मेक इन महाराष्ट्र

    दिनांक  07-Sep-2019 16:43:28



महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक क्षेत्रात कायम अग्रेसर असून शासन राबवत असलेल्या उद्योग सुलभ धोरणामुळे आजही देश-विदेशातील गुंतवणूकदार महाराष्ट्राला पहिली पसंती देत आहेत. उद्योग विभागाने मागील पाच वर्षांत राबविलेल्या
मेक इन इंडियाआणि मॅग्नेटिक महाराष्ट्रउपक्रमामुळे सुमारे पंधरा लाख तरुण-तरुणींना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. तेव्हा, महाराष्ट्राच्या उद्योगविषयक धोरणांचा घेतलेला हा सविस्तर आढावा.

उद्योगधंद्यांना आकर्षित करण्यासाठी देशातील सर्वच राज्यांची आपापसात स्पर्धा रंगलेली दिसते. परंतु, महाराष्ट्र शासनाचा उद्योग विभाग उद्योगधंद्यांना पाणी, भूखंड, गुंतवणुकीतील परतावाही उपलब्ध करुन देत असल्यामुळे साहजिकच उद्योगांचा महाराष्ट्राकडे सर्वाधिक कल असल्याचे आपल्याला पाहायला मिळते. उद्योगांना आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ राज्यात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्याने आज अनेक कंपन्या महाराष्ट्रात स्थिरस्थावर झालेल्या आहेत.

सध्या शासन रोजगार निर्मितीवर विशेष भर देत आहे. गेल्या वर्षभरापासून उद्योग विभागाने १४ ठिकाणी बाळासाहेब ठाकरे रोजगार मेळावेघेऊन हजारो होतकरूंना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. मेक इन इंडिया१२ लाख, १३ हजार, ६२४ तर मॅग्नेटिक महाराष्ट्रद्वारे २ लाख, १४ हजार, ७६५ जणांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. याशिवाय आयटी उद्योगांना प्रोत्साहन दिलेले असून सुमारे ११० आयटी पार्क राज्यात सुरू झालेली आहेत. त्याद्वारे लाखो तरुण-तरुणींना रोजगार मिळालेला आहे. ऑटोमोबाईल, टेक्स्टाईल आदी क्षेत्रवाढीवर विशेष भर दिला जात असून त्याद्वारे रोजगारनिर्मिती केली जात आहे.

राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण

उद्योगवाढीसाठी राज्य शासन वेळोवेळी नवनवी धोरणे आखत आहे. यावर्षी राज्य शासनाने नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले असून त्यामध्ये फिनटेक, महिलांसाठी विशेष धोरण, इलेक्ट्रिक व्हेईकल, अनुसूचित जाती-जमाती, छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष धोरण राज्य सरकारने जाहीर केलेले आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम स्वरूपातील उद्योगांना प्राधान्य

देशात सर्वाधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची संख्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहे. राज्यात सध्या तीन लाखांपेक्षा अधिक छोटे उद्योग आहेत. रोजगार निर्मितीमध्ये या क्षेत्राचे योगदान ८० टक्क्यांपर्यंत आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कन्व्हर्जन २०१८या उपक्रमामुळे एमएसएमईशी संबंधित १,२८९ सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्या आहेत. त्या माध्यामातून जवळपास ३,५९१ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली आहे. यातील अनेक उद्योग सुरू झाले असून काही सुरू होण्याच्या मार्गावर आहेत.

दोन वर्षांत ३०० लघु-मध्यम उद्योगांची शेअर बाजारात नोंदणी

मागील दोन वर्षांत ३०० लघु, मध्यम उद्योगांना मुंबई शेअर बाजार तसेच राष्ट्रीय शेअर बाजारात नोंदणी केलेली आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सीएमईजीपी)

स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम यावर्षी हाती घेण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने तीनशे कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या कार्यक्रमांतून महिला बचतगट, कुटिरोद्योग, छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांना आपला स्वतंत्र उद्योग सुरू करता येणार आहे. छोट्या शहरात अशाप्रकारे उद्योजक तयार झाल्यास त्या ठिकाणच्या तरुणांच्या हाताला रोजगार उपलब्ध होणार आहे. हा आदर्श उपक्रम असून त्याची अंमलबजावणी वेगाने सुरू आहे.

