केंद्रीय सल्लागारसमिती आणि राज्यपाल मलिक यांच्यात बैठक पार

पुनर्रचनेनंतर दोन्ही राज्यांच्या मालमत्तेची वाटणी आणि कर्ज याबद्दल झाली चर्चा

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे ३१ ऑक्टोबरला स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होतील. तत्पूर्वी, संजय मित्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय सल्लागार समितीने गुरुवारी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची भेट घेतली. श्रीनगरमध्ये झालेल्या या बैठकीत जम्मू-काश्मीर आणि लडाख राज्यातील मालमत्ता आणि कर्ज वाटपाबाबत चर्चा झाली. सल्लागार समितीत अध्यक्ष अरुण गोयल आणि गिरीराज प्रसाद यांच्याशिवाय अध्यक्ष संजय मित्रा आहेत.

या बैठकीत दोन्ही राज्यांमधील मालमत्ता वाटप व कर्जाव्यतिरिक्त अन्य विभागांच्या संवर्ग वाटपासह विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. सल्लागार समितीने राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना केंद्रशासित प्रदेशांच्या विकासाबाबतची केंद्राची भूमिकाही समजावली .

जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांना केंद्र शासित प्रदेश बनवण्याच्या घोषणेनंतर केंद्र सरकारने एक सल्लागार समिती गठीत केली होती. जी समिती जम्मू-काश्मीर राज्यातील सर्व मालमत्ता आणि कर्जाचा तपशील तयार करेल आणि ते केंद्राकडे सादर करेल. जेणेकरून दोन्ही राज्यांमधील मालमत्तेचे सामान आणि कोणत्याही भेदभावाशिवाय वाटप होऊ शकेल. याशिवाय जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या मंत्रालयांचे प्रतिनिधी जम्मू-काश्मीर आणि लडाखला सतत भेट देत आहेत. सर्व मंत्रालयांचा प्रयत्न असा आहे की, ३१ ऑक्टोबरपर्यंत जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या विकासकामांसाठीचा रोडमॅप तयार झाला पाहिजे.