'एनआरसी'ची अंमलबजावणी हवीच, पण...

    दिनांक  09-Sep-2019 20:31:18   



'एनआरसी'च्या आधारे घुसखोरांना हद्दपार करण्याची आसाममध्ये जी कारवाई सुरू आहे, तिचे स्वागतच केले पाहिजे. मात्र, हे करताना प्रशासकीय नियोजन आणि कुणावरही अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घेतलीच पाहिजे.


केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी आसामच्या दौऱ्यावर असताना स्पष्ट शब्दांमध्ये घोषणा केली की, उत्तर-पूर्व भारतातील राज्यांना खास दर्जा देणारे 'कलम ३७१' रद्द केले जाणार नाही. केंद्र सरकारने मागच्या महिन्यांमध्ये जम्मू-काश्मीरला खास दर्जा देणारे 'कलम ३७०' तडकाफडकी रद्द केल्यानंतर या भागातील राज्यांमध्ये काहीशी अस्वस्थता पसरली होती. पण, शाह यांनी स्पष्ट शब्दांत जाहीर केल्यामुळे आता वातावरण शांत होण्यास मदत होईल. असे असले तरी नागरिकांच्या यादीवरून आसाममध्ये अजूनही असंतोष खदखदत आहे. आधुनिक काळात व त्यातही खास करून विसाव्या शतकात 'नागरिकत्व' हा विषय महत्त्वाचा व ज्वलंत झाला आहे. एखाद्या देशाचा 'नागरिक' असणं ही प्रत्येक व्यक्तीची प्राथमिक गरज झालेली आहे. म्हणूनच आता आसाम राज्यातील नागरिकत्वाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. यासंदर्भात दररोज या ना त्या प्रकारच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असतात ज्या वाचून लक्षात येते की, तेथे नुकत्याच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या यादीत बऱ्याच समुहांचा समावेश झालेला नाही. ताज्या बातमीनुसार, उत्तर प्रदेश व बिहारमधून आसाममध्ये स्थायिक झालेल्या सुमारे १५ हजार लोकांची नावं नागरिकांच्या यादीत समाविष्ट नाहीत. म्हणून आता या यादीवरून आसाम राज्यात व पर्यायाने देशभरातील धुसफूस सुरु झालेली दिसते.

 

वास्तविक पाहता, नागरिकांची यादी तयार करण्याची प्रक्रिया अगदी शांतपणे व फारसा वाद न होता पूर्ण व्हायला हवी होती. पण, आपल्या देशात आता राजकारण एवढ्या टोकाला गेले आहे की, जी आधुनिक शासनव्यवस्थेची प्राथमिक गरज असते, ती म्हणजे 'नागरिकांची यादी' ती बनवण्यातच प्रशासकीय घोळ झालेला दिसतो. आसाममधील नागरिकांची समस्या तशी जुनी आहे. यासाठी आधी आपल्याला आसामचा भूगोल नीट समजून घ्यायला हवा. या राज्याची एक सीमा बांगलादेशाशी भिडलेली आहे. येथून या राज्यात व नंतर सर्व देशभरात बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरी करतात. अगदी मुंबईतही मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी घुसखोर असल्याची चर्चा नेहमी होत असते. जोपर्यंत ही संख्या नगण्य होती, तोपर्यंत याबद्दल फारशी आरडाओरड झाली नाही. मात्र, हळूहळू लक्षात आले की, यात निवडणुकांचे राजकारणही शिरले आहे. बेकायदेशीरित्या आसाममध्ये शिरलेल्यांना रेशनकार्ड मिळवून द्यायचे व त्या बदल्यात आपली 'व्होट बँक' तयार करायची असा तो हिशोब! तसे पाहिले तर हा गैरप्रकार खूप वर्षांपासून सुरू होता. १९७१ साली मात्र यात प्रचंड वाढ झाली. तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानात (आताचा बांगलादेश) पश्चिम पाकिस्तानी सैन्याने अनन्वित अत्याचार केल्यामुळे गरीब बांगलादेशींचे लोंढेच्या लोंढे भारतात शिरू लागले. यामुळे स्थानिक आसामी समाज चिडला. हळूहळू या प्रकारे बेकायदेशीररित्या राज्यांमध्ये शिरलेल्यांची मुजोरी वाढतच गेली. यामुळे आपली भाषा संस्कृतीच धोक्यात येईल, या भीतीने आसामची राजधानी गुवाहाटी येथील विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी १९७९ साली आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाने सत्तारूढ काँगे्रस पक्षाची झोप उडाली. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन एवढे तीव्र होते की, तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी विद्यार्थ्यांच्या पक्षाशी आसाम गण परिषदेशी १५ ऑगस्ट, १९८५ रोजी करार केला. या कराराला व एकूणच विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला भाजपचा पाठिंबा होता. या करारानुसार, २३ मार्च, १९७१च्या आधी जे आसाम राज्यात राहत होते व जे हे सिद्ध करू शकतात, तेच भारतीय नागरिक समजले जातील व इतरांना देशातून बाहेर काढले जाईल.

