'आरे'वरुन विधवाविलाप आणि त्यामागील तथ्य

    दिनांक  14-Sep-2019 17:54:05



प्रस्तावित आरे मेट्रो कारशेडच्या जागेला काही सामाजिक संस्था आणि पर्यावरणप्रेमींनी दर्शविलेला विरोध हा एकांगी आणि विकासविरोधी म्हणावा लागेल. त्यामुळे केवळ विरोधासाठी विरोध न करता, त्यामागील तथ्ये समजून घेणे क्रमप्राप्त आहे.


आपल्या देशात एखादा प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होणं हे खरं तर एक नवलच! आपण आपल्या आजूबाजूला असे कित्येक प्रकल्प पाहिले असतील की ज्यांची कामं प्रस्तावित वेळेपेक्षा कितीतरी जास्त वेळ रखडलेली आहेत. त्याचे कारण म्हणजे फक्त आणि फक्त त्या कामाला जबाबदार असलेल्या संस्थांनी दाखवलेली भयंकर दिरंगाई आणि कुचकामीपणा. पण, या मनोवृत्तीत २०१४ नंतर प्रचंड बदल दिसून आलेले आहेत. व्यवस्थेमध्ये एक प्रकारची नवीन सकारात्मक ऊर्जा आणि आत्मविश्वास नरेंद्र मोदी सरकारने आणि त्यामागोमाग सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीसांच्या राज्य सरकारने कार्यान्वित केला. जबाबदारी आणि पारदर्शकता याचा नको तितका गवगवा झालेला आहे, असं म्हणल्यास अतिशयोक्ती ठरु नये. एकीकडे लोकांना सरकारकडून कामाची अपेक्षा आहे, तर दुसरीकडे हीच जनता प्रत्येक गोष्टीसाठी सरकारला धारेवर धरत आहे. अशा वेळेला राज्य सरकारला चूक करायला अजिबात वाव नाही आणि सरकार जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी तत्पर आहे. तरीही या ना त्या कारणास्तव प्रकल्पांच्या कामांमध्ये खोडा घातला जातोच. या वेळेला मात्र सरकारी अधिकारी किंवा राजकारण्यांची चूक नसून चूक जुनाट मानसिकतेच्या स्वयंसेवी संस्था/नागरी सोसायट्या/कार्यकर्त्यांचं जाळं उभारुन कोर्टात स्थगितीसाठी धडपडणाऱ्या लोकांची आहे. मुंबईचे आरे कॉलनीतले मेट्रो कारशेडचे प्रकरण हे यापैकीच एक. म्हणूनच मुंबई मेट्रो-३ बाबत तत्परतेने आणि सत्याच्या कसोटीवर तपासून पाहण्यासारख्या तथ्यांचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरेल.

 

मुंबई मेट्रो हा राज्य सरकारचा दळणवळणाच्या बाबतीतला एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, जो मुंबईच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्याला एकमेकांशी जोडला जाईल. लोकांच्या आणि ट्रॅफिकच्या गर्दीने कोंडमारा झालेल्या मुंबई शहरात मेट्रो हा अतिशय सुरक्षित, जलद आणि तुलनेने स्वस्त सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय म्हणून आगामी काळात उपलब्ध होईल. या प्रकल्पाला राज्य सरकारने आण केंद्र सरकारनेदेखील अनुदान दिले आहे. मुंबईकरांच्या असहनीय प्रवासकळा लक्षात घेता, हा प्रकल्प जणू युद्धपातळीवरच राज्य सरकारने हातात घेतला. काबाडकष्ट करणाऱ्या मुंबईकरांची जीवनशैली सुधारण्यासाठीचं हे जणू युद्धच. तथ्यांनुसार, कमीतकमी १० प्रवासी रोज रेल्वे रुळांवर पडून मरण पावतात. सद्यस्थितीत मुंबईची लोकल रेल्वे त्याच्या अपेक्षेपेक्षा तिपटीने काम करत आहेत आणि हा जीवघेणा प्रवास गर्दीने भयंकररीत्या कोंडला गेला आहे. त्यामुळे या शहराला चांगल्या दळणवळणांच्या साधनांची नितांत आवश्यकता आहे. मुंबई मेट्रो ही समस्या सोडवू शकते. खाजगी वाहनांमुळे रस्त्यांवर होणारी वाहतूककोंडी रोखण्याची क्षमता मुंबई मेट्रोमध्ये आहे. एका स्वतंत्र 'UNFCC'च्या अभ्यासात असं समोर आलं आहे की, मेट्रो प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यास २.६ लाख मेट्रिक टनाने कार्बनडाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी होणार आहे. सगळ्यात मोठी लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट ही आहे की, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे ११,६८७ हेक्टर इतक्या क्षेत्रात पसरलेले आहे आणि आरे कॉलनी ही १,२८७ हेक्टर मध्ये पसरली आहे. त्यातील फक्त ३० हेक्टर जागा ही मेट्रो कारशेडसाठी वापरली जाणार आहे. त्यातही ५ हेक्टर जागा ही हिरवळीचं क्षेत्र म्हणून अबाधित राखण्यात आली आहे. म्हणजे एकूण आरे कॉलनीच्या फक्त २ टक्के क्षेत्र हे प्रस्तावित मेट्रो कारशेडसाठी वापरले जाणार आहे. मेट्रो-३ मुळे फक्त ६.६५ लाख गाड्यांचे हेलपाटे वाचणार नाहीत, तर एकूण इंधनाच्या वापरात ३.५४ लाख लिटरची मोठी बचतही होणार आहे. या प्रकल्पाची आतापर्यंतची प्रगती वाखाणण्याजोगी आहे. ६१ टक्के बोगद्यांचं काम पूर्ण झालेलं असून मेट्रो स्थानकांची कामंसुद्धा ४० टक्के पूर्ण होत आलेली आहेत. आतापर्यंत या कामातील वाकबगार असलेल्या १० संस्थांना हे काम सोपवताना ११,१९८ कोटी रुपये खर्च सरकारने केलेला आहे.

