टिळकांचा राजीनामा भ्रम आणि वास्तव (भाग-२)

    दिनांक  21-Sep-2019 19:57:19



कोल्हापूर प्रकरणानंतर टिळक
-आगरकर आपापली व्यक्तिगत मते जाहीरपणे व्यक्त करायला लागले होते. १८८३ ते १८८६ या कालावधीत भोवताली काही सामाजिक प्रश्न निर्माण झाले. सामाजिक सुधारणा आणि राजकीय स्वातंत्र्याचे दोघेही पुरस्कर्ते होते, हे लक्षात घ्यायला हवे. आगरकरांना सामाजिक सुधारणेत वेग हवा होता, तर हळूहळू लोकांना शिक्षित करून आपण सामाजिक सुधारणा घडवून आणूया, या मताचे टिळक होते इतकाच काय तो मतभेद. या प्रश्नांवर आपापली मते मांडताना टिळक-आगरकरांच्यात मतभेदाला सुरुवात झाली. व्यक्त होण्यासाठी वृत्तपत्रांच्या रूपाने हुकुमी साधन दोघांच्याही हाती होते. अंतर्गत मतभेद हे जाहीरपणे बोलले जाऊ लागल्याने वाद आणखीनच चिघळले. आगरकर आणि टिळक या दोघांमधील गंभीर स्वरूपाच्या भांडणांची ही नांदी ठरली.



डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी
च्या स्थापनेचा दिनांक होता २४ ऑक्टोबर, १८८४. या दिवशी पुण्यातल्या गद्रे वाड्यात सर विल्यम वेडरबर्न यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या सभेत संस्थेच्या स्थापनेचा ठराव वामनराव आपटे यांनी मांडला. संस्थेच्या व्यवस्थापक मंडळावर कोण असावे, याविषयीचा ठराव स्वतः टिळकांनी मांडला. सोसायटीच्या स्थापनेच्या वेळी एकूण सात आजीव सभासद होते. आजीव सभासदांच्या यादीत पुढील नावे होती - (१) बाळ गंगाधर टिळक (१८५६-१९२०) (२) महादेव बल्लाळ नामजोशी (१८५३ -१८९६) (३) वामन शिवराम आपटे (१८५८-१८९२) (४) गोपाळ गणेश आगरकर (१८५६-१८९५) (५) वासुदेव बाळकृष्ण केळकर (१८६०-१९०६) (६) महादेव शिवराम गोळे (१८५९-१९०६) (७) नारायण कृष्ण धारप.(१८५१-१८९४).

वरील सभासदांच्या नावासमोरील त्यांच्या जन्मवर्षाकडे एकदा नजर टाकून बघितले तर असे लक्षात येते की, ज्या १८८५-१८९० या पाच वर्षांत सोसायटीत मोठी भांडणे झाली, त्या कालखंडात यापैकी कुणीही आपल्या वयाची चाळीशीसुद्धा ओलांडलेली नव्हती. ही सगळीच माणसे तरुण होती. सोसायटीचा कारभार चालवण्यासाठी एक परिषद नेमण्यात आली होती. ‘पेट्रन’ व ‘फेलोज्’ म्हणून ज्या २६ जणांची निवड झाली होती, त्यात विल्यम वेडरबर्न, प्रिन्सीपल वर्डस्वर्थ, रा. डॉ. भांडारकर, काशिनाथ तेलंग, रा. रानडे, प्रो.सेल्बी अशी बडीबडी नावे विश्वस्त मंडळींच्या यादीत होती. सरकार दरबारी या बड्या मंडळींना विशेष महत्त्व होते. वेळ पडल्यास यांचे मार्गदर्शन व साहाय्य संस्थेला उपयोगी ठरेल या हेतूनेच या मोठ्या मंडळींना विश्वस्ताच्या पदावर नेमले असले तरी संस्थेचा सगळा कारभार आजीव सभासदांच्या मार्फतच चालत होता, याची नोंद घ्यायलाच हवी. संस्थेचे आजीव सभासद निर्णय घेत आणि विश्वस्तांच्या परिषदेतर्फे त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात येई. टिळक सोसायटीत असेपर्यंत तरी विश्वस्तांच्या परिषदेने आजीव सभासदांनी ठरवलेले धोरण बदलले, असे एकही उदाहरण सापडत नाही.



