महाराष्ट्रातील जलस्रोतांचे नियोजन आणि व्यवस्थापन

    दिनांक  07-Sep-2019 17:08:04



गेल्या ५० वर्षांतील महाराष्ट्रातील जलधोरणाचा अभ्यास केला तर छोटे बंधारे व मोठी धरणे बांधण्याव्यतिरिक्त गावोगावी नव्याने तलावनिर्मितीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. याउलट, अनियंत्रित पद्धतीने विंधण विहिरी, बोअरवेल करून जमिनीतून अनियंत्रित पाण्याचा उपसा केला आहे, त्याचा परिणाम पर्यावरण असमतोल होण्यात झाला आहे.


महाराष्ट्राला गेल्या २५ वर्षांत सरासरी १४ वर्षे दुष्काळाचा सामना करावा लागला आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत होणारी अतिवृष्टी ही महाराष्ट्रातल्या पाण्याच्या नियोजनाकरिता आधार म्हणून गृहीत धरता येणार नाही. सातत्याने दुष्काळ निवारण व अन्य गोष्टींकरिता खर्च होणारा हजारो कोटी रुपयांचा निधी जलसंपत्तीचे दूरगामी नियोजन करून खर्च केल्यास महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने सुजलाम् सुफलाम् होईल. त्याकरिता सध्याच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने 'जलयुक्त शिवार योजने'ची सुरुवात केली आहे. परंतु, ही योजना प्रामुख्याने जिल्हा नियोजन मंडळाच्या अंतर्गत उपलब्ध असण्याच्या निधीतून करण्याच्या तरतुदींवर प्रामुख्याने अवलंबून आहे. तसेच माननीय मुख्यमंत्र्यांनी ही योजना लोकसहभागातून करण्याकरिता प्रयत्न केला आहे. असे असले तरीसुद्धा साडेअकरा कोटी लोकसंख्येच्या गरजांना गवसणी घालण्याची तयारी करावयाची असेल, तर ज्याप्रमाणे संपूर्ण देशात मोठ्या भांडवली निधीची उभारणी करून मोठे प्रकल्प पूर्ण केले जातात किंवा ज्याप्रमाणे केंद्र व राज्याची भागीदारी करून मेट्रो योजना राबविण्यात येतात, त्याच धर्तीवर हे जलधोरण बनवावे लागेल.

 

महाराष्ट्रातली बहुतेक धरणांची व नद्यांची पात्रे गाळ व वाळूने भरलेली आहेत. महाराष्ट्र शासनाचे महसूल खाते वाळूच्या महसुली उत्पन्नाच्या लालसेपोटी उत्खननास प्रतिबंध करत आहे. याउलट महाराष्ट्राच्या शेजारी गुजरात राज्यात रेतीच्या उत्खननाला कोणताही प्रतिबंध नाही व महसूलसुद्धा नाही. महाराष्ट्र राज्याने असे धोरण स्वीकारले तर गावोगावच्या नद्यांची पात्रे मोकळी होतील व त्यामुळे समुद्राला वाहून जाणारे मोलाचे पाणी साठविण्यास मदत होईल. अशाप्रकारे जलस्रोतांचे संवर्धन केवळ रेती उत्खननावर अवलंबून न ठेवता युद्धपातळीवर कार्यक्रम आखून कंत्राटदारांद्वारे करण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र सरकारने सध्या हायब्रिड अ‍ॅन्युअल्टी कार्यक्रमांतर्गत ६० टक्के - ४० टक्के या टक्केवारीने रस्त्याचे शेकडो किलोमीटरचे प्रकल्प कार्यान्वित केले आहे. त्याचप्रमाणे जलस्रोतांच्या संवर्धनाकरिता पूर्ण करावयाच्या कंत्राटासाठी याच धर्तीवर एखादी योजना आखल्यास ती गतीने पूर्ण होण्यास फक्त पाच वर्षांचा कालावधी लागेल.

 

गेल्या ५० वर्षांतील महाराष्ट्रातील जलधोरणाचा अभ्यास केला तर छोटे बंधारे व मोठी धरणे बांधण्याव्यतिरिक्त गावोगावी नव्याने तलावनिर्मितीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. याउलट, अनियंत्रित पद्धतीने विंधण विहिरी, बोअरवेल करून जमिनीतून अनियंत्रित पाण्याचा उपसा केला आहे, त्याचा परिणाम पर्यावरण असमतोल होण्यात झाला आहे. भूगर्भात असणारे पाणी पृथ्वीच्या एकूण भूगर्भीय हालचालींवर नियंत्रण आणण्यास मदत करणाऱ्या अनेक घटकांपैकी एक आहे. यामुळे प्रत्येक गाव किंवा शहर स्वयंपूर्ण होण्यासाठी नवीन तलावांची किंवा पाणवठ्यांची निर्मिती हे धोरण स्वीकारणे अनिवार्य आहे व त्याकरिता आवश्यक त्या निधीची उभारणी करून कामे पूर्ण करावी लागतील. जलस्रोतांच्या आजूबाजूच्या क्षेत्रात जलसंवर्धन होण्यासाठी वृक्षसंवर्धन ही पर्यावरण समतोलासाठी अतिशय गरजेची गोष्ट आहे. जलसंवर्धनाकरिता स्वतंत्रपणे निधीची उभारणी करणे, ही सुद्धा काळाची गरज आहे. अशा पद्धतीने काम करण्याकरिता केवळ सरकारी अधिकाऱ्यांवर अवलंबून न राहता जलनीती व जल संवर्धनात काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञांची मदत घेऊन हे जलसंवर्धनाचे धोरण साकारावे लागेल. असे केले तरच खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्र सुजलाम् सुफलाम् करता येईल.

 

- सतीश धारप