राज्यविकास हेच व्हिजन

    दिनांक  07-Sep-2019 16:22:49


 

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात विकसित व पुढारलेले राज्य म्हणून ओळखले जाते. राज्यात २०१४ मध्ये झालेल्या सत्तांतरानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. भाजप सरकारच्या या कार्यकाळात सामाजिक, आरक्षणविषयक, औद्यागिक, आर्थिक मुद्दे उपस्थित झाले. सरकारने या सर्वच मुद्द्यांवर सकारात्मक व यशस्वी भूमिका घेतली. आपल्या सरकारच्या याच यशाबद्दल भाजप प्रदेशाध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याशी दै. मुंबई तरुण भारतच्या प्रतिनिधीने केलेली ही खास बातचित...

कोल्हापूर, सांगलीमध्ये ओढवलेल्या पूरपरिस्थितीत सरकारने सर्वार्थाने तत्परता दाखवली आणि पूरस्थितीवर मात केली. हा एकूणच अनुभव आणि पूरग्रस्तांसाठी सरकारने केलेल्या मदतीविषयी आपण काय सांगाल?

कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यात आलेल्या महापुराची व्याप्ती ही खूप मोठी होती. या जलप्रकोपामुळे ग्रामीण भागाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, अनेकांचे छत्र हरपले, अनेक संसार उघड्यावर आले. पश्चिम महाराष्ट्रात २००५ साली आलेल्या महापुरानंतरचा हा सर्वात मोठा महापूर होता. या भागात इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस येणार आणि पाणी साचणार याची कल्पना नव्हती. गावेच्या गावे पाण्याखाली गेली. मात्र, ही परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी शासनाने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. एनडीआरएफच्या तुकड्या, हेलिकॉप्टर, सैन्यदल, नौदल, अशा सर्व यंत्रणा याकामी लागल्या होत्या. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने ६ हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. पूरबाधित कुटुंबांना सर्व सोयी आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा अविरतपणे केला जात आहे. कुटुंबांना १५ हजार रुपये रोख रक्कम देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. त्यातील ५ हजारांचा पहिला टप्पा बाधित कुटुंबांना देण्यात आला. या महापुराची व्याप्ती पाहता या सर्व बाधित गावांचे पुनर्वसन करायला आणखी काही कालावधी लागणार आहे. राज्य सरकारनेही पूरग्रस्तांसाठी १५४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्याचबरोबर पाण्याखाली गेलेल्या गावांचे पुनर्वसन करण्याचे ठरविले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारने केलेल्या पाच वर्षांतील कामगिरीकडे आपण कसे पाहता?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राला आजवर लाभलेले एक संकल्पनावादी मुख्यमंत्री आहे. त्यांची राज्यकारभार करण्याची हातोटी ही अनोखी आहे. राज्यात सर्वात पहिला आणि महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे डिजिटायझेशन. लोकांची घरबसल्या किंवा स्थानिक विभागातून सर्व कामे पूर्ण व्हावी आणि सरकारी कार्यालयात गर्दी कमी व्हावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. सर्व शासकीय कामकाज डिजिटलाईज्ड करण्यात आले. सोबतच युवक-युवतींना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूची उभारणी, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, जलयुक्त शिवार अंतर्गत हजार गावे समृद्ध करणे याप्रमाणे वर्षांत २५ हजार गावे टंचाईमुक्त करणे, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, उद्योगवाढीसाठी निर्णय, स्टार्ट अप, मेक इन इंडिया, लंडन येथे बाबासाहेब आंबेडकर संग्रहालय, सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, कौशल्य विकास विभागाचे निर्णय, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थी परीक्षा शुल्क माफी, आदी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यांनी प्रत्येक मंत्र्याच्या खात्याला समान न्याय दिला. इतकेच नाही तर आमचा मित्रपक्ष असलेला शिवसेनासुद्धा मुख्यमंत्र्यांच्या कामगिरीवर खुश आहे.

