आघाडीत महागळती, युतीत महाभरती

    दिनांक  15-Sep-2019 15:56:45



महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूकपूर्व वातावरणाचे मोजक्या शब्दांत वर्णन करायचे झाल्यास ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादीला महागळती आणि. तशी ही प्रक्रिया लोकसभा निवडणुकीपासूनच सुरू झाली आहे, विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने ती अधिक गतिमान झाली आहे, एवढेच.


लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेसचे नगर जिल्ह्यातील विखे-पाटील घराणे भाजपच्या गळाला लागले होते व राष्ट्रवादीच्या मोहिते-पाटील घराण्यानेही तीच भूमिका पार पाडली होती. फरक फक्त इतकाच की, विखे-पाटील घराण्याला लोकसभेचे तिकीट मिळाले, पण मोहिते-पाटील घराणे त्यापासून वंचित राहिले. त्याचे व आताच्याही गळतीचे किंवा भरतीचे एक वैशिष्ट्य अधोरेखित होते. ते म्हणजे, काँग्रेस सोडण्यात आणि भाजपमध्ये जाण्यात नव्या पिढीचा पुढाकार होता व जुन्या पिढीला नव्यापुढे नमते घ्यावे लागले किंवा नव्या पिढीच्या मागे जावे लागले. राजकारणाचे स्वरूप लक्षात घेता हेही शक्य आहे की, जुन्या पिढीने नव्या पिढीला पुढे करून आपले राजकारण साधले असावे. अकलूजमधील मोहिते-पाटील घराण्यात राष्ट्रवादी सोडण्यात रणजितसिंह मोहिते-पाटलांचा पुढाकार होता व विजयसिंह दादांना त्यांच्या मागे जावे लागले. विखे-पाटील घराण्यातही तेच घडले. आधी डॉ. सुजय विखे यांनी काँग्रेस सोडण्याचा निर्धार जाहीर केला. त्यानंतर राधाकृष्ण विखे-पाटलांनी काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला.



अर्थात, ही प्रक्रिया आताच सुरू झाली, असेही नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना जुनी पिढी काँग्रेसमध्ये आणि नवी पिढी शिवसेनेमध्ये, असा ट्रेंडच तयार झाला होता. आता त्यात भाजपची भर पडली. कारण, त्यावेळी शिवसेनेला बाळासाहेबांच्या नेतृत्वाचे वलय प्राप्त झाले होते, भाजपच्या बाबतीत ती स्थिती निर्माण करण्यात नंतर गोपीनाथ मुंडेंना बरेच परिश्रम करावे लागले. आता बाळासाहेब नाहीत आणि भाजपला मोदी आणि फडणवीस यांचे ‘डबल इंजिन’ लागले आहे. तसे तर लोक शिवसेनेतही जात आहेत, पण त्यात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाच्या आकर्षणापेक्षा शिवसैनिकांचे संघटन आणि विधानसभा निवडणुकीतील जागावाटपाचा आयाम अधिक महत्त्वाचा आहे. कारण, राजकारणात मुरलेल्या नेत्यांच्या हे लक्षात आले आहे की, कोणती जागा शिवसेनेकडे जाणार आणि कोणती भाजपकडे जाणार. जागा शिवसेनेकडे जाण्याची शक्यता दिसली तर शिवसेनेत आणि भाजपकडे जाण्याची शक्यता असली तर भाजपमध्ये प्रवेश करण्याकडे त्यांचा कल आहे. भाजपकडे मोदींचे नेतृत्व आणि फडणवीसांचा कारभार, हे दोन ‘प्लस पॉईंट’ आहेतच.



