रुपयाची घसरण आणि जनसामान्यांवर होणारा परिणाम

डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरला, रुपया वधारला या बातम्या आपण अधूनमधून वाचत असतो.पण, याचा नेमका आपल्या दैनंदिन जीवनात, आर्थिक नियोजनाच्या निर्णयांवर खरंच फरक पडतो का, याबाबत अनेकांच्या मनात साशंकता असते. तेव्हा, आजच्या लेखात रुपयाची घसरण म्हणजे काय, त्याचा परदेशी शिक्षणापासून ते इंधनाचे दर, महागाई, यावर कसा परिणाम होतो,याचा सर्वंकष आढावा घेऊया.

आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये अमेरिकेच्या 'डॉलर' या चलनास फार महत्त्व आहे. युकेचे 'स्टर्लिंग पौंड,' युरोप खंडातील देशांचे 'युरो,' जपानचे 'येन' तरीही या सर्वांहून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये जास्त व्यवहार 'डॉलर' या चलनात होतात. एक डॉलर विकत घेण्यासाठी किती डॉलर पडतात, याला 'डॉलरचा दर' म्हणतात. जर डॉलर विकत घ्यायला जास्त भारतीय रुपये मोजावे लागले तर त्याला 'डॉलर वधारला,' 'रुपया घसरला' असे म्हटले जाते. रुपया घसरणीचाफायदा निर्यातदारांना होतो. त्यांना जास्त भारतीय रुपये मिळतात, पण आयातदारांचे मात्र नुकसान होते.कारण, त्यांना खरेदीसाठी जास्त भारतीय रुपये मोजावे लागतात. पण, भारताची आयात ही निर्यातीपेक्षा जास्त असल्यामुळे रुपया घसरणीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर तसेच सामान्यांवरही परिणाम जाणवतो. दि. १७ सप्टेंबर रोजी सौदी अरेबियाच्या 'अरामको' या तेलशुद्धीकरण कंपनीवर ड्रोन हल्ला झाल्यामुळे त्या दिवशी रुपया ०.२६ टक्के घसरून, डॉलरची किंमत ७१ रुपये ७९ पैसे इतकी झाली होती. म्हणजे भारतीयांना एक डॉलर विकत घेण्यासाठी आपल्याकडील भारतीय चलनातील ७१ रुपये ७९ पैसे मोजावे लागले, तर ऑगस्ट २०१९ मध्ये डॉलरच्या तुलनेत रुपया ३.६५ टक्के इतका घसरला होता.

परदेशी शिक्षण

शिक्षणासाठी परदेशात जाणे ही हल्ली उच्च मध्यमवर्गीय भारतीय विद्यार्थ्यांची 'क्रेझ' झालेली आहे. पण, डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरला की परदेशी शिक्षणाचा खर्चही आपसुकच वाढतो. २०१७ मध्ये १ डॉलरसाठी ६५ रुपये मोजावे लागत होते, पण आता मात्र ७२ रुपये मोजावे लागतात. याची झळ जे २ लाख, १० हजार भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षण घेत आहेत त्यांना साहजिकच बसली. 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'च्या आकडेवारीनुसार, जे भारतीय विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेत आहेत, त्यांच्या शैक्षणिक शुल्कात व वसतिगृहाच्या शुल्कात ४४ टक्क्यांनीवाढ झाली आहे. २०१३-१४ मध्ये हा खर्च १.९ अब्ज युएस डॉलर इतका होता, तो २०१७-१८ मध्ये २.८ अब्ज डॉलर झाला. याशिवाय अमेरिकेत शिक्षण घेणा०ला वैयक्तिक मासिक खर्च सुमारे ६०० ते ८०० युएस डॉलर इतका येतो तो वेगळा. ट्रम्प महाशयांमुळे सध्या तेथे भारतीय विद्यार्थ्यांना पटकन किंवा सहजतेने नोक० मिळणेही दुरापास्त होऊन बसले आहे. २००१ पासून २००२, २०१० व २०१६ या तीन वर्षांचा अपवाद वगळता, गेली १५ वर्षे जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत रुपया घसरलेलाच आहे व याच कालावधीत विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणास जाण्यासाठी डॉलरमध्ये व्यवहार करावे लागतात. त्यामुळे पालकांनी व पाल्यांनी परदेशी शिक्षणास जाण्यापूर्वी रुपया घसरेलच, चलनवाढ होईलच अशी अपेक्षा बाळगून आर्थिक नियोजन करावे. कारण, असा विचार न करणारे परदेशात शिक्षणासाठी गेल्यावर अडचणीत सापडतात. पालकांनी शिक्षणाचे पैसे एकदम पाठविण्यापेक्षा शैक्षणिक सत्राच्या 'टर्म'प्रमाणे पाठवावे म्हणजे त्यांना त्या त्या वेळच्या दरात परदेशी चलन मिळू शकेल. परकीय चलन व्यवहारात बँकांशी 'रुपी युएस डॉलर फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट' करता येते. हा करार पुढील प्रत्येक शुल्क भरण्याच्या तारखेपर्यंतचा करावा. हा करार केला, तर रुपयाच्या घसरणीची झळ पालकांना कमी बसते. मुलाच्या शिक्षणाचा प्रत्येक वेळचा खर्च भागविण्याचा निधी बचत खात्यात ठेवून कमी परतावा घेण्यापेक्षा म्युच्युअल फंड कंपनीच्या 'इक्विटी स्कीम्स' योजनांमध्ये गुंतवावा. त्यामुळे जास्त परतावा मिळू शकेल किंवा बँकेत 'लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम' हे खाते उघडावे. या खात्यामार्फत जेव्हा हवे तेव्हा परकीय चलन परदेशात 'ट्रान्स्फर' करता येतात. परदेशी उच्च शिक्षणासाठी बँकांकडून विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून कर्जही मिळते व ही बँक शैक्षणिक संस्थेला थेट पैसे पाठविते. यात पालकांना दर तीन महिन्यांनी फक्त व्याज भरावे लागते. कर्जाची रक्कम विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण झाल्यावर नोकरी मिळाल्यानंतर भरावी लागते.