गेल्या पाच वर्षांत भीमा-कोरेगाव, मराठा आरक्षण यासारख्या महाराष्ट्राचे समाजस्वास्थ्य ढवळून काढणार्‍या घटनांचाही सरकारने अगदी नेटाने सामना केला आणि मराठा आरक्षणाचा प्रलंबित प्रश्नही मार्गी लावला. आपल्या सरकारने दाखवलेल्या या इच्छाशक्तीविषयी काय सांगाल?

मराठा समाज आरक्षणाचा निर्णय हे सरकारसमोर खूप मोठे आव्हान होते. पूर्वी मराठा समाज हा श्रीमंत म्हणून ओळखला जात होता. मात्र, कालांतराने आपल्याकडे विभक्त कुटुंब पद्धती सुरू झाल्याने या समाजाची आर्थिक घडी विस्कटली. आघाडी सरकारच्या कार्यकाळापासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही मागणी सातत्याने होत होती. त्यामुळे २०१४ मध्ये ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करण्यात आले. पण, या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली. यानंतर राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीने पुन्हा जोर धरला. राज्यात मराठा आरक्षणासाठी एकूण ५७ मोर्चे निघाले. त्यामुळे जनभावनेचा विचार करून राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात २७०० पानांचं प्रतिज्ञापत्र सादर करून, सरकारची मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका मांडली. मात्र, न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षण करून मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल सादर करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यानुसार ४ जानेवारी, २०१७ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे गठन करून माजी न्यायमूर्ती संभाजीराव म्हसे-पाटील यांची या आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. आयोगाच्या स्थापनेनंतर तत्काळ मराठा समाज मागास असल्याबाबतची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. मात्र, सप्टेंबर महिन्यात म्हसे यांचे निधन झाले. त्यानंतर २ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. राज्य मागासवर्ग आयोगाने १५ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी आपला अहवाल शासनाला सादर करून मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुलभ केली.

एकीकडे मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला घटनेच्या चौकटीत बसणारे, संवैधानिक पातळीवर टिकणारे आरक्षण देण्याची भूमिका घेऊन मागासवर्ग आयोगाकडे हे प्रकरण सोपवले, तर दुसरीकडे मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत त्यातील सोईसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी 4 ऑक्टोबर, २०१७ रोजी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नियुक्त करून, या उपसमितीची जबाबदारी माझ्याकडे सोपवली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, हे माझे वचन असल्यामुळे अगदी दुसर्‍या दिवसापासून मी कामाला सुरुवात केली. ५ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक घेऊन मराठा समाजातील तरुणांना शैक्षणिक सोईसुविधा मिळाव्यात, यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेची व्याप्ती वाढवली. या योजनेअंतर्गत मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या जास्तीत जास्ती संधी मिळाव्यात, यासाठी एकूण ६०५ कोर्सेससाठी ही योजना लागू केली. तसेच, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गुणवत्तेची मर्यादाही शिथिल करून ६० वरून ५० टक्के करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, आघाडी सरकारच्या काळात आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना ६०५ कोर्सेससाठी उत्पन्न मर्यादा केवळ २.५ लाख इतकीच होती. युती सरकारच्या काळात ती वाढवून ६ लाख करण्यात आली. मात्र, तरीही यामध्ये अजून वाढ व्हावी, अशी अनेकांची मागणी होती. त्यामुळे जनभावनेचा आदर करून उत्पन्न मर्यादा ६ लाखांवरून ८ लाख करण्याचा ऐतिहासिक निर्णयही मंत्रिमंडळ उपसमितीद्वारे घेतला. या निर्णयांमुळे मराठा तरुणांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची नवी द्वारे खुली झाली. याशिवाय, अनेक गरीब कुटुंबांतील मुलांची एमबीबीएस, बीडीएस सारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधून शिक्षण घेण्याची इच्छा मराठा आंदोलनाच्या माध्यमातून पुढे येत होती. कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे या अभ्यासक्रमांच्या शिक्षणाचा खर्च समाजातील अनेक मुलांना परवडत नव्हता. त्यामुळे या अभ्यासक्रमांसाठीदेखील शिष्यवृत्ती योजना लागू करून शैक्षणिक सोईसुविधा उपलब्ध करून दिल्या आणि उपरोक्त अभ्यासक्रमांत शिक्षण घेण्यासाठी निम्मे शुल्क भरून प्रवेश देण्याचे आदेश राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना दिले. मागील विधानसभा निवडणूक काळात आमच्या सरकारने मराठा समाजाला घटनेच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्याचा शब्द दिला होता. त्यानुसार, मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देणारे विधेयक ३० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी हिवाळी अधिवेशनात एकमताने मंजूर झाले. यानंतर राज्यापालांच्या स्वाक्षरीने या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. या निर्णयामुळे मराठा समाजास १२ टक्के शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. ही राज्य सरकारची खूप मोठी उपलब्धी आहे.

