ग्राहकदेवो भव:।

    दिनांक  13-Sep-2019 19:18:02   




ग्राहकांसाठी कायदे अस्तित्वात आहेत
. मात्र, त्याचा कोणताही वापर न करता केवळ व्यवस्थेच्या नावाने शिमगा करणार्‍या बहाद्दरांसाठी श्रावणीचा लढा हे एक आदर्श उदाहरण आहे. ग्राहकांचे हक्क आणि कर्तव्ये याबाबत शाळेत शिकविलेले धडे श्रावणीने प्रत्यक्षात आणत ‘ग्राहकदेवो भव:।’ या ब्रीदाची सत्यता प्रत्यक्षात साकारली आहे.


व्यापारीवर्गाकडून ग्राहकांची लूट, फसवणूक होऊ नये तसेच, वाजवी दरात ग्राहकांना उत्पादन/सेवा उपलब्ध व्हावी आणि असे काही न झाल्यास ग्राहकांना दाद मागता यावी, यासाठी ग्राहक न्यायालयांची रचना करण्यात आली आहे. या न्यायालयात जाण्याचा आपला संविधानिक अधिकार मात्र काहीच नागरिक बजावताना दिसतात. मात्र, येथे दाद मागितल्यावर दादही मिळतेच, याची अनुभूती नुकतीच नाशिकमध्ये आली आणि विशेष म्हणजे, या दाव्यात याचिकाकर्ती चक्क आठ वर्षांची चिमुकली होती, हे विशेष. झाले असे की, जेलरोडच्या बाल येशू सेवादान हायस्कूलमध्ये इयत्ता आठवीत शिक्षण घेणार्‍या श्रावणी पांगारकर या विद्यार्थिनीने नाशिकरोडमधील बिटको पॉईंट येथील ‘खुशबू कलेक्शन’ या दुकानातून २४ मार्च रोजी ३३० रुपयांची एक लेगिंग्ज विकत घेतली होती. या लेगिंग्जची शिलाई (स्टिचिंग) तुटलेली असल्याचा प्रकार घरी गेल्यावर तिच्या लक्षात आला. श्रावणीने ती २८ मार्च रोजी पुन्हा या दुकानात आणून दुकानदाराला परत करीत पैसे मागितले होते. परंतु, दुकानदाराने बिलावरील अटींवर बोट ठेवत पैसे परत देण्यास नकार देत ती बदलून देण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र, श्रावणी पैसे परत देण्याच्या मागणीवर ठाम राहिल्याने शेवटी तिने जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचात तक्रार केली. यासाठी श्रावणीने इंटरनेटद्वारे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाचा संपर्क क्रमांक प्राप्त करत त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्यांच्या सूचनेप्रमाणे ‘खुशबू कलेक्शन’ या दुकानदारास स्वतःच्या हस्ताक्षरात नोटीस बजावली. या नोटिशीकडे ‘खुशबू कलेक्शन’च्या मालकाने दुर्लक्ष केल्याने या प्रकरणी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचात श्रावणीने दावा दाखल केला. दावा दाखल होताच, ‘खुशबू कलेक्शन’च्या मालकाने चूक कबूल करून समझोत्याची तयारी दर्शविली आणि नुकसानभरपाईपोटी बाराशे रुपये श्रावणीला अदा करण्यात आले. ग्राहकांसाठी कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र, त्याचा कोणताही वापर न करता केवळ व्यवस्थेच्या नावाने शिमगा करणार्‍या बहाद्दरांसाठी श्रावणीचा लढा हे एक आदर्श उदाहरण आहे. ग्राहकांचे हक्क आणि कर्तव्ये याबाबत शाळेत शिकविलेले धडे श्रावणीने प्रत्यक्षात आणत ‘ग्राहकदेवो भव:।’ या ब्रीदाची सत्यता प्रत्यक्षात साकारली आहे.


‘ग्राहकहिताय’ निर्णय


भारतात न्यायालयात दावा दाखल केला की, त्याचा निकाल येण्यासाठी प्रतिक्षेची पराकाष्ठा करावी लागते. असे आजवरच्या काही उदाहरणांवरून दिसून येते. न्यायालयात खटला सुरू होणे, त्याची नियमित सुनावणी होणे आणि त्याचा निकाल वेळेत येणे, हे जरी काही प्रमाणात फौजदारी खटल्यात सक्रियेतेने होताना आढळत असले तरी, दिवाणी स्वरूपाच्या खटल्यात अजून शीघ्रता येणे आवश्यक आहे. नुकताच ग्राहक मंचांच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राहकांना दिवाणी न्यायालयात पाठविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, त्यासंबंधीचे परिपत्रक आता मागे घेण्यात आले आहे. बहुदा यामागे दिवाणी खटल्यांचा निकाल यायला लागणारा विलंब हे कारण असण्याचीदेखील शक्यता आहे. जिल्हा स्तरावरील ग्राहक न्यायमंच व राज्य ग्राहक आयोगाने ग्राहकाच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर न्यायालये नुकसानभरपाईचे आदेश देतात. मात्र, अनेकदा या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचेच आढळते. अशा स्थितीत ग्राहकाला पुन्हा आधी दावा दाखल केलेल्या न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. मात्र, यापुढे अशा दाद मागण्यासाठी आलेल्या ग्राहकांना दिवाणी न्यायालयात पाठवले जावे, असा निर्णय राज्य सरकारने २४  मे रोजी घेतला होता. त्यानुसार ११ जूनला परिपत्रकदेखील काढण्यात आले होते. या परिपत्रकाविरोधात मुंबई ग्राहक मंचाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने १४ ऑगस्टला राज्य सरकारच्या या निर्णयावर स्थगिती आणली. त्यानंतर ११ सप्टेंबरपर्यंत राज्य सरकारला यावर उत्तर द्यायचे होते. राज्य सरकारने या उत्तरात संबंधित परिपत्रक मागे घेतल्याचे सांगितले. त्यामुळे आधुनिक काळात व्यापार करताना व्यापारी वर्ग अथवा उत्पादक यांच्याकडून ग्राहकाच्या हक्कांचे हनन झाल्यास त्याला त्याचा परतावा अथवा नुकसानभरपाई विनासायास आणि विनाविलंब प्राप्त व्हावी, हेच हा आदेश मागे घेण्याचे कारण असावे. अंतिमत: ग्राहकांचे हित जोपासण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य शासनाच्या मार्फत झाल्याने आपले हक्क आणि कर्तव्याप्रति जागरूक असणार्‍या ग्राहकांना या निर्णयाने नक्कीच दिलासा मिळाला असेल.