‘डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी’त भांडणांची सुरुवात झाली आणि त्याचा परिणाम टिळकांनी सोसायटीचा राजीनामा दिला. इथवरच्या प्रवासाची मांडणी करताना आजीव सभासदांच्या वेळोवेळी झालेल्या बैठकी, त्या बैठकीत घेतले जाणारे निर्णय व संस्थेच्या बैठकीसंबंधातील इतर नियमावली या सगळ्याचा तपशीलवार उल्लेख पुढील काही प्रकरणात करावा लागणार आहे. त्यामुळे आजीव सभासदांच्या निर्णयप्रक्रियेबद्दलच्या काही बाबींचा तपशीलवार आढावा घ्यावा लागेल. न. र. फाटक यांनी त्यांच्या ‘टिळक व डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी’ या लेखात याबद्दल आपले अभ्यासपूर्ण मत नोंदवले आहे. फाटक म्हणतात, “संस्थेत दाखल होताना आपण सर्वांनीच त्याग केला आहे, अशी प्रत्येकाची धारणा होती. कोणासही आजीव सभासदत्व हवे असल्यास त्यास अर्ज करावा लागे व त्या अर्जावर एकमताने निर्णय घेतला जात असे. अत्यंत महत्त्वाच्या बाबतीतले निर्णय एकमताने घ्यावयाचे, असा आरंभीच्या वर्षात तरी आजीव सभासदांचा शिरस्ता होता. आजीव सभासदांच्या अनौपचारिक सभा होत असत. या अनौपचारिक सभेत घेतलेल्या निर्णयांना मग औपचारिकरित्या भरवण्यात आलेल्या सभेत निश्चित स्वरूप दिले जात असे. औपचारिक बैठकींच्या कामकाजाचा अहवाल दिला जात असे. जास्तीत जास्त आजीव सभासदांच्या संमतीने व त्यांच्या उपस्थितीत सर्व निर्णय घेण्यात यावे, याबद्दल कटाक्ष असल्याने दोनतृतीयांश सभासद हजर असल्याखेरीज सभेचे कामकाज सुरू होत नसे. बहुमताने घेतलेला निर्णय एखाद्यास मान्य नसल्यास तो आपले भिन्न मत किंवा निषेध अगर हरकत नोंदवीत असे. एखाद्या आजीव सभासदास कर्ज हवे असले, पगारातून काही रक्कम उचल म्हणून हवी असली, रजा पाहिजे असली तरीही इतर सर्व आजीव सभासदांची त्यासाठी मंजुरी आवश्यक असे.”



बैठकीच्या नियमावलीची इतकी विस्तृत चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे पुढच्या काळात अगदी बैठकीला उपस्थित राहण्यापासून ते आगाऊ रक्कम उचलण्यापर्यंत संस्थेच्या या आजीव सभासदांमध्ये वरील प्रत्येक नियमावर वाद
, गैरसमज आणि भांडणे झालेली आहेत. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर हे नियम किंवा सुरुवातीच्या काळात निर्णय घेण्याची पद्धत कशी होती हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते. मशिक्षण संस्थेच्या संदर्भात जसे सर्व निर्णय आजीव सभासदांच्या एकमताने घेतले जात, तसेच ‘आर्यभूषण छापखाना’ आणि ‘केसरी-मराठा’ वृत्तपत्रे हीसुद्धा आजीव सभासदांच्या मालकीची आहेत असेच मानले जात असे. ‘डेक्कन सोसायटी’मध्ये मोठ्या प्रमाणात वादाला सुरुवात झाली ती या ‘केसरी’ व ‘मराठा’ वृत्तपत्रांच्या व्यवस्थापनेच्या प्रश्नामुळे. टिळकांचे समर्थक हरी रघुनाथ भागवत यांनी पहिला मतभेद वर्तमानपत्रासंबंधीचा होता, अशी ‘केसरी’च्या दि. ५ सप्टेंबर, १९१६ रोजीच्या अंकात याची कबुली दिली आहे. दरम्यानच्या काळात आणखी एका मुद्द्यावर कलह निर्माण झाला, असे टिळकांच्या राजीनाम्यावरून दिसते. टिळक, नामजोशी वगैरेंनी सुरुवातीला काही काळ विनावेतन काम केले होते. त्यामुळे काहींचे मत असे पडले की, ज्यांनी सुरुवातीस पैसे न घेता काम केले किंवा कमी पैसे घेतले, त्यांना ती रक्कम एकदम देऊन टाकण्यात यावी व हिशेब समान करावेत. कदाचित असे केल्याने पगारवाढ करता येईल, असे काहींच्या मनात असावे. याबद्दल आपल्या राजीनाम्यात टिळक स्वतः नमूद करतात.



