फारूख अब्दुल्ला यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फ्रेन्सचे खासदार फारूख अब्दुल्ला यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात फारूख अब्दुल्ला यांनी अटकेविरोधात दाखल केलेली याचिका खारीज केली आहे. कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर फारूख अब्दुल्ला यांना नागरी सुरक्षा कायद्यांतर्गत ताब्यात घेण्यात आले होते. ४ ऑगस्टपूर्वी त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. नागरी सुरक्षा कायद्यांतर्गत अब्दुल्ला जिथे राहतील, तिथे त्यांच्यावर नजर ठेवण्यात येईल.

एमडीएमकेचे नेते वायको हे अब्दुल्ला यांचे जवळचे मित्र मानले जातात. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात राज्यसभा खासदार वायको यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. वायको यांनी अब्दुल्ला यांनी न्यायालयात सुनावणीसाठी यावे, अशी मागणी केली होती. मात्र, ही याचिका फेटाळून लावत अब्दुल्ला सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी अन्य कोणताही विचार केला जाऊ शकत नाही, असे म्हटले.

खंडपीठाने वायको यांच्या वकीलांना सांगितले की, अब्दुल्ला हे नागरी सुरक्षा कायद्यांतर्गत अटकेत आहेत. याचिकाकर्ते जम्मू काश्मीर जन सुरक्षा कायद्यांतर्गत अटकेविरोधात सक्षम प्राधीकरणाला आव्हान देऊ शकतात. नागरी सुरक्षा कायद्यांतर्गत एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही खटल्याशिवाय दोन वर्षे कैदेत ठेवले जाऊ शकते. वायको यांनी यापूर्वी २८ ऑगस्ट रोजी चिठ्ठी लिहीत फारूख अब्दुल्ला यांना चेन्नईला पाठवण्याची विनंती केली होती. मात्र, त्यावर सरकारतर्फे कोणतिही प्रतिक्रीया देण्यात आलेली नाही.

४ ऑगस्टपासून हे नेते नजरकैदेत

कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये अलगाववादी नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. फारूख अब्दुल्ला गुपकर रोड येथील त्यांच्या निवासस्थानी नजरकैदेत आहेत. त्यांची भेट घेण्यास कुणालाही सक्त मनाई आहे. केवळ कुटूंबातील लोकांना त्यांना भेटण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांनाही लोकांना भेटण्यास मनाई आहे. ओमर अब्दुल्ला यांना हरि निवास येथे तर मुफ्ती यांना चस्मा शाही अतिथीशाळा येथे ठेवण्यात आले आहे.