जागतिक पटलावरील व्यावसायिक संबंध

    दिनांक  08-Sep-2019 19:38:40   




जागतिक पटलावरील व्यावसायिक संबंधमनुष्य स्वभावानुसार आपले हितसंबंध जोपासणार्‍या व्यक्तीशी माणूस संबंध ठेवण्यास किंवा वृद्धिंगत करण्यास प्राधान्य देत असतो. जे संबंध दोन व्यक्तींमध्ये सामान्यपणे निर्माण होतात, त्यात सामाजिक, भौतिक आणि आर्थिक स्थितीनुसार बदल होत असतात, हे सर्वसामान्यांच्या जीवनात असणारे सूत्र आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या सारीपाटावरदेखील दिसून येत असते. जागतिक राजकारणाच्या सारीपाटावर आर्थिक हितसंबंधांच्या परिघात द्विराष्ट्र संबंध उदयास येत असतात. भारत आणि रशिया यांच्या संबंधांनादेखील आर्थिक आधारच घ्यावा लागला आहे.



भारत हा मोठ्या लोकसंख्येचा लोकशाहीप्रधान देश असून
शस्रास्र खरेदीची एक मोठी बाजारपेठदेखील असल्याचे रशियाने जाणले आहे. तर, रशिया भारताला अमेरिकेसारखे केवळ अंतिम उत्पादन न देता त्या उत्पादनाचे तंत्रदेखील देत आहे, हे भारताने जाणले आहे. रशियाच्या या प्रकारच्या व्यापारनीतीचा भारताला भविष्यात स्व-उत्पादनात नक्कीच फायदा होईल, याची जाणीव भारतालादेखील आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि रशिया या दोन देशांचा ग्राहक जरी भारत असला तरी, याच कारणामुळे भारताची पसंती ही कायमच रशियाला राहिली आहे. 'ईस्टर्न इकॉनॉमिक फोरम'च्या बैठकीच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच दोन दिवसांच्या रशिया दौर्‍यावर होते. या बैठकीच्या निमित्ताने मोदी व रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांच्यात झालेली चर्चा ही या दोन्ही देशांच्या व्यावसायिक संबंधांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची मानली जाते. सद्यस्थितीत अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील व्यापारी संबंधांत विविध निर्बंधांची शृंखला निर्माण झाल्याने रशियालादेखील जागतिक पटलावर आपल्या व्यावसायिक संबंधांसाठी नवा ग्राहक शोधणे व जुना मित्र मित्रत्वाच्याच नात्याने कायम ग्राहक म्हणून जपून ठेवणे भाग आहे. तसेच, भारताच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या उपद्रवी राष्ट्रांमुळे जागतिक स्तरावरील शस्त्रास्त्रांच्या बाजारपेठेत भारत एक मोठा ग्राहक म्हणून उदयास येत आहे.



भारतीय लोकसंख्या, भारतातील उपलब्ध सोयी-सुविधा, लोकसंख्येचा प्राप्त असलेला लाभांश यादेखील भारताच्या जमेच्या बाजू जगाला भारतासमवेत नाते जोडण्यास आणि ते वृद्धिंगत करण्यास खुणावत आहेत. त्याच अनुषंगाने मोदींच्या रशिया दौर्‍यामध्ये आठ करारांवर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्यात. अंतराळ संशोधन, अणू इंधनाचे उत्पादन, नौकाबांधणी, रेल्वे आदींबाबतचे व्यापारी मुद्दे या करारात समविष्ट आहेत. तसेच, यावेळी झालेल्या करारात सर्वाधिक समावेश प्रक्षेपणास्त्र व विमानविरोधी संरक्षण यंत्रणा, अणुऊर्जा निर्मितीसाठी लागणार्‍या इंधनाचे उत्पादन, हेलिकॉप्टर, रायफल्सची निर्मिती अशा लष्करी साहित्याचे करार भारत आणि रशिया या दोन देशांत पार पडले.

रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील सध्याच्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर रशियाबरोबर लष्करी करार केले तर त्याविरोधात अमेरिकेच्या कायद्यानुसार निर्बंध घालणे शक्य आहे. अमेरिकेमार्फत भारतावर निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता असतानाही भारताने रशियासमवेत करार करण्याचे धाडस दाखविले आहे. भारताच्या या धाडसामागे मुख्यत्वे दोन कारणे असल्याचे जाणवते. 1) भारताची लोकसंख्या हीच भारताची संपत्ती असणे, त्यामुळे निर्माण झालेले बाजारपेठेचे मोठे स्वरूप 2)भारत पादाक्रांत करत असलेली विविध यशोशिखरे, त्यामुळे स्वयंसिद्धीकडे भारताची होत असलेली वाटचाल. जागतिक पटलावर असणारे आर्थिक आणि व्यावसायिक संबंध जोपासणे, ते निर्माण करणे आणि त्यात कालानुरूप बदल करणे अशा प्रकारच्या धोरणांसाठी भारत सक्षमपणे पुढे येत आहे. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी भारत-पाक संबंधांत मध्यस्थाची भूमिका घेऊ इच्छिणारा रशिया मोदींच्या या दौर्‍यात काश्मीरप्रश्नी भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा व्यक्त करताना दिसला. याकामी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अब्जावधी डॉलरच्या व्यापारी करारांकडे रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांचे लक्ष वेधल्यानंतर रशियाने आपल्या भूमिकेत परिवर्तन केले.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणताही देश कोणत्याही देशाचा कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो. तर, असते त्या देशांची मजबूत आर्थिक स्थिती. आणि त्याचमुळे जगाच्या पाठीवर सबळ देशांसमवेत राहण्यास इतर देश उत्सुक असतात. याचीच परिणीती म्हणून काश्मीर प्रश्नावरदेखील आज जग भारताच्या बाजूने उभे ठाकले आहे. जगाच्या पटलावर आर्थिक हितसंबंध किती महत्त्वाचे आहेत, हे पाकिस्तानच्या उदाहरणावरूनदेखील समोर येते. पाकमध्ये असे कोणतेही हितसंबंध जपण्याचे वा निर्माण करण्याचे बळ नाही, तेव्हा मुस्लीम राष्ट्रेदेखील भारताच्या बाजूने आलेली सहज दिसून येतात.