नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात रोहित वेमुला आणि पायल तडवी यांच्या आईने दाखल केलेल्या संयुक्त जनहित याचिकेवर सुनावणी करत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि यूजीसीला नोटीस पाठवली आहे. त्याअंतर्गत कोर्टाने केंद्र आणि युजीसीला उच्च शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांमध्ये जाती-संबंधित भेदभाव रोखण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगितले आहे.
रोहित वेमुला आणि पायल तडवी यांच्या महाविद्यालयातील आत्महत्येला जातीभेद हे कारण असल्याने त्यांच्या आईने एकत्रित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीभेद संपवण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या पाहिजेत, अशी विनंती केली. तसेच विद्यापीठातील सर्व विद्यार्थी, शिक्षकांना व इतर उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षणाची समान संधी मिळावी यासाठी एक विशेष कक्ष तयार करावा, अशी मागणीही त्यांनी या याचिकेत केली आहे.
महाराष्ट्रातील नायर इस्पितळातील नायर रुग्णालयातील स्त्रीरोग व प्रसूतिशास्त्राच्या द्वितीय वर्षात शिकणार्या डॉ. पायल तडवी हिने आत्महत्या केली. पायल आपल्या वरिष्ठ डॉक्टरांच्या छळाने कंटाळले होते. या डॉक्टरांनी त्यांच्यावर जातीय टीका करून अनेकदा त्याचा छळ केला. तसेच हैदराबाद विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र विभागाचे पीएचडी अभ्यासक रोहित वेमुला याने १७ जानेवारी २०१६ रोजी फाशी घेऊन जीवन संपवले.