असताना दिल्ली उच्च न्यायालयात मात्र एका वेगळ्याच प्रश्नाचा खल सुरू होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल व संपूर्ण प्रकरण मनोरंजक आहे. मात्र, त्यातून उपस्थित होणारे प्रश्नही तितकेच गंभीर आहेत. हा खटला होता, 'लक्ष्मी' संदर्भातील. 'लक्ष्मी'साठी वादविवाद होणे, त्याकरिता कोर्टकचेऱ्या होणे नवे नाही. मात्र, हा खटला 'लक्ष्मी' नावाच्या महिलेसंदर्भात किंवा पैशाअडक्यासाठी नसून एका हत्तीणीसाठी लढला गेला. दिल्लीतील 'लक्ष्मी' हत्तीण यापूर्वीही बातम्यांतून झळकली आहे. प्राण्यांसाठीचे कायदे व त्या अनुषंगाने याचिका भारतीय न्यायालयासाठी नव्या नसून अधूनमधून असे खटले कानावर येत असतात. परंतु, २० जानेवारी रोजी निकालात निघालेल्या याचिकेचे स्वरूपही विशेष होते. शक्यतो मनुष्यासाठी उपलब्ध असलेला मार्ग म्हणजेच 'देहोपस्थिती याचिका (habeas corpus)' या प्रकारा-अंतर्गत खटला एका प्राण्यासाठी चालविला गेला. हत्तीच्या संदर्भाने ज्या मागण्या दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर केल्या गेल्या, त्या अभिनव आहेत. खटल्याचा वेध घेणे गरजेचे ठरते, ते या मागणीवर न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे. न्यायालयाची भूमिका व भविष्यातील आव्हानांचा विचार करता संबंधित निकालाचा अन्वयार्थ समजून घेतला पाहिजे.

 

एखाद्याच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी अशी याचिका करण्याची व्यवस्था भारतीय संविधानात आहे. 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' किंवा 'देहोपस्थिती' असे या स्वरूपाच्या याचिकांना म्हणतात. त्याचे कारण डांबून ठेवलेल्या व्यक्तीला स्वतंत्र करण्यासाठी किंवा न्यायालयासमोर उपस्थित करण्याचे निर्देश न्यायालय देऊ शकते. अटकेत असलेल्या आरोपीला, व्यक्तीला सोडविण्याच्या दृष्टीने अशा याचिका पोलिसांच्या विरोधात बऱ्याचदा केल्या जातात. सरकारी यंत्रणांसह खासगी व्यक्तीविरोधातही देहोपस्थिती याचिका दाखल करण्याची सोय आहे. अशा स्वरूपाची याचिका थेट सर्वोच्च न्यायालय किंवा संबंधित उच्च न्यायालयात दाखल केली जाऊ शकते. न्यायालयाच्या प्राधान्यक्रमातही अशा याचिकेला अग्रक्रम दिलेला असतो. त्यामुळे सुनावणीही तातडीने घेतली जावी, असा प्रघात आहे. भारतीय संविधानाच्या 'कलम ३२' अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात तर 'कलम २२६' अंतर्गत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या जाऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयात अशी याचिका दाखल करण्याचा अधिकार, हा मूलभूत अधिकार या भागातील आहे. 'लक्ष्मी'च्या संदर्भाने 'कलम २२६' अंतर्गत मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्या. मनमोहन व न्या. संगीता धिंग्रा सेहगल या न्यायद्वयींसमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. बऱ्यापैकी नेमक्या शब्दांत उच्च न्यायालयाने आपला आदेश लिहिला आहे. पण, त्यामुळे या निकालाचा अन्वयार्थ लावताना अनेक महत्त्वाचे मुद्दे संदिग्ध राहण्याची शक्यता वाढते.

 

तिचे मालक व माहूत यांच्याजवळ या 'लक्ष्मी'ने राहणे चुकीचे आहे, असा वनाधिकाऱ्याचा दावा आहे. लक्ष्मीच्या देखभालीच्या दृष्टीने पुरेशी जागा, अन्न, हवा मालक-माहूत उपलब्ध करून देत नव्हता, असा वनखात्याला संशय होता. त्या अनुषंगाने कारवाई करून दिल्लीच्या मुख्य वन्यजीव वॉर्डन यांनी तसे आदेश दिले. त्यामुळे लक्ष्मीचे स्थलांतर पुनर्वसन केंद्रात केले जाणार होते. वाहतुकीची योग्य व्यवस्था झाल्यानंतरच हे स्थलांतर केले जावे, अशी मागणी करणारी एक याचिका तेव्हा याच माहुताने केली होती. "लक्ष्मीसाठी आवश्यक अशी वाहतूक व्यवस्था झाल्यावरच स्थलांतर केले जावे," असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. मात्र, त्यानंतर लक्ष्मीला घेऊन हा माहूतच पसार झाला होता. सप्टेंबर २०१९ मध्ये पोलिसांना आणि वनखात्याला लक्ष्मीसह माहुताला ताब्यात घेण्यात यश आले. त्यानंतर लक्ष्मीची रवानगी पुनर्वसन केंद्रात करण्यात आली. आता याच माहुताने लक्ष्मीला भेटण्यासाठी व तिची सोडवणूक करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने माहुताच्या मागण्यांना घरचा रस्ता दाखवला आहे. लक्ष्मीची भेट घेण्यासंदर्भात पुनर्वसन केंद्राला विनंती करण्याच्या सूचना याचिकाकर्त्या माहुताला देण्यात आल्या आहेत. आदेशातील हा भाग वगळता न्यायालयाने मानवाचे अधिकार, प्राण्यांचे अधिकार याविषयी विश्लेषण करण्याचा प्रयत्नही केला आहे.

