मूर्तीला चौरंगाचेच वावडे...

    दिनांक  11-Sep-2019 22:10:10   



न्यायाधीशांच्या बढत्या-बदल्यांसाठीची प्रक्रिया व न्यायवृंदाचे निर्णय हा स्वतंत्र चिकित्सेचा विषय. पण, त्या कारणास्तव न्यायमूर्तीने स्वतःचे न्यायासन नाकारणे, वेठीस धरणे व या सगळ्याचे बुद्धिवंतांनी समर्थन करणे, हे देशातील न्यायविचारांच्या दारिद्य्राचेच लक्षण म्हणावे लागेल.


मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती विजया के. ताहिलरामानी यांची मेघालय उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नुकतीच बदली झाली. न्या. ताहिलरामानी यांच्यासाठी हे अनपेक्षित असावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने या निर्णयावर पुनर्विचार करावा, अशी विनंती त्यांनी केली होती. त्यांच्या समर्थनार्थ काही वकील मंडळींनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात आणीबाणीची आठवण झाल्याचे म्हटले आहे. त्यातल्याच काही वकिलांनी मोर्चेकरामती करण्याचाही घाट घातला. अनेक नामांकित वृत्तपत्रांनीदेखील त्यांच्या बदलीला विरोध दर्शविला. न्या. ताहिलरामानी यांची बढती सर्वोच्च न्यायालयावर व्हायला हवी होती, असा त्यांच्या समर्थनार्थ उतरलेल्या लेखणीधरांचा आग्रह आहे. मुंबई व त्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालय अशा गजबजलेल्या न्यायमंदिरांचे मुख्य न्यायमूर्तीपद भूषविलेल्या व्यक्तीला मेघालय उच्च न्यायालयावर पाठविणे गैर आहे, असाही तर्क दिला जातो. न्या. ताहिलरामानी यांनी गेल्या आठवड्यात राष्ट्रपतींना आपला राजीनामा सुपूर्द केला आहे. त्यांचा राजीनामा अजून गुलदस्त्यात असताना सोमवार व मंगळवार या कामकाजाच्या दिवशी त्या न्यायालयात गैरहजर राहिल्या. दरम्यान, मद्रास उच्च न्यायालयातील काही वकिलांनी न्या. ताहिलरामानी यांच्या बदलीविरोधात मर्कटनिदर्शने वगैरे करण्याचा प्रयत्नही केला होता. पण, खरं तर न्यायमूर्तींनी राजीनामे देण्याची भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील ही काही पहिलीच वेळ नाही. या प्रकरणात मतं बनविण्यापूर्वी न्यायमूर्तीपदाची संविधानिक संकल्पना, न्यायमूर्तीकडून लोकशाहीच्या अपेक्षा विचारात घ्यायला हव्या. तसेच इतिहासात घडलेल्या राजीनामाप्रकरणांचा अन्वयार्थ लावणेही गरजेचे आहे.

 

