'आरे' कायदा कळला का रे ?

    दिनांक  18-Sep-2019 23:02:29   



आरेसंबंधी कायदेविषयक बाबी व खटल्यातील कामकाजाचा अन्वयार्थ लावल्यास 'आरे बचाव'चा बेबनाव करणाऱ्यांना संविधानिक व वैज्ञानिक पैलूत काही रस नाही, हाच निष्कर्ष काढावा लागेल. कारण, भारतात पर्यावरणशास्त्र हे विज्ञान राहिलेले नसून अनेकांसाठी भावनाविलास व त्या कळपांचे नेतृत्व करणाऱ्यासाठी उदरनिर्वाहाचा केवळ धंदा बनला आहे.


मेट्रो-३ मार्गावरील आरे कारशेडचा वाद सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू आहे. कथित पर्यावरणवाद्यांच्या जोडीला 'आरे बचाव'च्या रंगमंचावर राजकारण्यांचाही त्यानिमित्ताने प्रवेश झालेला पाहायला मिळाला. 'मेट्रो-३' हा फडणवीस सरकारचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. मुंबईसारख्या महानगरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणेसाठी अपरिहार्य असलेली मेट्रो. आघाडी सरकारच्या काळापासून लालफितीत अडकलेल्या मेट्रोला हिरवा कंदील दाखवण्यासाठी प्रयत्नांची शर्थ विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी केली. मेट्रो प्रकल्प, आरेतील दूध डेअरीची जागा, जमीन की वनजमीन, त्यासाठी प्रशासनाने घेतलेल्या परवानग्या, मिळवलेले परवाने, पर्यायी जागा असे अनेक मुद्दे यानिमित्ताने पुढे रेटले गेले. अशा या अनेक तांत्रिक व वैधानिक गुंतागुंतीत मात्र सामान्य मुंबईकर निष्कारण भरडला जातोय. न्यायालयीन प्रक्रिया पार पडल्यावर मुंबई उच्च न्यायालय यावर योग्य तो निर्णय देईलच. पण, आरेविषयी खटल्यातील याचिकाकर्त्यांनी चालवलेल्या दुष्प्रचाराला बळी पडण्यापूर्वी काही मुख्य न्यायालयीन निर्णय समजून घ्यावे लागतील. त्यामुळे आरेमधील प्रस्तावित कारशेडकडे संविधानिक चष्म्यातून पाहणे गरजेचे आहे.

 

सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यात आरेच्या जमिनीसंदर्भात जवळपास प्रत्येक मुद्द्याला हात घालण्याचा उच्च न्यायालयाचा मानस दिसतो. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांची पार्श्वभूमी व त्यांनी यापूर्वी घेतलेल्या भूमिकांचा यापूर्वी विचार व्हायला हवा. आरे वनजमीन आहे का, हा त्यातील पहिला महत्त्वाचा प्रश्न न्यायालयात सध्या प्रलंबित आहे. 'आरे ही वनजमीन नाही,' असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर 'रानटी' आविर्भावात टीका करण्यात आली. सध्या वाहिन्यांतून झळकणाऱ्या तज्ज्ञांचे पर्यावरणप्रेम इतके बाळबोध आहे की, त्यांना जिथे कुठे झाडेझुडपे दिसतील, त्यालाच सरसकट 'जंगल' समजण्याची सवय झाली असावी. कायद्याच्या चष्म्यातून आरेचे वर्गीकरण करताना कायद्याचाच आधार घेतला पाहिजे. एखादे प्रकरण बाहेरून कसे दिसते, यापेक्षा ते कायद्याच्या कोणत्या व्याख्येत बसते, याला जास्त महत्त्व आहे. कारण, आपण सध्या कायद्याच्या राज्यात राहतो. मुख्यमंत्र्यांच्या 'आरे वनजमीन नाही' या वक्तव्याला कायदेशीर आधार होता. मात्र, वनजमिनीच्या कायदेशीर व्याख्या विचारात न घेताच अकाली मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने पाहणारे बरळू लागले. बालहट्टाच्या समर्थनार्थ त्यांचे पालकही आरेच्या मैदानात उतरले आहेत. 'नळाला पाणी येत नाही' यासारख्या तक्रारी व शाळाप्रवेशांचे प्रश्न सोडवत पक्ष चालवणाऱ्यांकडून हेच अपेक्षित आहे. एका लिखित संविधानाला अनुसरून चालणाऱ्या देशात असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावण्याचा आवाका अशा मंडळींच्या लक्षात येऊ शकणार नाही. लाखोंच्या जनजीवनाला प्रभावित करणारे निर्णय घ्यायचे असल्यास, त्याचा मार्ग घटनात्मक व्यवस्थेअंतर्गतच शोधावा लागतो. संविधानाने जेव्हा नागरिकांचे जीवन क्षणार्धात बदलण्याची ताकद यंत्रणेला दिली, त्याचवेळेस यंत्रणेला लगाम घालण्याचे अधिकारही देशाच्या प्रत्येक घटकाला दिले. दुर्दैवाने, या सुविधेचा दुरुपयोगच जास्त केला जातो. घटनात्मक मार्गाने न्यायालयात गेल्यामुळे विकासप्रक्रियेचा कालावधी वाढणार आहे. त्याचा थेट परिणाम जसा सरकारच्या तिजोरीवर होतो, तसाच तो संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या मनोबलावरही होत असतो. प्रकल्पासाठी लागणारा एकूण खर्च, निष्कारण व्यर्थ गेलेल्या कालावधीमुळे वाढत जातो. आरेसंबधी सध्या जे काही सुरू आहे ते याहून वेगळे नाही.