 

प्राण्यांसाठी 'देहोपस्थिती याचिका' दाखल करण्याचा प्रकार न्यूयॉर्कच्या सर्वोच्च न्यायालयात झाला होता. तिथल्या न्यायव्यवस्थेने तशा स्वरूपाची याचिका स्वीकारली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका नाकारलेली नाही. याचिकाकर्त्यांना लक्ष्मीचा ताबा देण्याची काही गरज नाही, असे आपल्या निकालात लिहिले आहे. मात्र, देहोपस्थिती प्राण्यांसाठी नाही, असा कुठेही उल्लेख केलेला नाही. याचिकेत करण्यात आलेल्या मागण्यांना प्राणी-अधिकारांची झूल चढविण्याचा प्रयत्न माहुताने केला होता. न्यायालयानेसुद्धा प्राण्यांच्या अधिकाराच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली आहे. हत्ती माहुताऐवजी पुनर्वसन केंद्रात राहिल्यास त्याच्या अधिकाराचे अधिक संरक्षण होईल, असा अर्थ न्यायालयाने लावला आहे. प्रस्तुत प्रकरणात ते निःसंशय खरे आहे. प्राण्यांच्या व मानवाच्या अधिकारसंघर्षात प्राथमिकता कोणाला दिली जाणार, यावर न्यायालयाने स्पष्टता दिलेली नाही. २०१५ च्या दरम्यान कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमेलगत राहणारे 'रानटी हत्ती' कोकणाकडे व महाराष्ट्राच्या दिशेने वळले होते. त्यावेळेसचा थरार वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झाला होता. वनखात्याने अनेक हत्तींच्या हालचालींवर नियंत्रण मिळवले. त्यात दोन हत्तींचा दुर्दैवी मृत्यूही झाला होता. दरम्यान १३ माणसांचे बळी व पिकाचे अतोनात नुकसान या हत्तीथराराने केले होते. जगातील एकूण आशियाई हत्तींपैकी आज ५० टक्के हत्ती भारतात आढळतात. प्राणी व मानव यांच्या अधिकार संघर्षात भारताच्या न्यायशास्त्राने लवकरात लवकर उत्तर शोधले पाहिजे. वन्यजीव व त्याकरिता काम करणारे अभ्यासू संशोधकसुद्धा अशा युद्धप्रसंगी समतोल भूमिका घेत नाहीत. 'अवनी'च्या निमित्ताने आपण ते अनुभवले आहे. प्राणी व माणसाचे प्राण यापैकी प्राण्यांना प्राधान्य देणाऱ्या टोकाच्या भूमिकाही घेतल्या जातात. न्यायालयाने लवकरात-लवकर निवाडा करण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरीही तितका अवधीही जीवित व वित्तहानी करण्यास पुरेसा ठरतो. माणसाचे प्राण रोजच जात असतात. त्यामुळे टीआरपीच्या गणितात त्याला फार मोल नाही. मात्र, प्राण्यांचे निमित्त साधून भावनेचा खेळ करण्याची संधी माध्यमे सोडत नाहीत. अशा कठीण प्रसंगी मानव व प्राणी अधिकारसंघर्षात समतोल विश्लेषण व अनुमानास काही महत्त्व दिले जात नाही. त्यामुळे प्राणी व मानव प्रश्नावर कायद्याने अधिक समर्पक उत्तर शोधले पाहिजे. 'प्राण्यांचे अधिकार' ही सध्या वेगाने फोफावत चाललेली संकल्पना आहे. आगामी काळात ती एक चळवळ होऊ शकेल. टोकाचा अनुनय किंवा पराकोटीचे दुर्लक्ष व्यवस्थेने प्राण्यांच्या अधिकाराकडे करू नये. त्याची परिणती या दोन अधिकार तराजूचा समतोल ढासळण्यात होईल. असंतुलन टाळण्यासाठीच अशा प्रश्नांकडे पुरेसे लक्ष देऊन सकारात्मक व समतोल उत्तराची गरज देशाच्या संविधानिकतेला आहे.