मराठा आरक्षणानंतर धनगर आरक्षणाचा प्रश्नही निकाली लावण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. या प्रश्नाकडे आपण कसे पाहता?

धनगर समाजाचीसुद्धा आरक्षणाची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. धनगर आणि धनगड असा याबाबत वाद होता. धनगर हेच धनगड, त्यामुळे अनुसूचित जमातीचे आरक्षण सरसकट मिळावे, अशी मागणी होती. मात्र, हा प्रश्न सर्वेक्षणाअंती घेणे योग्य ठरणार होते. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ढखडड संस्थेची (टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स) निवड केली. ढखडड संस्थेने याबाबत अहवाल सादर केला आहे. लवकरच धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाणार आहे. पण तोपर्यंत, ज्या प्रकारे मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत आरक्षणाअंतर्गत मिळणार्‍या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या, तशाच सुविधा धनगर समाजालादेखील उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

खड्डेमुक्त महाराष्ट्रासाठी आपण राबविलेल्या योजनांविषयी काय सांगाल?

काँग्रेसच्या काळात रस्त्यावरचे खड्डे म्हणजे कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकारी मंत्री यांच्यासाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले होते. कमी दर्जाचे साहित्य वापरून हे रस्ते बनविले जात होते. मात्र, भाजप सरकारने सत्तेवर आल्यावर रस्ते उत्तम दर्जाचे करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. तत्कालीन केंद्रीय रस्ते दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्रात अनेक महामार्गांचे विस्तारीकरण करण्याचे काम हाती घेतले. महाराष्ट्रात सायन-पनवेल महामार्ग आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करून तो उत्तमरित्या उभारला. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम हाती घेतले आहे. तेही आता लवकरच पूर्ण करू. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग हा भाजप सरकारमधील महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. तसेच हे सर्व रस्ते अनेक वर्षे टिकावे यासाठी कोल्डमिक्स तंत्रज्ञान आणले. हे तंत्रज्ञान वापरल्यामुळे अधिक पाऊस पडूनही ते खराब होणार नाही. काही वर्षांत या उत्तम रस्त्यांमुळे दळणवळण योग्य रीतीने होणार असून छोटी छोटी शहरे मोठ्या शहरांशी जोडली जाणार आहेत. याचा परिणाम म्हणजे छोट्या छोट्या शहरातील उद्योगही भरभराटीला लागणार, यात शंकाच नाही.

विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना पक्षश्रेष्ठींनी आपल्यावर प्रदेश अध्यक्षपदाची महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. तेव्हा, पक्षपातळीवर निवडणुकांसाठी भाजप कितपत सज्ज आहे?