भारतीय लोकशाहीत न्याययंत्रणेची भूमिका व्यवस्थेचे पावित्र्य जपण्यात महत्त्वाची असते. न्यायमूर्तींच्या कारभारावर संसदेत चर्चा होणार नाही, असे भारतीय संविधानात स्पष्ट नमूद आहे. ज्या संसदीय चर्चांतून देशाच्या सर्व मुद्द्यांना हात घातला जातो, तिथे न्यायमूर्तींच्या खुर्चीला मात्र घटनात्मक संरक्षण दिले गेले. न्यायमूर्तींच्या चारित्र्याचे हे प्रमाणपत्र समजण्याचे कारण नाही. न्यायमूर्तींच्या कामकाजाचे स्वरूप व दायित्वनिर्वहनात बाधा नको म्हणून राज्यघटनेने अशी व्यवस्था केली आहे. अधिकार वाटपाच्या दृष्टीने भारतीय न्यायव्यवस्थेची जगातील शक्तिशाली समजल्या जाणाऱ्या न्याययंत्रणात गणती होते. अन्य देशांशी तुलना केल्यास भारताच्या न्यायव्यवस्थेकडे कमालीचे स्वातंत्र्य व स्वायत्ततादेखील आहेच. त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायमूर्तींचे न्यायवृंद न्यायाधीशांच्या नियुक्ती, बढती व बदलीसंदर्भात निर्णय घेत असते. या न्यायवृंदाची तरतूद संविधानाने केलेली नाही. कालान्वये भारतात घटनावादाच्या उत्क्रांतीत अनेक संकल्पना समोर आल्या. घटनेचा संस्थात्मक विकास होत गेला; त्यात न्यायवृंदाचा शोध लागला आहे. १९८१च्या एका खटल्यात न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेवर शिक्कामोर्तब करताना पहिल्यांदा सरकारच्या अधिकारांना कात्री लावण्यात आली. त्यानंतर न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भात १९९३च्या एका खटल्यात न्यायवृंदाचा जन्म झाला आहे. तोपर्यंत सरन्यायाधीश वगळता इतर कोणाला निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार नव्हता. १९९३च्या खटल्याने पाच न्यायमूर्तींच्या न्यायवृंदावर शिक्कामोर्तब झाले. न्यायवृंदाची रचना व त्याविषयी अनेक खलबते होणे स्वाभाविक होते. न्यायवृंदाच्या व्यवस्थेत अनेक त्रुटी आहेतच. त्या अनुषंगाने १९९८ साली राष्ट्रपतींनी स्वत:च्या घटनादत्त अधिकारांचा वापर करून न्यायाधीशांच्या नियुक्ती संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागविले होते. सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्यायवृंदावर संविधानिकतेची मोहोर उमटली. न्यायाधीशांच्या नियुकी, बढती, बदल्यांसंदर्भात निर्णय घेण्याकरिता एखादा आयोग असावा, अशी कल्पना मांडण्यात आली. अनेक वर्षांपूर्वी, आणीबाणीनंतरच्या लोकसभेत याविषयीचे खाजगी विधेयक राम जेठमलानींनी मांडले होते. अगदी अलीकडच्या काळात त्या आयोगाची घटनात्मक तरतूद करणारे विधेयक मोदी सरकारने निवडून आल्याबरोबर संमत करून घेतले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र संबंधित घटनादुरुस्ती अवैध ठरवली. तसा हा पेच सोडविणे सोपे नाही. मोदी सरकारच्या काळात झालेल्या घटनादुरुस्तीचा मसुदा व प्रस्तावित आयोग सक्षम व्यवस्था उभी करू शकतो. या तपशिलाचा ऊहापोह करण्याचे मुख्य कारण की, सध्या सुरू असलेला गोंधळ नायवृंदाभोवतालचाच आहे.

 