 

आरेच्या जागेची 'वनजमीन' म्हणून कधीही घोषणा करण्यात आली नव्हती. पण, आपला मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी याचिकाकर्ते मुख्यत्वे सरकारदफ्तरी झालेल्या पत्रव्यवहारांचा आधार घेतात. त्या सर्व पत्रोपत्रीत कुठेही 'आरे' वनजमीन असल्याचे सांगितलेले नाही. त्याउलट आरेच्या जागेचा 'चांगला महसूल देणारा प्रदेश' म्हणून त्यात उल्लेख आहे. आरेच्या जमिनीला वन विभागाच्या ताब्यात दिले पाहिजे का, या संदर्भात त्या पत्रव्यवहारातून चर्चा झाली आहे. साधा तर्क लावला तरी एक प्रश्न उपस्थित होतो की, जंगलातील जागा, कधीही चांगला महसूल देणारी असू शकते का? सरकार दरबारी चांगला महसूल येण्याकरिता तिथे शेती व्हायला हवी. किंबहुना, त्या जागेवर पशुपालनादी अन्य व्यवसाय सुरू असले पाहिजेत. सरकार दप्तरी महसूल भरण्यासाठी प्राणी तर येत नसतात. मग आरे जमिनीचा महसूल कोणाकडून गोळा होत असे? आरे दुधा-मधाचा प्रदेश कसा झाला? आणि केव्हा झाला? ज्या पत्रव्यवहाराच्या कुबड्या घेण्याचा प्रयत्न याचिकाकर्त्यांकडून झाला, त्यातही याचिकाकर्त्यांचे वकील निरुत्तर झाले. कारण, जे पुरावे याचिकाकर्ते न्यायालयात सादर करत होते, ते त्यांनीच खरं तर संपूर्ण वाचलेले नाहीत. आरे वनजमीन आहे का, किंबहुना वनजमीन घोषित करण्यालायक आहे का? हे प्रश्न 'राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणा'ने सप्टेंबर २०१८ मध्येच निकाली काढले. 'राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण' अर्धन्यायिक संस्था आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून रीतसर सुनावणी झाल्यानंतर 'राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण' निर्णय करत असते. 'राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणा'कडे याचिका दाखल करणारे व पुन्हा त्याच प्रश्नावर उच्च न्यायालयात येणारे सारखेच असावेत, यापेक्षा दुटप्पीपणाचे मोठे उदाहरण असूच शकत नाही. २०१८ साली 'राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणा'वर टीका करण्यात संबंधित याचिकाकर्ते कचरले नाहीत. आरेला 'जंगल' घोषित करावे, असा याचिकाकर्त्यांचा आग्रह आहे. वन संरक्षण कायद्याने एखाद्या जमिनीच्या तुकड्याला 'वनजमीन' घोषित करायचे असल्यास ते दोन प्रकारे करावे लागते. आरेला 'वनजमीन' घोषित केल्यास त्याला 'संरक्षित वनक्षेत्र' ठरवणार की 'आरक्षित'? त्यानुसार आरेचा परंपरागत 'कुरण' म्हणून वापर करणाऱ्या तेथील पशुपालन करणाऱ्या माणसाने काय करायचं? त्याच्यावरही कायद्याने बंधने येतील. कायद्यानुसार वनजमिनीचा उपयोग पशूंचे 'कुरण' म्हणून केला जाऊ शकत नाही. प्रत्यक्षात आरेची जमीन कायम 'कुरण' म्हणूनच वापरली गेली. आजवर पालिकेच्या विकास आराखड्यातदेखील आरेचा उल्लेख 'कुरण' म्हणूनच केला गेला आहे. तसेच आरेत गेल्या अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्यांचे काय होणार? हादेखील प्रश्न आहेच. याचिकाकर्त्यांनी संविधानातील मूलभूत कर्तव्ये व नीतिनिर्देशक तत्त्वातील काही कलमांचा उल्लेख केला आहे. मूलभूत कर्तव्ये व नीतिनिर्देशक तत्त्वांची अंमलबजावणी न्यायालयाकरवी केली जाऊ शकत नाही, हे संविधानानेच स्पष्ट केले आहे. मूलभूत अधिकारातील 'कलम २१' चा आधार याचिकाकर्ते घेत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 'जीवन जगण्याचा अधिकार' (कलम २१) या कलमात 'पर्यावरणयुक्त व प्रदूषणमुक्त जीवन जगण्याचा अधिकाराचाही समावेश होतो,' असा अर्थ मनेका गांधी खटल्यात लावला होता. मात्र, 'कलम २१'च्या चष्म्यातून पाहायचे झाल्यास एकंदर प्रकरणाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू समोर येतो.