भारतीय जनता पक्षात पक्ष संघटना वाढविण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची आहे. पक्ष संघटना वाढविणे, हे निरंतर चालणारे कार्य आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांनी माझ्याकडे महाराष्ट्राची जबाबदारी सोपविली आहे. माझ्यासारख्या एका सामान्य कार्यकर्त्यावर दाखविलेला हा विश्वासच म्हणावा लागेल. त्यांचा हा विश्वास सार्थ ठरवण्यासाठी मी अविरत परिश्रम घेत आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीतून आतापर्यंत अनेक नेत्यांनी भाजपप्रवेश केला. यापुढील काळातही अजून काही चेहरे आम्हाला भाजपमध्ये दिसतील का?

प्रत्येक नेत्याची योग्यता पारखून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना भाजपमध्ये प्रवेश दिला गेला. आणखी नवीन चेहरे भाजपमध्ये येणार की नाही, हे योग्य वेळ आल्यावर कळेलच.

शिवसेना आणि मित्रपक्षांना सोबत घेऊनच निवडणुका लढविणार, असे म्हणतानाही अधूनमधून स्वबळाच्या चर्चांना उधाण येते. त्याविषयी काय सांगाल?

लोकसभा निवडणुकीत युतीची भक्कम कामगिरी सर्वांनीच पाहिली आहे. युती व्हावी, ही दोन्ही पक्षांतील कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे. इतर मित्रपक्ष यांनाही सोबत घेऊन चालायचे आहे. या संपूर्ण बाबी लक्षात घेऊन लवकरच युतीची घोषणा करण्यात येईल.

मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेला मिळणार्‍या प्रतिसादाविषयी काय सांगाल?

मुळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात गेल्या ५ वर्षांत जे काही निर्णय घेतले गेले आणि जो काही विकास झाला, याचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडण्यासाठी ही महाजनादेश यात्रा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पारदर्शक प्रशासन चालविण्यासोबत विकासाचा अजेंडाही ठरविला होता. हा अजेंडा आणि पुढील ५ वर्षांतील व्हिजन जनतेसमोर मांडणे, असा या महाजनादेश यात्रेचा उद्देश आहे. या महाजनादेश यात्रेला राज्यभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे.

यंदाच्या निवडणुकीत कोणत्या मुद्द्यांच्या, सरकारने पाच वर्षांत केलेल्या कामांच्या आधारे आपण जनतेला सामोरे जाणार आहात?

महसूल विभागातील ७/१२ ऑनलाईन करण्याचा निर्णय, ज्यामुळे सर्व शेतकरी बांधवांना स्थानिक पातळीवर ७/१२ मिळण्यास मदत होणार आहे. बांधकाम विभागातर्फे करण्यात येणार असलेले रस्ते वर्षानुवर्षे खराब होऊ नये यासाठी हायब्रिड अ‍ॅन्युटी मॉडेलसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. ५ कोटी वृक्षलागवड, मुख्यमंत्री आवास योजनेंतर्गत सर्वांना घरे, जनसामान्य लोकांना तसेच कर्मचारीवर्गाला सोयीचे असे मेट्रोचे जाळे, सिंधी वसाहतीचा प्रश्न मार्गी लावला, कोळीवाडा सीमांकन निश्चितीकरण, सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू केला, तलाठी सजा निर्मिती, कोतवालांच्या मानधनात भरीव वाढ, दुष्काळ कायमस्वरूपी हटवण्यासाठी वॉटर ग्रीड प्रकल्प, असे अनेक लोकोपयोगी निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागतही करण्यात येत आहे.

राज्यात पुन्हा सत्ता आल्यास, सरकारचे पुढील विकासाचे व्हिजनकाय असेल?

महाराष्ट्राचा विकास आणि महाराष्ट्र हे भ्रष्टाचार, जातीयवाद आणि गरिबीतून मुक्त करण्याचे व्हिजन भाजपचे आहे. प्रत्येक सामान्य जनतेला दिलासा मिळेल, असे निर्णय येत्या काळात घेतले जाणार आहेत. शेतकरी सक्षम व्हावा, समृद्ध व्हावा याकरिताही येत्या काळात सरकार वेगाने पावले टाकत आहे.