मनमानीला चाप हवाच

गरिबांच्या (तेव्हाच्या गिरणी कामगारांसाठी) सेवेसाठी असलेल्या या रुग्णालयाच्या ५० टक्के खाटा गरिबांसाठीच होत्या. मात्र, कराराचे वाडिया ट्रस्टने पालन केले नाही. त्यांनी मनमानीपणे रुग्णालयात खाटा वाढविल्या. त्यांची संख्या ९२५ पर्यंत वाढविण्यात आली.

अथांग पसरलेल्या आणि वरवर शांत वाटणार्‍या सागराच्या अंतरंगातील खळबळ किनार्‍यावर असलेल्या माणसांना दिसत नाही. मात्र, समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होताच किंवा त्सुनामी येताच त्यातील खळबळ दिसून येते. तसे या मुंबई महानगरीचेही झाले आहे. वरवर पाहिले तर आकर्षक वाटणार्‍या या मुंबई नगरीत सर्व काही सुरळीत चालले आहे असे वाटते, पण तिच्या अंतरंगात डोकावले तर अनेक भयानक प्रकरणे लक्षात येतात. त्यापैकीच एक वाडिया रुग्णालयाचे अनुदानाचे प्रकरण. प्रसूतिगृह आणि बालरुग्णालय असे विभाग असलेल्या या रुग्णालयाचा पालिकेबरोबरचा करार १९२६ आणि १९२८ मध्ये झाला. जागा मुंबई महापालिकेची, त्यावेळचा राखीव निधी महापालिकेचा होता. त्यामुळे मुळात गरिबांच्या (तेव्हाच्या गिरणी कामगारांसाठी) सेवेसाठी असलेल्या या रुग्णालयाच्या ५० टक्के खाटा गरिबांसाठीच होत्या. मात्र, कराराचे वाडिया ट्रस्टने पालन केले नाही. त्यांनी मनमानीपणे रुग्णालयात खाटा वाढविल्या. त्यांची संख्या ९२५ पर्यंत वाढविण्यात आली.

मात्र, त्याचा सर्व मलिदा वाडिया खात आहे. ‘असूनी खास मालक घरचा म्हणती चोर त्याला’ याप्रमाणे महापालिका मालक असूनही वाडिया ट्रस्टला काही विचारण्याची सोय नाही. वाडिया ट्रस्ट एकमेव असले तरी त्या ट्रस्टमार्फत काम करणारे अधिकारी दोन्ही रुग्णालयांचा पगार घेतात. निवृत्त कर्मचारी दोन्ही रुग्णालयांकडून पेन्शन घेतात. ही खरी तर पांढर्‍या कपड्यातील गुन्हेगारी वृत्ती आहे. महापालिकेने त्यांचे अनुदान रोखून धरले हे बरेच केले. त्यामुळे वाडियाची काळी बाजू लोकांच्या नजरेस आली. नाहीतर महापालिकेलाच दोष देण्यात आला असता. खरे तर वाडिया ट्रस्टवर गुन्हाच दाखल करायला हवा होता. मात्र, रुग्णसेवा आणि लोकभावना लक्षात घेऊन योग्य ते अनुदान देण्याचे पालिकेने आणि महाराष्ट्र शासनानेही मान्य केले. तरीही वाडिया ट्रस्टचे समाधान नाही. आता या संबंधात नेमलेल्या समितीने या ट्रस्टच्या काळ्या बाजूवर प्रकर्षाने प्रकाश टाकून सर्व दोष एकदा उघड करणे आवश्यक आहे. तरीही वाडियाचे समाधान होत नसेल, तर हे रुग्णालय महापालिकेनेच चालवायला घेण्याची तयारी करायला हवी. तरच वाडियाच्या मनमानीला चाप बसेल.

शरमेची गोष्ट

सव्वा कोटी लोकसंख्येच्या मुंबईत ७० टक्के लोक झोपडपट्टीत राहतात. तेथे असलेला सुविधांचा अभाव आणि गलिच्छ वातावरण यामुळे आजारही त्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळेच मुंबईत डॉक्टरांचा धंदा तेजीत चालला आहे. स्टेथोस्कोप कानाला लावून एखाद्याने झोपडीत दवाखाना थाटला, तरी तो बक्कळ पैसा कमावतो. त्यामुळे झोपडपट्टी परिसरात बोगस डॉक्टरांचे पेव फुटलेले असते. मुंबईतल्या गरीब जनतेची लूट होऊ नये, त्यांना चुकीची आणि महागडी औषधे घ्यावी लागू नयेत म्हणून मुंबई महापालिकेचे प्रभागवार दवाखाने, विभागवार आरोग्य केंद्रे आणि शीव, केईएम, नायरसारखी नामांकित रुग्णालये आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि त्यामानाने वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन मुंबई महापालिकेने दवाखान्यांच्या वेळाही वाढविल्या आहेत. मोठ्या रुग्णालयामधून रात्रीच्या वेळीही बाह्यरुग्ण विभाग सुरू ठेवण्यात आला आहे. आजारांचा सामना करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कितीही उपाययोजना केल्या तरी औषधेच आजार आटोक्यात आणणार आहेत आणि त्याचीच मुंबई महापालिकेत कमतरता आहे. ३०-३५ टक्क्यांवर औषधांचा साठा आला की, पुढच्या सहा महिन्यांची प्रशासनाने तजवीज केली पाहिजे. परंतु, औषधे खरेदी करणारे महापालिकेचे मध्यवर्ती केंद्र झोपेत असते.

औषधांचा साठा पाच-दहा टक्क्यांवर आला की, त्यांना औषधांची आठवण पडते. त्यानंतर स्थायी समितीची परवानगी, कार्यादेश हे सोपस्कार पार पडेपर्यंत औषधांचा तुटवडा निर्माण होतो आणि सामान्य नागरिकांना खासगी दुकानातून महागडी औषधे घ्यावी लागतात. आरोग्य खात्याचा हा बेशिस्तपणा रुग्णांच्या जीवावर बेतणारा आहे. त्याहून शरमेची गोष्ट म्हणजे आरोग्य खात्यासाठी असलेला निधीच वापरात येत नाही. मागील वर्षीच्या ३० हजार, ६९२ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य खात्यासाठी ३ हजार ६०१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. पण त्यापैकी फक्त २० टक्के निधीच खर्च झाला आहे. मुंबईकरांना आरोग्याच्या अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागत असताना तरतूद केलेला निधी खर्च न होणे, ही मुंबई महापालिकेसाठी नामुष्कीची गोष्ट आहे. आरोग्य समिती अध्यक्षांच्या मते या खात्याकडून प्रस्तावच वेळेत येत नाहीत. त्यामुळे या विभागात काम करणार्‍यांची ही उदासीनता मुंबईकरांच्या आरोग्याशी खेळ ठरत आहे. त्यांना घरचा रस्ता दाखवणे, मुंबईकरांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हितावह ठरेल.