समूह विकास

महाराष्ट्र सरकारने काही विभागांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरवले असून क्लस्टर (समूह) विकासावर अधिक भर दिला जात आहे. उदाहरणार्थ, पुण्यातील पिंपरी-चिंचवड या एकाच परिसरामध्ये ऑटो क्षेत्राशी निगडित चार हजारांपेक्षा अधिक उत्पादने आणि त्यासंबंधित युनिट्स आहेत. त्यांचा क्लस्टरम्हणून विकास केला जात आहे. त्याप्रमाणे राज्यामधील अमरावती, ठाणे, कोल्हापूर, नागपूर, नाशिक, पुणे आणि नंदुरबार या ठिकाणी ११ टेक्सटाईल पार्क्स विकसित केले जात आहेत. ज्यामध्ये आर अ‍ॅण्ड डी, ट्रेड, व्यवस्थापन आणि प्रोसेस इम्प्रूव्हमेंट लॅब्ज आहेत. राज्यामध्ये २,४१७ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक असलेली २००० वस्त्रोद्योग व्यवसाय राज्यामध्ये आले आहेत.

संरक्षण सामुग्री निर्मितीला चालना

संरक्षण क्षेत्रामध्ये राज्यामधील पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक आणि अहमदनगर येथे असलेल्या संरक्षण हबचा सामवेश होतो. एकत्रित आर अ‍ॅण्ड डी हब्स, संरक्षण संस्था, ऑर्डिनन्स फॅक्टरीज, पीएसयू आणि जागतिक स्तरावरील खाजगी संस्था यांचे प्रमाण राज्यामध्ये सर्वाधिक आहे. येत्या काही दिवसांत औरंगाबाद जिल्ह्यातील बिडकीन येथे संरक्षण सामुग्री निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांसाठी विशेष हब तयार केले जात आहेत.

अन्नप्रक्रिया केंद्र

राज्यामध्ये बुटीबोरी (नागपूर), शेंद्रा (औरंगाबाद), नेवासा (अहमदनगर), लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, चिपळूण (रत्नागिरी) येथे आठ विशेष अशी अन्नप्रक्रिया केंद्रे आहेत. त्याशिवाय तीन वाईन पार्क्स, फ्लोरिकल्चर पार्क आणि या सर्वांना उपयुक्त अन्न आणि कृषी शाळा सुरू करण्यात येणार आहेत.

राज्यात ३४ उद्योग केंद्रांची स्थापना

महाराष्ट्रामधील ३४ जिल्ह्यांमध्ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स’ (डीआयसी) म्हणजेच जिल्हा उद्योग केंद्रे सुरू झाली आहेत. यामध्ये लघुउद्योग आणि कुटिरोद्योग यांच्या विकासाचे केंद्रबिंदू जिल्ह्याची मुख्यालये असतील आणि शहरामधील गुंतवणूक आधारित उद्योग या जिल्हा मुख्यालयामध्ये स्थलांतरित करून त्याच ठिकाणी एमएसएमईला आवश्यक असलेल्या सर्व सेवांना पाठबळ पुरविणे, तसेच लहान आणि ग्रामोद्योगांना सीड मनी योजना, डीआयसी कर्ज योजना, उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईडीटीपी), जिल्हा पुरस्कार योजना आणि पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना यासारख्या कार्यक्रमांतून विविध उद्योगांना चालना दिली जात आहे.

महिला उद्योगवाढीला चालना

उद्योग क्षेत्रात महिलांचे प्रमाण केवळ नऊ टक्के इतके आहे. ते २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट राज्य शासनाने ठेवले असून त्यासाठी महिलांना उद्योग उभारणीसाठी विशेष सवलती जाहीर केल्या आहेत. एमआयडीसीमध्ये प्राधान्याने भूखंड वाटप, कर्ज सुविधा आणि आर्थिक पाठबळ देण्यासारखे कार्यक्रम ठरवण्यात आले आहेत.

थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अव्वल

महाराष्ट्र राज्य परकीय गुंतवणूकदारांसाठी नंदनवन ठरत आहे. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार एकट्या महाराष्ट्रात परकीय गुंतवणुकीच्या एकूण ३३ टक्के गुंतवणूक झालेली आहे. अनेक विदेशी कंपन्या आपल्या उद्योग विस्तारासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यांना भूखंड, वीज, पाणी आदी सुविधा एमआयडीसीद्वारे पुरविल्या जात आहेत. पुणे-मुंबई-औरंगाबाद आदी ठिकाणी देश विदेशातील अनेक कंपन्या येऊ घातल्या आहेत. त्यातून कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून रोजगाराला चालना मिळणार आहे.

सहा हजार कौशल्य विकास केंद्रे

उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे, यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे. राज्यात आतापर्यंत सहा हजार कौशल्य केंद्रे सुरू करण्यात आलेली आहेत. उद्योगांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ याद्वारे उपलब्ध होत आहे.

बंद पडलेल्या उद्योगांसाठी प्रोत्साहन योजना

राज्यातील बंद पडलेल्या उद्योगांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी शासनाने योजना आखली आहे. त्याद्वारे उद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य दिले जाणार आहे. यासाठी व्हेंचर कॅपिटलतयार करण्यात आलेले आहे.

- सुरेश चिठ्ठे