दि
. २१ ऑक्टोबर, १८८५ रोजी प्रत्येक सभासदाच्या नावावर निघणार्‍या कमी-जास्त हिशेबी बाक्यांवर तंटा झाला व सर्वांचे पगार सारखे धरून ज्याकडे बाकी अधिक निघेल, त्याने पैसे परत भरावे असे ठरले. हे समतेचे तत्त्व दिसण्यात बरे दिसेल, पण पुढे त्यातूनच वाद निघाला. त्यानंतरचा वाद मात्र वर्तमानपत्रे आणि छापखान्याचा होता असेच दिसते. छापखाना आणि वर्तमानपत्राची व्यवस्था पाहणारे गणपतराव सोहोनी यांनी दि. २६ ऑगस्ट, १८८५ रोजी आजीव सभासदांना एक पत्र लिहिले आणि सभा भरवण्याची विनंती केली. सोहोनी यांची सही असलेल्या पत्रात सभेपुढील कामकाजाचा निर्देश केलेला आढळतो. तो पुढीलप्रमाणे-

(१) रा. माधवराव नामजोशी यांजकडे वर्तमानपत्रासंबंधी जे काम नेमले होते ते काम माधवराव आजारी असल्याकारणाने होत नाही, असे त्यांचे पत्र आले आहे. त्याबद्दल विचार करणे.

(२) छापखान्यासंबंधी एकंदर हयगय होत आहे. पत्रे जशी चालावीत तशी चालत नाहीत, असे बहुतकरून सर्व चालक मंडळीचे मत आहे. सबब या संबंधाने व हल्ली छापखाना मला एकट्याला आवरत नाही. सबब मंडळापैकी एक मनुष्य छापखान्याकडे मदत मिळणे.



सोहोनी यांच्या विनंतीनुसार या प्रश्नावर सगळ्या आजीव सभासदांमध्ये चर्चा झाली आणि छापखाना आणि
‘केसरी’ व ‘मराठा’ वृत्तपत्रे यामध्ये अधिक बारकाईने लक्ष घालण्याबद्दल टिळकांचे नाव सुचवण्यात येऊन त्यांच्यावर ती जबाबदारी टाकण्यात आली. याआधी टिळक हे ‘मराठा’च्या संपादनाची जबाबदारी सांभाळत असले तरी ‘मराठा’चा एकूण खप नाममात्रच होता असेच म्हणावे लागेल. आता मात्र प्रत्येक आठवड्याला टिळकांनी ‘मराठा’साठी एक लेख व एक स्फुट सूचना इंग्रजीतून लिहावी, अशी सक्ती करण्यात आली. इतकेच नव्हे, तर मराठी माध्यमाच्या ‘केसरी’साठीसुद्धा त्यांनी एक लेख लिहावा अशी जबाबदारी टिळकांच्या खांद्यावर टाकण्यात आली. ३० तारखेला पुन्हा सभा भरवून सर्व तपशील नक्की केला गेला. दि. १ ऑक्टोबर, १८८५ पासून ही नवी योजना टिळकांच्या नेतृत्वात अंमलात आणावी असा निर्णय झाला. आजीव सभासदांच्या निर्णयानुसार आता ‘मराठा’चे संपादक असलेले टिळक यांना आगरकरांच्या ‘केसरी’मध्ये आठवड्याला एक लेख लिहिता येणार होता. तत्कालीन समाजस्थितीचा विचार केला तर आजूबाजूला घडणार्‍या बर्‍याच घटनांचे पडसाद आगरकरांच्या लेखणीतून ‘केसरी’मध्ये उमटत होते. आगरकरांचे विचार टिळकांच्या तुलनेत समाजसुधारणेकडे अधिक झुकलेले होते, आग्रही होते. टिळकांची मते, समाजसुधारणेच्या बाबतीत अनुकूल असली तरी समाजसुधारणा घडवून आणण्याचे टिळकांचे मार्ग आगरकरांच्यापेक्षा निराळे असत. आता मात्र आगरकर संपादक असताना त्यांच्याविरुद्ध त्यांच्याच ‘केसरी’त आपली मते मांडण्याची मुभा टिळकांना मिळणार होती. यामुळेच आगरकर अस्वस्थ झाले असावेत का? दि. १७ फेब्रुवारी, १८८६ रोजी आगरकरांनी टिळक आणि सोहोनी यांना एक सविस्तर पत्र पाठवले आणि इतर काही प्रश्नांबद्दल सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी आपली इच्छा बोलून दाखवत आजीव सभासदांची एक सभा बोलवावी असे सुचवले. नव्याने आलेल्या सदस्यांना वर्तमानपत्रांचे मालक म्हणून समाविष्ट करावे की नाही? पत्रांची संपादकीय व्यवस्था कशी असावी? छापखाना आणि वर्तमानपत्रांची कायमस्वरूपी व्यवस्था कशी असेल? वगैरे बरेच प्रश्न आगरकरांना पडले होते. अशा प्रश्नांची ताबडतोब व्यवस्था करा, असे सुचवताना पत्राच्या अखेरीस आगरकर लिहितात, “माझ्यापुरते बोलावयाचे झाले तर केवळ पैसे मिळतात म्हणून इतरांचे संपादकीय काम करण्याची माझी इच्छा नाही. सध्याची व्यवस्था जास्तीत जास्त चालू महिन्याच्या अखेरपर्यंत राहिल्यास मी चालवून घेईन. संपादनाच्या इतर कामांपैकी माझ्या वाट्याला जी कामगिरी येईल ती मी स्वेच्छेने व यथाशक्ती पार पाडेन.”



