पोस्को कायद्याअंतर्गत प्रलंबित खटले त्वरित निकाली

नवी दिल्ली : १२ वर्षांखालील अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार आणि महिलांवरील भयंकर गुन्ह्यांनी संपूर्ण देश हादरवून टाकले आहे. म्हणूनच महिला आणि मुलांवरील बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित खटल्यांची सुनावणी लवकरच पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या प्रलंबित गुन्ह्यात अधिक कठोर तरतुदी व त्वरित सुनावणीसाठी भारत सरकारने फौजदारी कायदा (दुरुस्ती) अधिनियम २०१८लागू केला आहे.

राष्ट्रीय महिला सुरक्षा अभियानाचा एक भाग म्हणून फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालये स्थापन करत हा पुढाकार घेण्यात आला आहे. अशा प्रकारे, केंद्र सरकारने देशभरात १०२३फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालये करण्यात आली आहेत. याअंतर्गत, विविध उच्च न्यायालयांमधील प्रलंबित खटले (३१.०३.२०१८ पर्यंत एकूण प्रलंबित खटले) आणि पॉस्को कायद्यातील प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी लवकरच होईल आणि त्या निकाली काढण्यात येतील. या सर्व संबंधित राज्य सरकार केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाला सप्टेंबर २०१९मध्ये अधिसूचित करण्यात आले आहे. कायदे व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून अशी न्यायालये उभारण्याचे आवाहन केले आहे जेणेकरून अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना रोखता येईल.

३५४ पॉस्को अंतर्गत विशेष न्यायालयांसह ७९२ फास्ट ट्रॅक कोर्टाचा यात समावेश आहे. ही न्यायालये ३१ राज्ये व केंद्रशासित राज्यांसह २४ राज्यांमध्ये याची सुरुवात झाली आहे.आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, दिल्ली, नागालँड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा, चंडीगड रादेश, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश यांचा समावेश आहे. या न्यायालयांच्या स्थापनेसाठी भारत सरकारचा न्याय विभाग उच्च न्यायालये आणि राज्य सरकारांना सतत पाठिंबा आणि मदत देत आहे, जेणेकरून त्यांच्यावरील गुन्ह्यांची प्रकरणे त्वरित निकाली निघून महिला आणि बालकांना सुरक्षित वातावरण तयार करणे शक्य होईल.\