भारताला व्यापारात प्राधान्य द्या : ४४ खासदारांनी केली ट्रम्प यांच्याकडे मागणी

वॉशिंग्टन : अमेरिका आणि भारत यांच्यात संभाव्य व्यापार कराराचा एक भाग म्हणून महत्त्वपूर्ण असणारा जनरलाइज्ड सिस्टिम ऑफ प्रिफरेन्सेस किंवा जीएसपी व्यापार कार्यक्रमांतर्गत भारताला प्राधान्य व्यापाराचा दर्जा देण्याची विनंती केली. अमेरिकन कॉंग्रेसच्या दोन्ही सभागृहाच्या ४४ खासदारांनी डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाकडे हि मागणी केली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने जूनमध्ये जीएसपीअंतर्गत प्रभावी विकसनशील देश म्हणून भारताची स्थिती संपुष्टात आणली. जीएसपी हा अमेरिकेचा सर्वात जुना आणि व्यवसायातील अग्रक्रमी असलेला सर्वात मोठा कार्यक्रम आहे. संसदेच्या सदस्यांनी अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी रॉबर्ट लाइटिझिझर यांना लिहिलेल्या पत्रात अशी सूचना केली आहे की 'अर्ली हार्वेस्ट' पध्दतीचा अवलंब केल्यास त्याचा भारताला फायदा होईल.

व्यापाराच्या बाबतीत भारताला दिलेला विशेष प्राधान्याचा दर्जा काढून घेण्याचा निर्णय अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प सरकारनं घेतला होता. या निर्णयामुळं भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या काही वस्तूंवरील करसवलती रद्द करण्यात आल्या होत्या. अमेरिका सरकारचा हा निर्णय दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय व्यापाराला धक्का पोहोचवणारे होते.

जीएसपी म्हणजे 'जनरलाइज्ड सिस्टिम ऑफ प्रिफरेन्सेस'. विकसनशील देशांच्या आर्थिक वाढीला हातभार म्हणून अमेरिकेने १९७६ साली जीएसपी सुरू केली होती. या अंतर्गत विकसनशील देशांतील काही वस्तू अमेरिकेत विनाशुल्क किंवा नगण्य शुल्क आकारून आयात केल्या जातात. आतापर्यंत जगातील सुमारे १२९ देशांतील ४,८०० वस्तूंवर ही सूट मिळाली आहे. परंतु डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने भारत व तुर्की या दोन राष्ट्रांना यातून वगळले आहे.