 

कारशेडला होणारा विरोध आणि त्याची पार्श्वभूमी

 

आरेमधील मेट्रो कारशेडला होणारा सध्याचा विरोध हा बॉलिवूडच्या अभिनेत्यांचा, कार्यकर्त्यांचा, एनजीओंचा आणि काही नागरिकांचा आहे आणि हा विरोध प्रामुख्याने मेट्रो-३ची शेड बांधण्याविरोधातला आहे. एनजीओच्या फौजफाट्याने बऱ्याच लोकांना या संदर्भातील चुकीची माहिती देऊन रस्त्यावर उतरवले आहे आणि बऱ्याच लोकांना अजूनही सत्य परिस्थिती माहितच नाही, अशी माझी समजूत पटलीये. हा लेख या परिस्थितीवर प्रकाश टाकण्यासाठीच लिहिला आहे. बऱ्याच लोकांनी वादविवादात हे स्पष्ट केलं आहे की, आमचा मेट्रोला विरोध नाही, फक्त कारशेडला विरोध आहे. कारण, आरे हे मुंबईचे फुफ्फुस आहे वगैरे वगैरे...

मुंबईच्या फुफ्फुसांची हत्या केली जात आहे आणि जंगलांचा विनाश होत आहे, या सर्व विरोधकांच्या विरोधाचं उत्तर म्हणून सांगू इच्छितो की, सरकारने ३३ कोटी वृक्षलागवडीची मोहीम हाती घेतली आहे. मग ते कशाला या जंगलाच्या मागे हात धुवून लागतील? पण, भावनेच्या भरात सत्य नेहमीच धूळ खात पडतं हेच खरं! आरेबद्दल गंमतीची गोष्ट म्हणजे, आरे हे जंगलच नाही, ते कुरण आहे. हे माझ्या मनाचे श्लोक नाहीत, तर मुंबई उच्च न्यायालयाने सते स्पष्टपणे सांगितले आहे. कारशेडसाठी आरेमध्ये जागा राखीव असणे हे सुद्धा कायदेशीररीत्या सुरक्षित असून यावरसुद्धा उच्च न्यायालयामध्ये सहमती आहे. विरोधकांनी एकदा माननीय उच्च न्यायालयाने अमृता भट्टाचार्यजी आणि इतर सहकारी यांच्या २०१७ मधील याचिकेवर याचिका क्रमांक २७६६ सुनावलेला निर्णय पाहणं योग्य ठरेल. अशा प्रकारच्या दिशाभूल करणाऱ्या माहितीला मुद्देसूद छेद देणे हेच योग्य ठरेल.

