पर्यावरणाच्या नावाखाली खुळ्यांची जत्रा

एक विशिष्ट समाज सतत विकासाच्या प्रकल्पांच्या विरोधात का येऊन उभा राहतो? अशा विषयात चर्च का सक्रिय होते? असे प्रश्न झाडे वाचविण्याच्या नशेत गुंग झालेल्यांना पडणे शक्य नाही. लोकशाहीत कुणी कसली नशा करायची यावर बंधने नाहीत. मात्र, त्यांनी सत्यालापाचा आवेश आणू नये.

'मेट्रो-३'चे प्रकरण कुठल्या बाजूला जाईल आणि त्यातील मुख्य कर्त्याकर्वित्यांचे छुपे उद्देश आता बाहेर येऊ लागलेत हे बरेच झाले. झाडे वाचविण्याच्या नावाखाली एका मोठ्या समूहगटाला आणि माध्यमातून भाबडे वार्तांकन करणाऱ्या वार्ताहरांना कसे गंडविता येते, याचा हे आंदोलन वस्तुपाठ ठरावे. स्वत:ला 'मुख्य प्रवाहातील माध्यमे' म्हणविणाऱ्यांनी मेट्रोचे करावे तितके नुकसान सुरुवातीपासून केले आहेच. अख्ख्या गिरगावात जितक्या चाळी नाहीत तितक्या संख्येच्या चाळी मेट्रोमुळे बाधित होतील, असा दावा मराठीतल्या एका दैनिकाने केला आणि मेट्रोविषयीचा पहिला गैरसमज पसरविला गेला. यात कोणाचे काय हितसंबध होते, हे जरा तपासले पाहिजे. मेट्रोच्या समर्थनार्थही काही लोक रस्त्यांवर उतरले होते. यात प्रामुख्याने लोकल रेल्वेच्या प्रवासात मरणयातना भोगणारे मुंबईकरच होते. आज नव्हे, तर गेली अनेक वर्षे आपल्या मागण्यांसाठी ही मंडळी संघर्ष करीत आहेत. यात उद्योजक होते. 'माय ग्रीन सोसायटी'सारखे सरकारी अनुदान न घेता वृक्षारोपणाचे काम करणारे लोक होते. मात्र, या सगळ्यांना 'सरकारचे दलाल' आणि 'पेड कार्यकर्ते' म्हणून संबोधले गेले. अशातच या आंदोलनामागचा ख्रिस्ती चेहरा पुरेसा समोर आला आहे. दोन ख्रिस्ती शाळांनी आपल्या शाळेतील बालकांना रस्त्यावर उतरविल्यावर तरी प्रकरणावरचा पांढरा झगा फाटून नागडे वास्तव समोर आले असल्याची शक्यता स्वीकारून पुढे जावे लागेल.

कुठल्याही सज्ञान नसलेल्या व्यक्तीला अशाप्रकारे आंदोलनात उतरविणे कायदेशीरदृष्ट्या गुन्हा आहे. एक विशिष्ट समाज सतत विकास प्रकल्पांच्या विरोधात का उभा राहतो? अशा विषयात चर्च का सक्रिय होते? असे प्रश्न झाडे वाचविण्याच्या नशेत गुंग झालेल्यांना पडणे शक्य नाही. लोकशाहीत कुणी कसली नशा करायची यावर बंधने नाहीत. आपली नशेची माध्यमे जोपर्यंत कायद्यांचा भंग करीत नाहीत, तोपर्यंत या नशेड्यांना आपल्या गुंगीत भरकटत राहायलाही हरकत नाही. मात्र, आपण काही सत्यालाप करतो आहोत, अशा आर्विभावात मात्र या मंडळींनी राहू नये. वृक्षतोड, त्यामुळे कुठल्याही वन्यजीवांचा अधिवास हिरावला जाणे हे वाईटच आणि त्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. मात्र, न्यायालय पुन्हा पुन्हा प्रश्न विचारत आहे की, कुठल्या कायद्याच्या अंतर्गत आपण मंडळी 'आरे'ला 'जंगल' म्हणता? त्यावर ही मंडळी लगेचच कल्पनाविलासाचे पतंग उडवायला लागतात. देशाच्या घटनेने दोन प्रकारचे कायदे केलेले आहेत. त्यानुसार एखाद्या भागाला कायदेशीरदृष्ट्या 'जंगल' म्हणता येते. आपल्याला इथे पक्षी दिसतात, तिथे प्राणी दिसतात, यावेळी इथे बिबटे फिरतात या सगळ्याला तर्काला भावनेच्या दृष्टीने अर्थ असू शकतो; पण घटनेच्या किंवा कायद्याच्या दृष्टीने नाही. राहिला मुद्दा वृक्षतोडीचा, तर 'एमएमआरसीएल'ने २५ हजार झाडे लावली आहेत आणि ती जगविण्याची जबाबदारीही घेतली आहे. आता पर्यावरणवाद्यांनी दोन पावले पुढे येऊन या झाडांची पुढची जबाबदारी घ्यावी. पण, ते तसे करणार नाही. कारण, त्यांना असे काही विधायक काम करण्यात रस नाही. कारण, यासाठी कष्ट करावे लागतात. झाडे जपावी लागतात. हे सारे करणारे पर्यावरणवादी नाहीत, असे नाही. मात्र, ती मंडळी वेगळीच आहेत. याच डफलीवाल्यांचे आणि त्यांचे काहीच देणे घेणे नाही. पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कुठल्याही मोठ्या बिगरसरकारी संस्था यात उतरलेल्या नाहीत, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.