 

मेट्रो ही मुख्यत्वे लोकल रेल्वेसाठी पर्यायी वाहतूक व्यवस्था आहे. मुंबईत दररोज रेल्वेतून पडून मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या सरासरी दहा इतकी आहे. जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार संविधानाने या नागरिकांनाही दिलेला आहे. अशा अपघातात नागरिक दगावण्याचे मुख्य कारण रेल्वेत उसळणारी गर्दी. रेल्वे ही सार्वजनिक वाहूतक व्यवस्था आहे. मात्र, याच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील त्रुटी या मृतांचा 'जीवन जगण्याचा अधिकार' हिरावून घेण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. त्यामुळे तशा त्रुटी दूर करणे हीदेखील व्यवस्थेची जबाबदारी आहे. त्याच अनुषंगाने मेट्रोचा प्रकल्प उभारण्याचा विचार झाला. तसेच मेट्रो प्रकल्पात विलंब झाल्यामुळे एकंदर खर्चात वाढ होईल. मेट्रो कारशेड उभारण्यासाठी येणारा खर्चही सरकारी निधीतूनच उभारला जाईल. पर्यायाने सामान्य करदात्यांनाच त्याचा भार सोसावा लागणार आहे. खरं तर, कुठलाही सार्वजनिक प्रकल्प अशाप्रकारे लांबणीवर पडणे हेदेखील जनहिताच्या विरोधातच. पण, याच सार्वजनिक प्रकल्पाचा एकूण खर्च वाढू नये, तसेच लवकरात लवकर हे प्रकल्प मार्गी लागावेत, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकादेखील देशभरातील काही उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल केल्या जातात. लोकशाहीत जनहित नेमके कशात सामावलेले असते, याचा निर्णय अखेर लोकप्रतिनिधीच करत असतात. कारण, जनतेप्रति उत्तरदायित्व लोकप्रतिनिधींचे असते, अन्य कोणाचे नाही. फक्त त्यांनी तसे निर्णय करताना कायद्याला व संविधानाला विचारात घ्यावे, इतकीच अपेक्षा असते. आरे मेट्रो कारशेडची घटनात्मक चिकित्सा माननीय उच्च न्यायालय करत आहेच. आक्षेप केवळ याचिकाकर्त्यांच्या अनाकलनीय करामतींवर व पर्यायाने हेतूवर घ्यावासा वाटतो. याचिका दाखल झालेली असताना खटल्यातील प्रतिवादी म्हणजेच मेट्रोच्या कार्यालयाबाहेर निदर्शने करणे, त्याकरिता माणसे गोळा करणे, न्यायालयात महाधिवक्ता बोलत असताना आडकाठी करणे, हे न्यायिक सक्रियतेच्या तत्त्वांना धरून नाही. आरेचा प्रश्न कायदेशीर दृष्टिकोनातून पडताळला जाणार आहे. पर्यावरणशास्त्र हा भावनिक होण्याचा मुद्दा नाही, तर ते एक विज्ञान आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या माध्यमांनी व राजकारण्यांनी विवेक सोडू नये, ही किमान अपेक्षा. या प्रकणातील सर्व बाजू ऐकून मुंबई उच्च न्यायालय योग्य तो निर्णय घेईलच. नाईलाजास्तव या कज्जेदलालीला 'जनहितार्थ' या विशेषणाने संबोधावे लागते. सुज्ञ नागरिकांनी न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवावा. अर्थात, न्यायव्यवस्थेच्या निकालपत्राची चिकित्साही केली जाऊ शकते, पण तोपर्यंत संयम तरी बाळगला पाहिजे. संविधानिक मार्गाच्या दुरुपयोगाचे खापर संविधानावर फोडणे बरोबर नाही. म्हणूनच आवश्यकता आहे ती तशाच सनदशीर मार्गाने विधायक कामात सहयोगी होण्याची!