तारतम्य हवेच!
आसाममध्ये जे सुरू आहे आणि ज्याप्रकारे ते सादर केले जात आहे ते खरोखरच चिंताजनक मानावे लागेल.
दोन कायद्यांवर सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. या दोन्ही कायद्यांचा तसा अर्थोअर्थी काहीच संबंध नाही. पण आपल्या मनाविरुद्ध एखादी गोष्ट घडली की, आपल्याकडे जावईबापू मानसिकतेतले लोक कसे प्रतिसाद देतात त्याचेच हे उदाहरण आहे. भरीस भर म्हणजे ज्यांच्यावर प्रबोधनाची जबाबदारी आहे, अशी माध्यमेही यावेळी तटस्थता सोडून आपल्या द्वेषाचे कंडू शमवून घेतात. वाहनविषयक नियम तोडण्याला सध्याच्या सरकारने नव्या दराने दंड आकारणी सुरू केली आहे. याविरोधात ज्याप्रकारचे तर्क सादर केले जात आहेत, त्याला तोड नाही. वाहतुकीचे संचालन नीट व्हावे व प्रवाशांचे प्राण सुरक्षित राहावे, एवढी माफक अपेक्षा वाहतुकीच्या नियमांमागे असते. मात्र, ज्याप्रकारचे तर्क मांडले जात आहेत, ते क्लेशकारक आहेत. वाहतुकीच्या दंडांचा संदर्भ रस्त्याच्या स्थितीशी जोडण्याचा तर्क हा असाच आहे. रस्ते चांगले असलेच पाहिजे, यावर चर्चा करण्याचे कारण नाही. मात्र, रस्ते चांगले असल्याने वाहतुकीच्या नियमांचे उत्तम पालन केले जाईल, अशी खात्री देणारा वाहनचालक अद्याप तरी सापडायचा आहे. हेल्मेटसक्ती नाकारणारे आणि ती नाकारल्याच्या मस्तवालपणात जगणारे हे समान मानसिकतेचे लोक आहेत. गंमत म्हणजे हीच माणसे दुबई, सिंगापूर अशा कडक नियमावल्या पाळणार्‍या देशात पोहोचतात, तेव्हा तिथे अत्यंत शिस्तीने वागतात.
कारण, एक तर तिथे दंड मजबूत असतो किंवा भर चौकात चाबकाचे फटके मारण्याची शिक्षा तरी असते. नियम त्यांना अपवाद अशी चर्चा होऊ शकते. पण, घुसखोरांच्या बाबतीतही जेव्हा याच धर्तीवर चर्चा होऊ लागते तेव्हा मात्र ती चिंतेची बाब असते. आसाममधल्या परिस्थितीवर भारतातली प्रचलित माध्यमे ज्याप्रकारे भाष्य करीत आहेत, ती त्यांच्या अपरिपक्वतेचे लक्षण आहेच पण त्याचबरोबर देश या संकल्पनेशीच आगळीक करणारे आहे. युरोप आणि अरबांच्या देशातल्या उदाहरणांच्या आधारावर आपले रकाने भरणार्‍या संपादकांनी युरोप किंवा अरबांनी आपल्या राष्ट्रीय सीमा अक्षुण्ण राखण्यासाठी केलेला संघर्ष दुर्लक्षित केलेला असतो. आपल्या राज्यात सीमेलगत राज्यातून येणार्‍यांबाबत त्यांनी आक्षेप नोंदविला, तर जो काही गदारोळ चालविला जात आहे आणि या मूळ समस्येकडेच दुर्लक्ष केले जाण्यासाठी ज्या प्रकारे ही समस्या सादर केली जात आहे, ते पाहता यामागे काही कट असल्याचा दावा नाकारता येत नाही. मराठीतल्या एका संपादकाने त्यासाठी लावलेले तर्कट हे असेच मजेशीर आहे. त्यांच्या लेखी आसाममधील हिंदूंना बाहेर न काढता केवळ मुसलमानांना बाहेर काढण्यासाठी हा कट होता.
