मंत्रालयातील ६०२ क्रमांकाचे दालन अजितदादांनाही नकोसे ?

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतरनंतर आता मंत्र्यांची सुयोग्य, मोठे आणि 'नशीबवान' दालन मिळविण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे. मात्र, त्यात मुख्यमंत्र्यांच्या नंतर सर्वात मोठे असलेले द्वितीय स्तरावरील असलेले '६०२' क्रमांकाचे दालन घेण्यासाठी कोणीच तयार होत नसल्याने मंत्रालयात वेगळीच चर्चा रंगली आहे. नियमाप्रमाणे हे दालन उपमुख्यमंत्री किंवा क्रमांक दोनच्या मंत्र्याला मिळणे अपेक्षित असते. मात्र हे दालन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही नकोसे झाले आहे. 

अजित पवार यांनी धावपळ करत पहिल्या मजल्यावरील एक दालन ताब्यात घेतले असून त्यांनी मंगळवारी सहाव्या मजल्याची पाहणी केली. त्यांनी मुख्य सचिवांच्या दालनाला बाहेरचा कक्ष जोडून नवीन दालन तयार करण्याची सूचना प्रशासनाला केली आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा करणार्‍या महाराष्ट्रात मंत्रालयातच शापित दालन म्हणून कोणी मंत्री एक मोठे दालन वापरायला तयार नसल्याने राजकारणातील अंधश्रद्धेवर यानिमित्ताने प्रकाश पडला आहे.

आत्तापर्यंत या '६०२' क्रमांकाच्या दालनात जे जे मंत्री वावरले त्यांची राजकारणात अधोगतीच झाली असल्याची चर्चा पसरल्याने प्रत्येक राजकारणी त्याबाबत सावध असतो. या दालनाच्या इतिहासात 1999 चे उदाहरण दिले जाते. तेव्हा राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता असताना छगन भुजबळ यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री म्हणून या '६०२' क्रमांकाच्या दालनाचा ताबा होता. त्यावेळी भुजबळांवर 'तेलगी घोटाळ्या'चा आरोप झाला आणि त्यांना मंत्रिपद सोडावे लागले. त्यानंतर हेच दालन भुजबळांनंतर उपमुख्यमंत्री झालेल्या अजित पवार यांना मिळाले. पण, 'सिंचन घोटाळ्या'च्या आरोपांमुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.

खडसे यांच्यानंतर हे दालन पांडुरंग फुंडकर यांना देण्यात आले होते. फुंडकर हे तत्कालीन कृषिमंत्री होते. दुर्दैवाने फुंडकर यांचे हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन झाले. त्यांच्यानंतर बराच काळ कोणी न स्वीकारल्याने हे दालन बंद होते. मात्र, विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांआधी '६०२' दालन हे अनिल बोंडे यांना देण्यात आले होते आणि विधानसभा निवडणुकीत अनिल बोंडे यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. दालन क्र. '६०२' हे मुख्यमंत्री दालनानंतर मंत्रालयातील सर्वात मोठे दालन आहे. मात्र, या अशा 'शापित' इतिहासामुळे हे दालन स्वीकारण्यासाठी कोणी मंत्री किंवा अधिकारी तयार होत नाही, ही अंधश्रद्धा विरोधी कायदा करून जनतेच्या जीवनात हस्तक्षेप करणारे राजकारणी स्वतः किती अंधश्रद्ध आहेत हे दाखविण्यास पुरेसे आहे.


दरम्यान, अजित पवार यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. "आपण महाराष्ट्रात आहोत. २०२० वर्ष सुरू झाले आहे. त्यामुळे एकविसाव्या शतकात अशा चर्चा करणे चुकूचे आहे. मला ज्येष्ठतेनुसार जे दालन मिळाले ते मी स्वीकारले आहे.", अशी प्रतिक्रीया अजित पवार यांनी या प्रकरणी दिली आहे.