या गळती
-भरतीला वैचारिक आधार आहे, असे जर कुणाला वाटत असेल तर तो शुद्ध भ्रम आहे. कारण, काँग्रेसचा काल जो विचार होता, तोच आजही आहे आणि भाजप तर आपल्या विचारांवर ठाम राहण्यासाठी ओळखला जातो. राम मंदिर, ३७० कलम, समान नागरी कायदा हे पक्षाचे मुद्दे आजही कायम आहेत व त्यांची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. त्यामुळे जी काही होत आहेत, ती केवळ पक्षांतरे आहेत. निवडणुकीपूर्वी होत असल्यामुळे कुणी पक्षांतरबंदी कायद्याचा विचार करीत नाही. आमदारकीचा वा खासदारकीचा सरळ राजीनामा देऊन लोक मोकळे होतात. त्यात त्यांचे आर्थिक नुकसानही होत नाही. पदाचे वेतन मिळत नसले तरी पेन्शन कुणी अडवू शकत नाही. त्यामुळे या पक्षांतरांना शुद्ध राजकीय आणि आर्थिक आधार आहे, असेच म्हणावे लागेल. येणार्‍या-जाणार्‍यांनी फक्त व्यवहाराचा विचार केला आहे, सिद्धांतांशी त्यांचा कवडीचाही संबंध नाही. तसेही, आजचे राजकारण सिद्धांतांच्या बळावर चालते, असे म्हणण्याची हिंमत कुणीही करणार नाही. म्हणायला पक्षांचे जाहीरनामे आहेत, घटनाही आहेत, पण ते आपापल्या स्थानी आहेत. कोणता सिद्धांत कुठे बसवायचा, हेही आता राजकीय पक्षांना अवगत झाले आहे. त्यांची सारी शक्ती निर्वाचित सभागृहांमध्ये आपल्याला बहुमत कसे मिळेल यातच खर्च होते. तिच्या आधारावर बहुमत मिळवायचे, सत्तापदे मिळवायची, प्रशासनावर नियंत्रण मिळवायचे व कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याचा अधिकार मिळवायचा, यातच इतिकर्तव्यता मानली जाते. या बाबतीत कमी-अधिक फरकाने सारेच राजकीय पक्ष सारखेच आहेत. या संदर्भात मोदी-फडणवीस वेगळ्या मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, हे खरेच. पण, त्यांनाही जमिनीवरच्या वास्तवाकडे डोळेझाक करणे शक्य होत नाही.



एक मात्र खरे की
, ही महागळती काँग्रेस व राष्ट्रवादीसाठी अगदीच अनपेक्षित आहे. यापूर्वी त्या पक्षांचे नेते भाजप वा सेनेत गेले नाहीत, असे नाही. पण, त्यांचे प्रमाण अत्यल्प होते. त्या दोन्ही पक्षांनी भाजप-सेनेचे व विशेषत: सेनेचे नेते आयात करून आपले आघाडीतील स्थान बळकट करण्याचा प्रयत्नही केला आहेच. छगन भुजबळ हे असे नेते आहेत की, एकदा आपल्या सहकार्‍यांसह काँग्रेस प्रवेश करून त्यांनी सत्तेत स्थान मिळविले होते व तितक्याच लीलया ते राष्ट्रवादीतही गेले आणि तेथेही उपमुख्यमंत्रिपदापर्यंत मजल मारली. नारायण राणेही त्याच मार्गाने काँग्रेसमध्ये गेले होते. पण आताची गळती, भरती अतिशय मोठ्या प्रमाणावर आहे. विजयसिंह मोहिते-पाटील वा राधाकृष्ण विखे-पाटील वा पद्मसिंह पाटील हे नेते राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेस सोडू शकतील, याची कल्पना करणेही कठीण होते. त्या पक्षांनी त्यांना काहीच दिले नाही, अशीही स्थिती नाही. विजयसिंह, राधाकृष्ण आणि पद्मसिंह पाटील यांनी तर मंत्रिमंडळात महत्त्वाची खाती सांभाळली आहेत. त्यांना मानमरातबही दिला जात होताच. तरीही त्यांनी पक्ष का सोडले, हा प्रश्न उरतोच. त्याचे उत्तर आपल्याला २०१४ पासून देशात बदललेल्या राजकारणाच्या स्वरूपात शोधावे लागते. तोपर्यंत असा समज होता की, काँग्रेस हा देशातील कायम सत्तारुढ पक्ष आणि भाजप व मित्रपक्ष हे कायमचे विरोधी पक्ष. १९८९ ते २००४ या कालावधीत ते चित्र बदलले. काँग्रेसेतर पक्ष राज्यांमध्ये सत्तेवर येऊ शकतात, हे १९६७ च्या संविद राजकारणाने सिद्ध केले होते तर केंद्रातही सत्तेवर येऊ शकतात, हे या कालावधीतील संमिश्रतेच्या राजकारणाने सिद्ध केले. पण, २००४ ते २०१४ अशी सलग दहा वर्षे काँग्रेसने संमिश्रतेचा आधार घेऊन का होईना सत्ता राबविण्याचा प्रयत्न केला. मोदींचे प्रभावी नेतृत्व असले तरी २०१४ व २०१९ मध्ये भाजप एवढ्या प्रचंड प्रमाणावर यश मिळवेल, याची कुणीही कल्पना केली नव्हती. एकीकडे ते घडले आणि काँग्रेसला राहुल गांधींसारखे नादान, विचारशून्य आणि अहंकारी नेतृत्व मिळाले आणि देशाचे राजकीय वातावरणच बदलले. त्यामुळे भाजपसोबत राहण्याशिवाय आपल्याला पर्याय नाही, या निष्कर्षावर राजकीय नेते आले व त्यातूनच महागळती आणि महाभरती यांचा जन्म झाला.

