आरे ला कारे!
मेट्रो रेल्वेच्या कारशेडवरून तापलेले वातावरण मुंबईत इतका पाऊस पडूनही थंड व्हायला तयार नाही. पर्यावरणप्रेमींचे जत्थेच्या जत्थे आरेला पोहोचत आहेत आणि जे आरेपर्यंत पोहोचू शकत नाही, त्यांनी सोशल मीडियावर दंगा चालविला आहे. वृक्ष कापणे वाईटच, त्याचे समर्थन कुणीही करू शकत नाही. मात्र, वृक्ष कापण्याच्या विरोधात जे उभे ठाकले आहेत, त्या सगळ्यांचाच इतिहास कुठल्याही प्रकारचे सकारात्मक काम करण्याचा नाही. आमच्या सकारात्मकतेचे मोजमाप तुम्ही कोण करणार?, असा प्रश्न ही मंडळी विचारूच शकतात. मात्र, यातल्या कुणाच्याही नावावर एखाद हजार झाडे लावली आणि जगविल्याचा पराक्रम नाही. तसा काही निकष असू शकतो, असे भारतातल्या पर्यावरण चळवळीला मुळीच वाटत नाही. विकासविरोधी, प्रत्येक गोष्टीकडे संशयी वृत्तीने पाहणारी व वास्तवाचे मुळीच भान नसलेली, अशी ही चळवळ झाली आहे. आपल्या क्षेत्रात गंडलेल्या डाव्यांनी पर्यावरण चळवळीत केलेला शिरकाव हादेखील तितकाच चिंतेचा विषय आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने इतके गुणाकार घेऊन जगणारे दुसरे शहर नसावे. या शहराच्या म्हणूनही काही मागण्या आहेत. त्यातली प्रमुख मागणी आहे, गतिमान प्रवासाची. मेट्रो, मोनो यासारख्या वाहतुकीच्या सोई कुठेही फारशा नफ्यात चालत नाहीत. मात्र, त्यांच्या माध्यमातून होणार्‍या प्रवासी वाहतुकीमुळे शहरांना मिळणारी आर्थिक चालना मोठी असते. सरकार कुठलेही असो, प्रशासन कुठलेही असो, त्यांना जलदगतीने पूर्ण होणारे प्रकल्पच हवे असतात. सर्व प्रकारच्या शक्यता पाहूनच प्रशासन आपले अंतिम निर्णय घेऊ शकते. मेट्रोसाठी कापली जाणारी झाडे हे दुर्दैवच मानावे लागेल. पण झाडे कापायला लागतील म्हणून प्रकल्पच नको, हे म्हणणे चुकीचे आहे. पर्यायी जागा म्हणून सुचविले जाणारे पर्याय किती खर्चिक आहेत, त्याचा तपशील मुंबई महापालिका आयुक्तांनी दिला आहे. वस्तुत: त्यांच्याविषयी शंका निर्माण करणे, हे प्रवीण परदेशींसारख्या कर्तबगार आणि तितक्याच जंगलप्रेमी अधिकार्‍याला संशयाच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यासारखे आहे. संपूर्ण सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्प ज्यांनी आकाराला आणला आणि एक महाकाय जंगल कायमस्वरूपी संरक्षित केले, त्या परदेशींच्या बाबतीत शंका उपस्थित करणे म्हणजे बालवाडीतल्या मुलाने पीएचडीधारकाला प्रश्न विचारण्यासारखे आहे.