परदेश प्रवास

रुपयाच्या घसरणीमुळे परदेश प्रवास महागतो. जर तुम्ही परदेशात तुमच्याकडे असलेल्या आंतरराष्ट्रीय डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डवर खरेदी केली, तर प्रत्येक व्यवहारावर तीन ते चार टक्के शुल्क आकारले जाते. तुम्ही क्रेडिट कार्डची वापर केलेली तारीख आणि भारतात भारतीय रुपयात तुम्ही करणार असलेले 'पेमेन्ट' या दोन कालावधीत जर रुपया घसरला तर तुमचा खर्च वाढणार. परदेशी प्रवासाला जाणाऱ्यांनी 'प्रीपेड फॉरेक्स' कार्ड वापरावे. यात कमाल रक्कम अगोदरच समाविष्ट असते आणि त्या दिवशीच्या डॉलरच्या दरात अगोदरच खरेदी झालेली असते आणि या कार्डमध्ये समाविष्ट केलेल्या रकमेइतकाच खर्च होतो. हे कार्ड वापरून 'हार्ड चलन'ही मिळू शकते. तिकडच्या एटीएममधून हे कार्ड वापरून तुम्ही 'हार्ड चलन' काढू शकता. तसेच कार्ड 'स्वाईप' करून टॅक्सी बिल, हॉटेलचे बिल, वस्तूंच्या खरेदीचे बिलही भरू शकता. समजा, तुम्ही परदेशात कार्डमध्ये समाविष्ट असलेली पूर्ण रक्कम वापरली नाही, तर उरलेली रक्कम तुम्हाला भारतीय रुपयांमध्ये मिळू शकते. हे कार्ड तुम्ही खरेदी केले, तर डॉलरच्या चढउताराचा परिणाम तुम्हाला भोगावा लागणार नाही.

इंधर दर

भारतात स्वातंत्र्यानंतर फार मोठ्या प्रमाणावर 'नवश्रीमंत' वर्ग निर्माण झाला आहे आणि या वर्गाकडे एकापेक्षा जास्त चारचाकी वाहने आहेत. पण, रुपया घसरला की इंधनाचे दर वाढतात आणि पर्यायी महागाईतही वाढ होते. भारतात इंधन उत्पादन गरजेइतके होत नसल्याने आपल्याला इंधन फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करावे लागते. आपला देश सर्वात जास्त आयात ही इंधनाचीच करतो व त्याखालोखाल सोन्याची. रुपया घसरला की भारतात इंधनासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये जास्त रुपये मोजून डॉलर द्यावे लागतात. परिणामी, स्थानिक बाजारपेठांमध्येही इंधनाचे दर वाढतात. यामुळे सामान्यांचा खर्च वाढतो. भाजीपाला, फळफळावळ, खाद्यपदार्थ, जीवनावश्यक वस्तूंची प्रामुख्याने वाहतूक ट्रक, टेम्पो वगैरेतून होते. यांचा इंधनाचा खर्च वाढल्यावर सर्वंकष महागाई वाढते. सर्व वस्तूंचे दर वाढतात. नशिबाने सध्याच्या केंद्र सरकारच्या पहिल्या टर्मच्या पहिल्या तीन वर्षांच्या काळात इंधनाच्या दरांची फार मोठी घसरण होती आणि याचा फायदा या सरकारला मिळाला.

चलनवाढ आणि दर

रुपया घसरला की रोजच्या जीवनाश्यक वस्तू - दूध, अंडी, फळे, भाज्या इ. सर्व महागतात. त्यामुळे रुपया स्थिर होईल किंवा मजबूत राहील, यासाठी भारत सरकारचे सातत्याचे प्रयत्न सुरु असतात.

एलआरएस

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची 'लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम' (एलआरएस) असून या योजनेद्वारे कोणीही भारतीय परदेशात ठराविक रक्कम दरवर्षी गुंतवणूक म्हणून किंवा खर्चासाठी परदेशात पाठवू शकतो. दर आर्थिक वर्षी अडीच लाख हजार युएस डॉलर 'रेमिट' करण्याची परवानगी आहे. हे पैसे परदेश प्रवास वैयक्तिक असो किंवा व्यवसायासाठी असो, वैयक्तिक उपचार, शिक्षण, भेट, देणगी, जवळच्या नातलगांसाठी, त्यांच्या खर्चासाठी अशा कारणांसाठी वापरता येऊ शकतो. याशिवाय या पैशाने तेथील शेअर बाजारात 'डेट इन्स्ट्रुमेन्ट्स'मध्ये गुंतवणूक करता येते. तसेच प्रॉपर्टीही विकत घेता येऊ शकते. यासाठी परदेशातील बँकेतही खाते उघडता येते, ज्याद्वारे तेथे व्यवहार करणे सोपे जाईल. 'फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेन्ट '(करंट अकाऊंट ट्रान्झॅक्शन्स रुल्स २०००) च्या 'शेड्युल खख' नुसार भारतीयांना परदेशात ज्या बाबी खरेदी करण्यास किंवा विकण्यास परवानगी नाही तोच नियम 'एलआरएस' खातेदारांना लागू होतो. 'फायनॅन्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स'ने ज्या देशांशी सहकार्य करायचे नाही असे नियम केले आहेत तोच नियम 'एलआरएस' खातेदारांनाही बंधनकारक आहे.