 

राजकीय वार्‍यांची दिशा ओळखण्यात देशात शरद पवार आणि रामविलास पासवान यांचा कुणीही हात धरू शकत नाही, असे आतापर्यंत मानले जात होते. ते खरेही आहे. पण, यावेळी शरद पवार यांचा अंदाज चुकला आणि ते परीक्षेत ‘नापास’ झाले. मात्र, त्यांच्या तालमीत ते वारे ओळखू शकणारी एक पिढी तयार झाली आहे. तिचा जमिनीवरील कार्यकर्त्यांशी संपर्कही आहे. त्या माध्यमातून तिला संदेश मिळाला आणि कार्यकर्त्यांनी पक्ष सोडण्यात पुढाकार घेण्यापेक्षा आपणच घेऊया, असा विचार नव्या पिढीने करणे अशक्य नाही. विशेषत: लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादीची झालेली वाताहत लक्षात घेता त्या प्रक्रियेला गती मिळाली, असे म्हणता येईल. या गळतीची गती जसजशी वाढत गेली, तसतसा भाजपच्या ‘जुन्या व निष्ठावंत’ कार्यकर्त्यांचे काय, असा प्रश्न चर्चिला जाऊ लागला. अर्थात, त्यात प्रचाराचा भाग जास्त होता. मुळात कोणत्या मतदारसंघातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी नेते भाजप वा शिवसेनेत जात आहेत, त्या मतदारसंघात युतीचे नेमके बळ किती, याचा कुणीच विचार केला नाही. या मतदारसंघात भाजप-सेनेजवळ उमेदवार नसतीलच, असे मानता येणार नाही. पण शेवटी तिकीट त्यालाच मिळू शकते, जो आपल्या विजयाबद्दल श्रेष्ठींना आश्वस्त करील. एकेकाळी भाजप-सेनेला विरोधी पक्षात बसण्याची तयारी ठेवूनच निवडणूक लढवावी लागत असे. पण, आता त्यांच्याजवळ बहुमत मिळविण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी काय करायचे, हे ते ठरविण्याच्या स्थितीत आले आहेत. त्या व्यूहरचनेचा एक भाग म्हणून महाभरती होत असेल तर त्याची फारशी चिंता करण्याचे कारण नाही.

 