 

या करारानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये आसाम गण परिषद दणदणीत बहुमताने निवडून आली. पण, सत्तेच्या खुर्चीत बसणे वेगळे आणि आंदोलनं करणे वेगळे. हाती सत्ता असूनही आसाम गण परिषदेला बेकायदेशीर घुसखोरांची समस्या मात्र दुर्देवाने सोडवता आली नाही, नाहीतर आज या समस्येने डोके वर काढले नसते. आसामी जनता जशी बेकायदेशीररित्या घुसलेल्या बांगलादेशींबद्दल नाराज आहे, तशीच ती बिगरआसामी भाषिकांबद्दलही नाराज आहे. आजही आसाममधील अनेक सत्ताकेंद्रं बांगलाभाषिकांच्या ताब्यात आहेत. आसामी भाषिक जनतेसाठी हेसुद्धा उपरे, बाहेरून आलेले. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून 'नागरिकांचे राष्ट्रीय रजिस्ट्रर' अर्थात 'एनआरसी' तयार करण्याची प्रक्रिया थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू केली. याची पहिली यादी जुलै २०१८ मध्ये प्रसिद्ध झाली आणि एकाच गदारोळ सुरू झाला. या यादीत सुमारे ४० लाख लोकांची नावं नव्हती. नंतर या संदर्भात नव्याने काम सुरू केले व नवी यादी अलीकडेच प्रसिद्ध झाली. तरीही त्यात १९ लाख लोकांची नावं नाहीत. या नव्या यादीत मोठ्या विसंगती आहेत. यात माजी सरकारी अधिकारी वगैरेंची नावंच नाहीत. यादीत ज्यांची नावं नाहीत, त्यांना येत्या १२० दिवसांमध्ये अर्ज करता येईल. यातून यादीत दुरूस्त्याही केल्या जातील. पण, जोपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण व समाधानकारकरित्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आसाममध्ये अस्वस्थता असेल, यात शंका नाही. 'बेकायदेशीर घुसखोर' ही फक्त भारताला त्रस्त करणारी समस्या आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मते, अमेरिकेत सुमारे ३० लाख घुसखोर आहेत. त्यांनी २०१६ची अध्यक्षपदाची निवडणूक या मुद्द्यावर जिंकली. तरी त्यांनाही घुसखोरांना देशाबाहेर हकलता आले नाहीत. अमेरिकेप्रमाणे आपला शेजारी पाकिस्तानला अफगाणिस्तानातून येणाऱ्या घुसखोरांची समस्या त्रस्त करत असते. यावरून अफगाणिस्तान-पाकिस्तान संबंधांमध्येही तणाव आहेच.

 

घुसखोरी अनेक कारणांनी होत असते. त्यातील प्रधान कारण म्हणजे आर्थिक उन्नतीच्या शक्यता. बांगलादेशातून भारतात घुसणारे बांगलादेशी (यात फक्त मुसलमानच असतात असे समजण्याचे कारण नाही) काय किंवा अमेरिका-मेक्सिको सीमेवरून अमेरिकेत घुसणारे काय, या सर्वांना आर्थिक संधी हव्या असतात. या आर्थिक घुसखोरीच्या जोडीला आता 'अल्पसंख्याक समाज' हा नवा घटक वाढला आहे. अनेक देशांमध्ये बहुसंख्याक समाज तेथे असलेल्या अल्पसंख्याक समाजाला विविध प्रकारचा त्रास देत असतो. यापासून पलायन करण्यासाठी अल्पसंख्याक समाज इतर देशांमध्ये आश्रय शोधत असतो. या दोन कारणांनी देशात येणाऱ्या घुसखोरांकडे भूतदयेने बघितले जात असे. अलीकडे मात्र या मार्गाचा वापर करून दहशतवादी तसेच शत्रुराष्ट्राचे हेरसुद्धा देशात घुसखोरी करत असल्याचे कित्येक घटनांमधून निष्पन्न झाले. यांचा कठोरपणे बंदोबस्त करता यावा म्हणून आता अनेक देश नागरिकत्वाबद्दल फार जागरूक झाले आहेत. एकविसाव्या शतकाचे दुसरे दशक संपताना या मुद्द्याला 'आतले विरुद्ध बाहेरचे' असा आयाम प्राप्त झाला आहे. आज जगभर रोजगाराच्या संधी आटत आहेत. याला अमेरिकेसारखी आर्थिक महासत्तासुद्धा अपवाद नाही. अशा स्थितीत आपल्या नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे प्रत्येक सरकारचे पहिले कर्तव्य ठरते. अमेरिकेतील नोकऱ्या जेव्हा बाहेरच्या देशांमध्ये जाऊ लागल्या किंवा अमेरिकेतील मालक भारत-पाकिस्तानसारख्या गरीब देशांतून कामगार वर्ग आयात करू लागला, तेव्हा यातून 'स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे' असा संघर्ष ठिकठिकाणी उभा राहिला. या सर्व समस्या टाळायच्या असतील तर देशात किती लोक आपले नागरिक आहेत व कोण परके आहेत हे माहिती असणे फार गरजेचे असते. त्याचप्रमाणे जे आपले नाहीत त्यांना प्रसंगी क्रूरपणे देशाबाहेर काढणेही तितकेच गरजेचे ठरते. त्या दृष्टीने पाहता आसाममध्ये जी कारवाई सुरू आहे तिचे स्वागत केले पाहिजे. मात्र, हे करताना निश्चितच काही खबरदारी घेतली पाहिजे. भारतासारख्या अशिक्षित आणि गरीब देशांमध्ये लोकांकडे अजूनही साधे रेशन कार्ड नाही. अशा स्थितीत त्यांच्याकडे आधार कार्ड, पासपोर्ट वगैरे असेल अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. म्हणूनच ही समस्या फार कुशलतेने हाताळावी लागेल. निष्कारण घाई केल्यास न्यायाऐवजी अन्याय होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. म्हणून या संदर्भात सरकारने अतिशय सावधपूर्वक पुढील पावले उचलणे गरजेचे आहे.