आगरकरांच्या मनातली अस्वस्थता त्यांच्या या उद्गारांवरून स्पष्ट होते
. नवीन व्यवस्थेनुसार टिळक हे किती काळापर्यंत ‘केसरी’च्या व्यवस्थेत लक्ष घालणार याला विशिष्ट बंधन नव्हते. आगरकर याबद्दल कसा विचार करत असतील, यासंदर्भात सदानंद मोरे यांनी त्यांच्या टिळकचरित्रात मोठी मार्मिक नोंद केली आहे ते म्हणतात, “आगरकर कायम स्वरूपाच्या व्यवस्थेचा आग्रह धरतात. कारण, ती करताना कदाचित टिळकांना तिच्यात महत्त्वाचे स्थान नसण्याचा किंवा त्यांचे महत्त्व कमी होण्याचा संभव तरी होता. एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, सोसायटीत टिळक व आगरकर एकमेकांना जितके ओळखत होते तितके अन्य कोणीच नव्हते. आपल्यापैकी कोण काय करू शकतो, कसे करू शकतो, किती पुढे जाऊ शकतो याची त्यांना पुरेपूर कल्पना असे.” अशातच छापखाना आणि वर्तमानपत्रांची व्यवस्था पाहण्यासाठी नेमणूक केलेल्या टिळकांनी शाळेच्या पैशातून छापखान्यास कर्ज द्यावे, असा प्रस्ताव ठेवला. सर्व आजीव सदस्यांचा याला पाठिंबा होता. आगरकरांनी मात्र कर्ज देण्यास नकार दिला, विरोध केला. तरीही हे कर्ज देण्यात आले. पण, नंतरच्या काळात लगेचच सर्व सदस्यांची एकमुखी संमती असल्याखेरीज कुणालाही कर्ज द्यायचे नाही, असा प्रस्ताव दि. ३ एप्रिल, १८८६ रोजी संमत करण्यात आला. हा प्रस्ताव केवळ आगरकरांच्या समाधानासाठी मंजूर केला गेला, असेही म्हटले जाते. टिळकांनी वर्तमानपत्रे आणि छापखाना याकडे लक्ष द्यावे हे ठरल्यानंतर वाद कमी होतील, असे वाटले खरे; पण घडले मात्र वेगळेच. या दोन वर्तमानपत्रांच्या वादातून एका नव्या वर्तमानपत्राचा जन्म होईल, अशी कल्पना तरी कुणी केली असेल का?

(क्रमश:)

- पार्थ बावस्कर