मात्र, आता या याद्या तयार करताना हिंदूच अधिक आढळल्याने आसाम आणि केंद्र सरकार अडकले आहे. दुसरा मुद्दा गोपीनाथ बोरदोलोई आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यातील तुलनेचा. शेख अब्दुल्ला हे काही स्थानिक अस्मितेची जोपासना करणारे नेतृत्व म्हणून समोर आलेले नाही. ते चर्चेत आले त्यांच्या पाकधार्जिण्या कारवायांमुळे. गोपीनाथ बोरदोलोई हे निवडून आलेले मुख्यमंत्री होते आणि गांधींच्या अस्मितेच्या मूल्याला ते आपले राजकीय माध्यम मानत असत. आसाममध्ये झालेल्या राजकीय हिंसांना अस्मितेचे वर्ख लावून सादर करणे म्हणजे वडाची साल पिंपळाला लावण्यासारखे आहे. आता मुळात आसाममध्ये असे का करण्यात आले, हाच मोठा मुद्दा इथे टाळला गेला आहे. बाहेरून येणारे लोंढे हे स्थानिकांच्या साधनसंपत्तीवर, रोजगारावर आक्रमण करतात. ते मुसलमान असले तर काय काय घडते ते युरोपीय देशात जाऊन पाहावे. तिथपर्यंत जाता येत नसेल तर आपल्या संगणक किंवा मोबाईलवर युट्युबवर तिथले व्हिडियो पाहण्याची सोयही आहे. फ्रान्स, इटली, जर्मनी इथे शरणार्थी म्हणून आलेल्या मुसलमानांनी काय उद्योग केले आहेत, ते नीट पाहता येऊ शकते. मात्र या सगळ्या प्रश्नाची उकल करणार्‍या मंडळींना प्रश्नापेक्षा, तो सोडविला जाण्यापेक्षा तो सोडविता न आल्याने मोदी कसे फसले, हे सांगण्यातच आनंद आहे. आसामी जनतेच्या आसामविषयीच्या भावना तीव्र आहेत, यात शंका नाही. मात्र, त्याचा अर्थ त्यांना राष्ट्रीय अस्मितेशी काहीच घेणेदेणे नाही, असे मात्र मुळीच नाही.
सध्या जो १९ लाख घुसखोरांचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे, तो अवाजवी आहे. यात अनेक हिंदू आहेत, असा जो कांगावा केला जातोय, तोही ज्याप्रकारे मांडला जातोय, तेही चुकीचे आहे. आता मुद्दा असा की, यातून काय सिद्ध होणार? देशात घुसलेले घुसखोर हा आपल्यासाठी कधीतरी गंभीर मुद्दा होणार आहे का? घर साफ करायला घेतले की, उडणार्‍या धुळीने त्रस्त होणारे लोक सगळ्यात आधी घरातच असतात. मात्र, ती स्वच्छ करायला कुणी विरोध करीत नाही. या घुसखोरांचे कधीतरी आर किंवा पार करावेच लागेल. मुस्लीम घुसखोर देशाच्या एकसंघतेला कसा धोका ठरतात, यावर भरपूर साहित्य उपलब्ध आहे, पण ते नाकारून मोदी-शाह कसे चुकले? हे रंगविण्यातच काही लोकांना रस आहे. जगाच्या पाठीवर राष्ट्र म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या भौगोलिक सीमांचे प्रदेश स्वत:ची म्हणून एक ओळख घेऊनच उभी असतात. कुठल्याही राष्ट्राच्या उत्कर्ष किंवा अपकर्षाचा प्रवास हा त्याच्या पोटात सुरू असलेल्या अंत:संघर्षांबरोबरच होत असतो. अमेरिका, जपान, रशिया, इटली यासारख्या जागतिक स्तरावर मान्यता मिळविणार्‍या देशांमध्ये असे अंत:संघर्ष आजही सुरू आहेत. मात्र, तुमची माध्यमे अशा विषयांकडे कशा प्रकारे पाहतात, त्यावर त्या देशातील लोकांचे त्यांच्या राजकर्त्यांविषयीचे मत ठरत असते. आपल्याकडे मात्र असे घडण्याची शक्यता कमी आहे, कारण २०१४ पासून एक निश्चित दृष्टिकोन डोळ्यांसमोर ठेऊन माध्यमात काम करणार्‍यांना लोकांनी नाकारले आहे. भारतीय माध्यमांनी जे नरेंद्र मोंदींच्या बाबतीत केले, तेच आता अमित शाह यांच्याबाबत करण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू झालेला आहे हे ध्यानात घेतले पाहिजे.
