चीनवर वचक ठेवण्यासाठी भारताला इतर मित्र देशांच्या साखळीची आवश्यकता

    दिनांक  18-Jan-2020 21:00:11


savarkar_1  H x



मुंबई : चीनवर वचक ठेवण्यासाठी भारताला इतर मित्र देशांची साखळी तयार करण्याची सुद्धा आवश्यकता आहे. सध्या चीनशी मधुर संबंध असलेल्या रशियाला चीनचे वाढते वर्चस्व दीर्घकाळात मानवणारे नाही. भारताने अमेरिकेशी अंतर राखण्यास सुरुवात केल्यास भारत-रशिया संबंध अधिक दृढ होत त्याला चीनवर अप्रत्यक्षपणे वचक बसवण्याची झालर प्राप्त होऊ शकते. याशिवाय, आशियातील जपान, दक्षिण कोरिया आणि विएतनाम या देशांशी भारताने सामरिक संबंध वृद्धिंगत करण्याचे प्रयत्न करावयास हवे. सामरिक दृष्ट्या हे देश एकमेकांना तुल्यबळ असल्याने कोणत्याही एका देशाच्या नेतृत्वाऐवजी सामुहिक नेतृत्वाने चीनच्या वाढत्या प्रभावावर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयोगात भारताने पुढाकार घ्यायला हवा. यातून भारत तीन उद्दिष्टे साध्य करू शकतो, अशा मुद्यांवर स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या सावरकर स्ट्रॅटेजिक सेंटरच्या वतीने ‘भविष्यातील भारत आणि चीन यामधील संबंध’ या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात मान्यवरांनी विचार व्यक्त केले.



या चर्चासत्रात ले
. जनरल अभय कृष्णा (निवृत्त), डॉ. श्रीकांत कोडापल्ली, जयदेव रानडे, (आयएफएस), डॉ. बी. आर. दीपक, ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन (निवृत्त), स्मारकारचे कार्याध्यक्ष रणजित सावरकर यांनी सहभाग घेतला. चीनच्या लष्करी दलाचे आधुनिकीकरण तसेच त्यानुसार भारताची सज्जता, युद्ध आणि त्याचा भारतावरील परिणाम, चीन आणि आजुबाजूची राष्ट्रे, भारत-चीन संबंध या विषयांवर मान्यवरांनी विचार व्यक्त केले.



स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्ट्रॅटेजिक सेंटर हे देशामध्ये अत्यंत महत्वाच्या अशा विषयांवर जनमत तयार करणे आणि त्यांच्या विचारांना अभ्यासाची जोड देऊन प्रबोधनात्मक वातावरण निर्माण करते
. आपल्या देशाच्या संरक्षणात्मक कार्यात जनतेचा सहभाग वाढावा, यासाठी हा प्रयत्न आहे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी अंदमानात असतानाही देशाच्या संरक्षणार्थ विचार केला होता. अंदमान निकोबार हे संरक्षण तळ करण्याचा त्यांचा विचार आज किती महत्वाचा ठरतो, हे ध्यानात येते, असे मत रणजित सावरकर यांनी व्यक्त केले.



ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन यांनी या चर्चासत्रात भूमिका मांडताना सांगितले की
, भारताची सध्या पानिपतसारखी परिस्थिती आहे, आपल्या राष्ट्रांत आपले शत्रू आहेत. आपल्याकडे व्यूहनितीचा अभाव आहे, मनात आणले तर आपण सागरी सीमांचा वापर करून चीनचा व्यापार रोखू शकतो, चीनद्वारे फोफावलेला माओवाददेखील आपण भारतातून नेस्तनाबूत करू शकतो, सर्व समावेशक राष्ट्रीय ताकद सिद्ध केली पाहिजे तर नक्कीच ‘अच्छे दिन आनेवाले हैं।’



सध्याच्या स्थितीत द्विपक्षीय संबंधांबाबत भारत आणि चीनकडे दोन पर्याय आहेत
. एक, काही बाबतीत राष्ट्रीय हित एकमेकांच्या आड येत असल्यामुळे एकमेकांशी पूर्ण शत्रुत्व पत्करायचे; किंवा दोन, ज्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य आवश्यक व शक्य आहे तिथे परस्परांची साथ द्यायची, मात्र ज्या मुद्द्यांवर राष्ट्रीय हित एकमेकांच्या आड येते आहे तिथे आपापली भूमिका ठाम ठेवायची. यातला पहिला पर्याय साधा-सोपा आहे, तर दुसरा पर्याय क्लिष्ट संबंधांचा आहे. दोन पैकी एका देशाने जरी पहिला - म्हणजे पूर्ण शत्रुत्वाचा मार्ग - निवडला तर दुसर्‍या देशाकडे काही पर्याय उरणारा नाही. डोकलामचा गंभीर पेचप्रसंग ज्या पद्धतीने निवळला, तो तोडगा तात्पुरता जरी असला तरी, त्यातून दोन्ही देशांना सध्या पहिला पर्याय नको आहे हे स्पष्ट झाले आहे, असे मत ले. जनरल अभय कृष्णा यांनी व्यक्त केले.


१९६२ च्या एक महिना चाललेल्या एकतर्फी आक्रमणाचा अपवाद वगळता दोन्ही देशांनी एकमेकांविरुद्ध शस्त्रे उगारलेली नाहीत. या उलट, चीन व जपान या शेजारी देशांदरम्यान शतकानुशतके वैमनस्य असून त्याची परिणीती अत्यंत भीषण युद्धांमध्ये झाली आहे. प्राचीन काळापासून ते आजपर्यंत भारत आणि चीन दरम्यान मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित होण्याच्या शक्यता वारंवार पुढे आल्या आहेत. कधी कधी दोन्ही देशांतील सहकार्य आकारास सुद्धा आले आहे आणि तसे होत असतांनाच ते अचानक संपुष्टात आले आहे, असे मत श्रीकांत कोडापल्ली यांनी व्यक्त केले.



चीनचे जागतिक स्तरावरील एकाकीपण जेवढे पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी लादले होते
, तेवढेच ते चीनने स्वत:वर ओढवून घेतले, जगातील इतर सर्व देश जणू चीनला लुटायला बसले आहेत या भितीने चीनला ग्रासले. जागतिक व्यापार आणि आंतराराष्ट्रीय देवाणघेवाणी शिवाय देशाचा सर्वांगीण विकास शक्य नाही याची समाजवादी क्रांतीनंतर तब्बल तीन दशकांनी चीनला समज आली. १९८८ नंतर दोन्ही देशांतील चर्चा-संवादात कधीही खंड पडलेला नाही. दोन्ही देशांतील राजकीय परिपक्वतेचे हे लक्षण आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताला स्वत:चे हित जपत असतानाच चीनशी असलेले संबंध सैरभैर होणार नाहीत यासाठी विविधांगी धोरण अंमलात आणावे लागेल, असे मत जयदेव रानडे यांनी व्यक्त केले.