 

सत्य विरुद्ध बोलबाला

 

बोलबाला क्र.१

 

आरेमधील मेट्रो कारशेडमुळे आदिवासी बेघर होतील, तसेच बिबट्यासारखे प्राणी परागंदा होतील. कारशेड ही मिठी नदीच्या पात्रानजीक बांधली आहे, ज्यामुळे या जागेवर पुरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पाण्याची पातळी या ठिकाणी वाढेल आणि पाणी जिरण्यासाठी अडथळा निर्माण होईल.

 

सत्य

 

मेट्रो कारशेड परिसरात आढळणारे बिबटे हे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून त्यांचं भक्ष्य शोधण्यासाठी येत असतात. (कधीकधी ते लहान मुलंही उचलून नेतात.) आणि परत जातात आणि या भागात आदिवासींचे वास्तव्यही नाही. ३ रहदारीचे रस्ते असताना आणि १ लाख गाड्या रोज ये-जा करत असताना या लोकांना बिबट्या दिसला कुठून? मेट्रो कारशेडचा ७५ टक्के भाग म्हणजेच २२.५ एकर जागा पावसाचे पाणी जिरु देणार नाही. त्यानुसार सर्व पाण्याचे मार्ग हे योजनेनुसार परस्पर मिठी नदीकडे वळवण्यात आलेले आहेत. ७.५ हेक्टर जमिनीवरील पाणी न जिरल्यामुळे पूर येईल, यावर लोकांनी विश्वास ठेवू नये. यालाच तर भीती दाखवणं म्हणतात, नाही का?

 

बोलबाला क्र. २

 

ज्या तज्ज्ञ समितीने आरेमध्ये मेट्रो कारशेडची जागा सुचवली, त्या समितीला पर्यायी जागांमार्फत खोटी माहिती पुरवण्यात आली.

 

सत्य

 

या पर्यायाची कल्पना खुद्द सुप्रीम कोर्टाकडून २०१९च्या IA क्रमांक ३३८१९ आणि २०१८च्या SLP क्रमांक ३११७८ सुचवण्यात आलेली होती. या विरोधकांनी आता न्यायपालिकेवरसुद्धा भरवसा नाही का? लोकांनी अशा विरोधकांवर भरवसा ठेवावा की निष्पक्ष न्यायपालिकांवर? कांजूरची जमीन ही खाजगी भूधारकांकडे आहे आणि त्यावर १९९६ पासून स्थगिती आहे. त्यामुळे ही जागा कधी कारशेडसाठी उपलब्धच नव्हती. सीप्झपासून ही जागा १० किमी अंतरावर आहे, ज्यामुळे प्रस्तावित अंतर ४५ किमीपर्यंत जाते. बॅकबे, सारीपूत नगर याचाही कारशेडसाठी विचार झाला होता. पण, या जागा वेगळ्या टोकाला असल्याकारणाने यासाठी अनेक तांत्रिक आणि पर्यावरणाच्या बाबतीतल्या अडचणी आहेत.

 

बोलबाला क्र. ३

 

मेट्रो शेडला ९ ते १२ हेक्टर जागाच लागते, ३० हेक्टर नाही. एवढी जागा शहरात कुठेही मिळेल.

 

सत्य

 

आठ डब्यांच्या मेट्रो गाडीला किमान २१ हेक्टर जागा लागतेच. त्यापेक्षा कमी जागेत गाडी बसूच शकणार नाही. या विरोधकांकडे त्यांच्या मुद्द्याला सिद्ध करण्यासाठी स्वत:ची योजना आहे काय? सरकारने यासाठी स्वतंत्र त्रयस्थ संस्थांना हे काम दिलेले आहे, ज्यांनी अतिशय बारकाव्याने हे काम केले आहे. सरकारने यातही पाच हेक्टर जमीन हिरवळीसाठी राखून ठेवली आहे आणि चार हेक्टर जागा स्थानकाच्या वापरासाठी असेल.

 

बोलबाला क्र. ४

 

मुंबई मेट्रो-१ प्रकल्पामुळे मुंबई आणि संपूर्ण देशात जिथे कुठे मेट्रो आहे, तिथे रहदारी आणि वाहतूककोंडीवर कोणताही परिणाम झालेला नाही.