एक बाब तर अतिशय स्पष्ट आहे की, जे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते युतीकडे येत आहेत, त्यात बहुसंख्येने मावळते आमदार वा खासदार वा मंत्री आहेत. याचा अर्थ ते गेल्या निवडणुकीत भाजप वा सेना उमेदवारांचा पराभव करून निवडून गेले आहेत. त्याचा दुसरा अर्थ असाही आहे की, निवडून येण्याची त्यांची क्षमता अधिक आहे. त्यांच्यासोबत कार्यकर्तेही आहेत व साधनसामुग्रीने ते समृद्ध आहेत. त्यामुळे त्यांची निवडून येण्याची क्षमता तपासून त्यांना तिकीट दिले जाणार असेल तर ते व्यवहार्यच ठरते. शिवाय आलेल्या सर्वांनाच तिकिटे दिली जातील, असे गृहित धरण्याचे कारण नाही. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टच केले आहे की, ते येऊ इच्छिणार्‍या सर्वांनाच प्रवेश देत नाहीत व सर्वांनाच तिकिटे दिली जातील, असे आश्वासनही दिले जात नाही. त्यापुढे जाऊन ते म्हणतात की, “आम्ही जर येणार्‍या सर्वांनाच प्रवेश दिला, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीत कुणीच राहणार नाही.” त्यातील अतिशयोक्तीचा भाग सोडला, तर येणारे सर्वच निवडणूक लढवतील वा त्यांना तिकिटे दिली जातील, असे मानण्याचे कारण नाही. सरकारजवळ कार्यकर्त्यांना देण्यासारखे बरेच काही असते. काही तर बिचारे कार्यकारी दंडाधिकारीपदावरही खुश असतात.

 

येणार्‍या नेत्यांचा भूतकाळ लक्षात घेऊन त्यांना प्रवेश दिला जावा, असेही म्हटले जाते. त्या संदर्भात भाजपची काँग्रेस होत आहे, असा आरोपही सवंगपणे केला जातो. सरकार त्यांच्यावरील केसेसच्या आधारावर त्यांचे ‘ब्लॅकमेलिंग’ करीत आहे, असेही म्हटले जाते. त्यात काहीच तथ्य नाही, असेही नाही. कारण ज्यांच्यावर ‘कलंकित’ असा शिक्का लागला आहे, अशा नेत्यांवरील केसेसचा कसून पाठपुरावा होत नाही, असेही उदाहरणांसह दिसून आले आहे. काहींवरील कारवाईला न्यायालयाकडून स्थगनादेश मिळालेले आहेत. पण, सरकारपक्ष असे मुळीच सांगू शकत नाही की, ‘आम्ही न्यायालयाकरवी तुम्हाला मुक्त करू.’ आपल्याकडे न्यायालयांचा शब्द अंतिम असतो. सरकारपक्षालाही याची जाणीव असते. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, आपण लोकशाही निवडलेली आहे. या व्यवस्थेत कुणालाही कोणत्याही पक्षात जाण्याचा वा पक्ष सोडण्याचा अधिकार आहे. कुणीही, कुणालाही जबरदस्तीने पक्षात ठेवू शकत नाही. त्यामुळे कुणी तुमच्या पक्षात येतो म्हटले तर त्याला नकारही देता येत नाही. याचा अर्थ असाही नाही की, पक्ष कुणालाही पक्षात घेतो. शेवटी येणारी व्यक्ती कोण आहे, तिचे सार्वजनिक जीवनात काय स्थान आहे, तिची प्रतिमा कशी आहे, याचाही विचार करावाच लागतो. जेव्हा अधिक महत्त्वाची व्यक्ती असेल तर तिच्याही काही अटी असू शकतात. जो तो आपल्या मगदुराप्रमाणे अटी टाकत असतो. त्याबाबत एकमत झाले तरच पुढची पावले उचलली जातात. अर्थात, हे सगळे पडद्याआड चाललेले असते. आपल्याला दिसते ती फक्त महागळती किंवा महाभरती. विशेषत: राष्ट्रवादीला मोठ्या प्रमाणावर लागलेल्या गळतीमुळे शरद पवार तर आपली माणसे घुसवित नाहीत ना, अशी शंकाही व्यक्त करण्यात आली. पवार यांची कात्रजच्या घाटाची राजकारणशैली लक्षात घेता ते अशक्यही वाटत नाही. पण निवडणूक तोंडावर आली असताना व आपल्या राजकीय अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झालेला असताना ते असे करतील, असे वाटत नाही. पण राजकारणाच्या पोटात काय दडलेले आहे, हे कुणीही सांगू शकत नाही. शेवटी ‘स्त्रीश्चरित्रं पुरुषस्य भाग्यं, दैवो न जानाति, कुतो मनुष्यः?’ हेच खरे.

- ल. त्र्यं. जोशी