नवी दिल्ली : अयोद्ध्या रामजन्मभूमी प्रकरणी २६ व्या दिवशी सुनावणी झाली. यावर आता सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी मोठे विधान केले आहे. "दोन्ही पक्षकारांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करायला हवेत. त्यांनी एकत्रितपणे न्यायालयाला आपले म्हणणे सांगावे.", असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी १८ ऑप्टोंबरपर्यंत पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
मुस्लीम पक्षकारांनी आपले म्हणणे मांडले. 'पुढील आठवड्यापर्यंत आम्ही आमचा वाद मिटवू', त्यावर राम मंदिराच्या पक्षकारांनी याला वेळ देण्यासाठी आम्हाला दोन दिवसांचा वेळ हवा आहे, असे मत व्यक्त केले. न्या. रंजन गोगोई म्हणाले, "आम्हाला या प्रकरणात १८ ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर सुनावणीसाठी चार आठवड्यांची मुदत मिळेल. दोन्ही पक्षकारांनी यावर मध्यस्तीचा निर्णय घेतल्यास त्यांनी आपला निर्णय न्यायालयाला सांगावा." मध्यस्थतेसाठी न्यायालयाच्या खंडपीठाला पत्र मिळाले आहे. त्यांनी एकत्र येऊन यावर तोडगा काढण्यासाठी तयारी दर्शवली तर न्यायालय त्यांच्या मध्यस्तीबद्दल गोपनीयता राखेल, असा विश्वासही न्यायाधीशांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, अयोध्येतील रामजन्मभूमी वादाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी २५वी सुनावणी पार पडली. त्यावेळी मुस्लीम पक्षाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील राजीव धवन यांनी बाजू मांडली. राजीव धवन यांचा युक्तिवाद सुरू राहणार आहे. सर्व वकिलांना युक्तिवादासाठी अजून किती वेळ आवश्यक आहे, याविषयी सरन्यायाधीशांनी विचारणा केली. सरन्यायाधीशांनी विचारले की, “मला अंतिम निर्णयाला किती वेळ लागेल याचा अंदाज घ्यायचा आहे.” त्यानुसार सर्व वकिलांनी स्वतःच्या सहकार्यांशी चर्चा करून याबाबत न्यायालयाला कळविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सुनावणीदरम्यान मुस्लीम पक्षकारांच्यावतीने राजीव धवन यांनी मध्यस्थतेसंदर्भात कोणतीही चर्चा केली नाही. राजीव धवन म्हणाले की, “जन्मस्थान एका वैधानिक व्यक्तीच्या मालकीचे असू शकत नाही.” धवन यांनी न्यायालयात अल्लामा इक्बाल यांचा एक शेर ऐकवला - ‘है राम के वजूद पे हिन्दोस्ताँ को नाज़ अहल-ए-नज़र समझते हैं उस को इमाम-ए-हिंद।’ शिया वक्फ बोर्डचा बाबरी ढाचावरील अधिकार नाकारताना धवन म्हणाले की, “बाबरी ढाचा सुन्नी वक्फ बोर्डच्या मालकीचे आहे.
सन १८८५ नंतर बाबरी ढाचाच्या बाहेर राम चौथर्याला राम जन्मस्थान मानले गेले,” असा राजीव धवन यांचा दावा आहे. दरम्यान, वेळेच्या बाबतीत सरन्यायाधीशांनी विचारणा केल्यामुळे रामजन्मभूमी प्रकरणावर लवकरात लवकर निर्णय होईल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. पुढील महिन्यात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई निवृत्त होणार आहेत. कदाचित ते निवृत्तीपूर्वी याप्रकरणी निर्णय देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.