'विकास की पर्यावरण' हा शाळकरी मुलांच्या निबंधाचा विषय जेव्हा प्रश्न बनून प्रौढ आणि स्वत:ला प्रगल्भ म्हणविणाऱ्या मंडळींनाही पडायला लागतो, तेव्हा तथ्यांचीही कशी गफलत केली जाते, याचे 'आरे बचाव' हे उत्तम उदाहरण आहे. 'विकास की पर्यावरण' या प्रश्नाचे नव्याने निघणारे उत्तर 'उपशमन' असे आहे. 'मिटीगेशन मेजर्स' या नावाने ही संकल्पना नव्याने रुजत आहे. परिसंस्थांचे जे काही नुकसान होते, त्याच्या कितीतरी पट नुकसान भरपाई पर्यावरणवाद्यांना पर्यावरणासाठी मिळविता येऊ शकते. मात्र, त्यासाठी सकारात्मक काम करावे लागते. प्रशासनाच्या चांगल्या कामांची बाजू समजून घ्यावी लागते. मुंबईच्या एसएनडीटी महाविद्यालयात जो संवाद झाला, तो पर्यावरणवाद्यांच्या वृत्तीचे दर्शन घडविणारा होता. चर्चासत्रात आपले चेलेचपेटे आणून विषय मांडणाऱ्यांच्या विरोधात आरडाओरडा करणे, विषय मांडताना त्यांच्यात व्यत्यय आणणे ही छद्म पर्यावरणवाद्यांची शाळा. या मंडळींचा बिबट्यांचा मुद्दा न्यायालयाच्या समोरही टिकला नाही. आरेमध्ये सात बिबटे राहतात, असा दावा पर्यावरणवाद्यांनी केला होता. त्यात बगिचात फिरताना काही बिबटेही दाखविले गेले. वस्तुत: आरेच्या परिसरात याहून अधिक बिबटेही असू शकतात. आरेच काय, पण मुलुंड, भांडुप, अंधेरी पूर्व, घोडबंदर या ठिकाणीही इतकेच बिबटे असू शकतात. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातले बिबिटे आणि पुणे जिल्ह्यातील जुन्नरजवळ उसाच्या शेतात प्रजनन करणारे बिबटे यांच्या बदलत्या वर्तनावर अनेक वन्यजीव अभ्यासकांनी काम केले आहे. त्यांच्याशी नम्रपणे संवाद साधल्यास ते काही माहितीही देऊ शकतात. आरेमध्ये बिबट्यांनी मारलेल्या लोकांची संख्याही मोठी आहे. यात लहान मुलांचा समावेशही आहे. आता ही मुले गरिबांची असल्याने त्यांच्याविषयी कोणी बोलत नाही. आरेत बिबट्या झोपडपट्ट्यांच्या आसपास सापडणारे कुत्र्यामांजरासारखे भक्ष्य शोधायला येतात. हरीण मारण्यापेक्षा हे सावज त्यांच्यासाठी सोपे असते. मात्र, पर्यावरणवाद्यांना यात काहीच रस नाही. त्यांनी स्वत:ची एक 'डफली गँग' बनविली आहे आणि वाटेल तिथे जाऊन ही मंडळी गैरसमज पसरविण्याचे काम करतात. ज्या झाडांचा मुद्दा ही मंडळी रेटून मांडतात, त्या भारतीय प्रजातीचे वृक्ष किती, यावर ही मंडळी काहीच बोलत नाही. वृक्षलागवडीसाठी निवडल्या जाणाऱ्या झाडांसाठी देशी वृक्षांची निवड करण्याचा आग्रह जैवविविधतेच्या पोषणाचा मुद्दा मांडतो. पण, इथे पर्यावरण किंवा जैवविविधतेपेक्षा आम्ही सरकारला कसे थकवले, हाच मुद्दा प्रधान आहे.