 

सत्य

 

आजघडीला चार लाख मुंबईकर मेट्रो-१ ने रोज प्रवास करतात. याने रस्त्यावरच्या वाहनांवर काहीच फरक पडलेला नाही का? अंधेरी अणि घाटकोपरदरम्यान प्रवास करणाऱ्या लोकांना हे स्वयंघोषित कार्यकर्ते हा प्रश्न का विचारत नाहीत? तुमचा प्रवासाचा वेळ कमी झाला की नाही, हा किमान एक प्रश्न तरी त्यांनी विचारावा! तुमच्या विरोधाला काही वजन असू द्या. ७० मिनिटांचा कारचा प्रवास मेट्रोमुळे १७ मिनिटांमध्ये करता येत आहे. आता विचार करा, शहरातला कानाकोपरा जेव्हा असाच मेट्रोने जोडला जाईल, तेव्हा मुंबईकरांच्या वेळेची किती बचत होईल?

 

बोलबाला क्र. ५

 

मुंबई मेट्रोला विरोध नाही, फक्त कारशेड मात्र आरेमध्ये नको.

 

सत्य

 

मेट्रो म्हणजे फक्त खांब, रेल्वे आणि स्थानकेच नाहीत, तर त्यामागे बराच व्यापक कारभार आहे. कारशेडशिवाय मेट्रोचा कारभार चालूच शकत नाही. उलट कारशेड सर्वात आधी बांधायला हवं, जेणेकरून नादुरुस्त असलेल्या मेट्रो गाड्यांचे दुरुस्तीचे काम लवकरात लवकर होईल आणि गाड्या पूर्ववत धावू शकतील. हा एक मोठा व्यापक प्रकल्प असल्याकारणाने कारशेडला लागणारा उशीर हा संपूर्ण प्रकल्पालाच होणारा उशीर आहे. या एका कारशेडला विरोध हा संपूर्ण मेट्रो संकल्पनेला विरोध आहे.

 

तात्पर्य

 

मेट्रोच्या प्रस्तावित जागेत एकूण ३,६९१ झाडांचा समावेश आहे. त्यातली ४६१ झाडे दुसरीकडे लावण्यात येणार आहेत. २१८५ झाडे तोडली जाणार आहेत आणि १३,११० झाडे लावली जाणार आहेत. ३,६९१ झाडं ही आरेच्या कारशेडमधील एकूण १७ टक्के जागा आहे. (३० हेक्टर)

 

लक्षात घ्या, रोजरोजच्या विरोधाने फक्त उशीर वाढत चाललाय!

 

- दैनंदिन ६८५ मेट्रिक टन प्रदूषण

- दैनंदिन ४.२ कोटींचा खर्च वाया

- पाच लाख गाड्या मावतील एवढ्या गाड्यांची जागा अडवली जात आहे.

- दोन लाख कामगारांचा वेळ वाया चालला आहे.

- प्रत्येक प्रवाशाचा ३० मिनिटांचा वेळ प्रवासापायी फुकट चालला आहे. त्यामुळे एकूण पाच लाख तास पाण्यात चाललेत.

 

याउलट मेट्रोच्या कामाने काय मिळेल?

 

मेट्रोच्या १९७ फेरींमुळे कापल्या गेलेल्या झाडांमुळे ६३,९५३ किग्रॅ/वर्ष या प्रकारे वाढणारी कार्बनाय ऑक्साईडची पातळी ही कमी करता येईल. हे प्रमाण वर्षभरातील चार दिवस ऐनवेळेला होणाऱ्या प्रवासाच्या बरोबरीचे आहे. ८० दिवसांच्या मेट्रोच्या फेरींमुळे कापलेल्या झाडांमुळे वाढलेली कार्बनडाय ऑक्साईडची पातळी कायमची नियंत्रणात येऊ शकते. आता ही लढाई 'बोलबाला विरुद्ध सत्याची' आहे. 'नवीन भारत विरूद्ध जुनाट कबीला' याची आहे. 'तथ्य विरुद्ध पिकवलेल्या कंड्या' याची आहे आणि सरतेशेवटी हा सामना 'मुंबईकरांची स्वप्न विरूद्ध जुन्या व्यवस्थेने आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी केलेला गवगवा' यामध्ये आहे. त्यामुळे निर्णय सर्वस्वी तुमचा आहे.

 

- धवल पटेल

(लेखक हे मुंबईत राहणारे प्रकल्प व्यवस्थापन क्षेत्रातले तज्ज्ञ आहेत.

बॉलीवूड, मनोरंजन क्षेत्र, राजकारण आणि लोककल्याणकारी योजना यात त्यांची रुची आहे.)

 

(टीप : हा मूळ लेख 'Op India'मध्ये इंग्रजीत प्रकाशित झाला आहे. 'Op India' मधून साभार.)