मुंबई महापालिकेत काय झाले आणि कसे झाले, याचा जाब सत्ताधारी शिवसेनेने दिला पाहिजे. राज्य शासनाचे प्रकल्प श्रेय मिळणार नाही म्हणून नाकारायचे आणि मग पाच किलोमीटरच्या ढगाच्या अवैज्ञानिक गोष्टी सांगायच्या. आरेबाबत चाललेला सगळा प्रकार हा असल्याच अडाणीपणाचा आहे. मालाड परिसरात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत प्रचंड अनधिकृत बांधकामे होती. उद्यान प्रशासनाने ती काढली आणि त्या ठिकाणी एमएमआरसीएलने सुमारे २० हजार भारतीय प्रजातीचे वृक्ष तीन वर्षांपूर्वी लावले आहेत. गेली तीन वर्षे ही झाडे वाढत आहेत. यासाठी खासदार पूनम महाजन यांनी पुढाकार घेतला होता. याच परिसरात नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानच्या अनुयायांनी सुमारे १८ हजार झाडे लावली व गेली तीन-चार वर्षे या झाडांची काळजी ही मंडळी घेत आहेत. विरारजवळील भालिवली या गावात मुख्य रस्त्यावर उमेश गुप्ता नावाच्या एका आयटी क्षेत्रात काम करणार्‍या अवलियाने अडीच हजार भारतीय प्रजातीची झाडे लावली आहेत आणि जगविण्याची जबाबदारीही घेतली आहे. त्यांच्या प्रत्येक झाडाला एक पालकही जोडला आहे. ही तिन्ही उदाहरणे काम करणार्‍यांची आहेत. काम अवघड आहे आणि सातत्याने करण्याचे आहे. मात्र, अशा काही कामांत स्वत:ला झोकून द्यावे लागते आणि त्यासाठी कष्टही उपसावे लागतात. मात्र, असे काम करणार्‍यांना कार्बन इमिशनची चिंता न करता आरेत आलिशान गाड्या घेऊन येणार्‍या नटनट्यांसोबत फोटो काढण्यात रस नसतो, ते आपली कामे करीत राहतात.
एका विरुद्ध दुसरा असा संघर्ष रंगवून आपल्याला संघर्ष रंगवता येतो. मात्र, उत्तर काढता येऊ शकत नाही. मिटिगेशन मेजर्स हा विकसनशील देशातला परवलीचा शब्द. जिथे जिथे पर्यावरणाचे नुकसान होते, त्याच्या कित्येक पट भरपाई करून घेतली जाऊ शकते. अधिक झाडे लावून घेणे, त्याची काळजी वाहण्याची जबाबदारी घेणे याला फारसे कुणी तयार नाही. आरेत बिबटे आहेत, हा अजून एक तर्क. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमांना लागून सगळीकडेच बिबटे आहेत. कांजूरमार्ग, मुलुंड, दहिसर, ठाणे, घोडबंदर सगळीकडेच बिबटे आहेत. बिबट्याच्या वर्तनाचा अभ्यास करणारे संशोधन संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात सुरू आहे. त्याचे अहवाल काय सांगतात? या भागात बिबटे स्थलांतरित होतात, ते आरेसारख्या परिसरात जंगल उत्तम आहे म्हणून नव्हे तर कुत्री, डुकरे यांच्यासारखे सोपे भक्ष्य मिळते म्हणून. आरेच्या बाबतीत सध्या आपल्याला हवे ते संशोधन वाजविण्याची स्पर्धा लागली आहे. दोन हजार झाडांचा परिसर म्हणजे संपूर्ण आरे नाही. ही झाडे कापल्याने मुंबईत पूर येणार असेल तर झाडे न कापता आलेला पूर का होता, हेही जरा समजावून सांगितले पाहिजे. पर्यावरण चळीवळींच्या आडून न्यायालयीन लढे लढणार्‍यांचे हेतू शुद्ध नसतातच. कोकण रेल्वे हे त्याचे उत्तम उदाहरण. गोव्यात कोकण रेल्वे येऊ नये म्हणून असेच रान पेटवले गेले होते आणि अत्यंत उशिराने ही रेल्वे गोव्यात पोहोचली. पणजी या राजधानीच्या शहराजवळ मडगावला ही रेल्वे थांबते. राजधानीत ती गेली नाही कारण, इथे एका विशिष्ट अल्पसंख्याक समुदायाला त्यांच्या प्रार्थनास्थळाला तडे जातील, अशी भीती वाटत होती. याच समाजाचे लोक न्यायालयात पर्यावरणाच्या नावाखाली लढे लढत होते. गोव्यातील साळीगाव पठारावरचा कचर्‍याचे निर्मूलन करणारा प्रकल्प असाच रोखला गेला होता. खरे तर या समाजाच्या धर्मगुरूंना त्यांच्या धर्मीयांच्या लोकसंख्येचे प्रमाण बाहेरून लोक येतील आणि बिघडेल याची भीती होती. त्यातून हे सगळे डाव खेळले गेले होते. वनवासी पाडेही अशा उद्योगाचे लक्ष्य असते. या सगळ्या समस्येचा हा आयाम दुर्लक्षिता येणार नाही.