आज न्या. ताहिलरामानींच्या निमित्ताने, न्यायवृंदावर टीकेची झोड उठवणाऱ्या विचारवंतांच्या लेखण्या तेव्हा हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी सरसावल्या नव्हत्या. ताहिलरामानी यांनी राजीनाम्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. एक व्यक्ती या नात्याने त्या राजीनामा देण्यास स्वतंत्र आहेत. त्यानंतर सलग दोन दिवस त्या उच्च न्यायालयात अनुपस्थित होत्या. रजा घेणे, हादेखील त्यांचा व्यक्तिगत अधिकार आहे. पण, त्यामागील जे कारण माध्यमांत झळकले, तेच असेल तर मात्र या विषयाचा गांभीर्याने विचार व्हायलाच हवा. इंदिरा गांधी सरकारच्या काळातील चार न्यायमूर्तींचे राजीनामे ऐतिहासिक ठरले. न्यायमूर्ती हेगडे, न्यायमूर्ती शेलट व न्यायमूर्ती ग्रोव्हर या तिघांचीही ज्येष्ठता डावलून इंदिरा गांधींनी स्वतःच्या मर्जीतील ए. एन. रे यांची नियुक्ती सरन्यायाधीशपदी केली होती. कारण, इंदिरा गांधी सरकारच्या संविधान बदलणाऱ्या अश्वमेधाला लगाम घालण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. या तिन्ही न्यायमूर्तींनी सरकारविरोधात निर्णय दिला होता. आणीबाणीच्या काळात जीवन जगण्याच्या अधिकारासंबंधी, सडेतोड प्रश्न विचारून, सरकारी पक्षाची अमानुषता, सरकारच्याच वकीलाच्या तोंडून वदवून घेण्यात खन्ना यशस्वी ठरले. सरकारविरोधात त्यांचा निर्णय अल्पमतात गेला. पण, न्यायमूर्ती खन्ना सरकारच्या रोषास सामोरे गेले. त्याची परतफेड इंदिरा गांधींनी सरन्यायाधीश पदावरून ए.एन. रे निवृत्त झाल्यावर केली. न्या. खन्नांना डावलत सरन्यायाधीशपदी बेग यांची नियुक्ती करण्यात आली. आणीबाणीच्या कालखंडात १६ न्यायाधीशांच्या बदल्या करण्यात आल्या. ४० न्यायाधीशांची यादी तयार ठेवण्यात आली होती. अतिरिक्त पदभार देत तात्पुरत्या स्वरूपात न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्याची पद्धतही याच काळादरम्यान सुरू झाली होती. न्यायाधीशांच्या बदल्या करताना राष्ट्रीय एकात्मतेचे कारण सरसकट दिले जाई. न्या. संकलचंद शेठ यांची बदली याच धुमश्चक्रीत करण्यात आली होती. त्या प्रकरणावर न्या. चंद्रचूड म्हणाले होते की, "राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी न्यायमूर्तींच्या बदल्यांशिवाय अनेक चांगले उपाय असू शकतात." इंदिरा गांधींच्या या अंदाधुंद कारभाराचा परिपाक न्यायमूर्तींची बदली, बढती संदर्भात मूलभूत संकल्पनांचा संविधानात शोध घेण्यात झाला. सरन्यायाधीशपद समोर असूनही लोकशाहीच्या मूल्यांसाठी सरकारचा रोष ओढवून घेणारे, न्या. खन्ना असोत किंवा घटनेचा मूलभूत ढांचा ठरवताना, त्याकरिता निर्भीड निर्णय करणारे न्या. शेलट, हेगडे व ग्रोव्हर असोत. न्या. शेलट, हेगडे, ग्रोव्हर व न्या. खन्ना यांनी अनुक्रमे १९७३ व १९७७ साली राजीनामा दिला. आणीबाणीविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा जामीन मंजूर केला म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यु. आर. ललित यांचा कार्यकाळ वाढवून देण्यास सरकारने नकार दर्शविला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयात अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे आर. एन. अग्रवाल यांनी कुलदीप नायर यांचा जामीन मंजूर केला, म्हणून त्यांचाही कार्यकाळ वाढवून देण्यास नकार दिला गेला. न्यायमूर्तींची अतिरिक्त पदावर नियुक्ती केल्यानंतर त्यांचा कार्यकाल वाढवून देणे किंवा सेवेत कायम करण्याची संधी दाखवून न्यायव्यवस्था नियंत्रित करण्याचे पुरेपूर प्रयत्न केले जात. पण, अशा कसोटीच्या काळातही तत्त्वांशी तडजोड न करणारे न्यायमूर्ती आपल्याला लाभले. भारतीय लोकशाहीची ही स्मृतिशिल्पे आहेत. यासारखे काही न्या. ताहिलरामानी यांच्याबाबतीत घडले आहे का, याचा विचार केले गेला पाहिजे.

 

न्या. ताहिलरामानी यांचा राजीनामा वर्तमानात गाजविण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, भविष्यात इतिहास या सगळ्याची दखल घेणार नाहीच. वर्तमानात तसा कृत्रिम प्रयत्न करणे शक्य असते. संबंधित राजीनामा गाजवणाऱ्यांचे छुपे अजेंडे असल्याचे जाणवते. मद्रास उच्च न्यायालयात किती न्यायाधीश आहेत व मुंबईत किती प्रकरणे दाखल होतात, यांची आकडेवारी मांडून गणिते जुळविणाऱ्यांच्या 'न्याय' ही मूलभूत संकल्पना लक्षात आलेली नाही. न्या. ताहिलरामानी यांच्या रुसव्याचे कारणही जर याच छापाचे असेल, तर एकूण चित्र भयावह आहे. शक्यताही तशीच वाटते. कारण, राजीनाम्यानंतर त्या दैनंदिन न्यायदानासाठी न्यायालयात आल्याच नाहीत. न्यायमूर्ती न्यायदानाचे काम करतात, याचा अर्थ न्यायपीठाकडे आलेला नागरिक 'भिकारी' असतो असा होत नाही. स्वतःच्या अधिकाराच्या अंमलबजावणीसाठीच याचिकाकर्ता न्यायासनाकडे विनंती करीत असतो. मेघालय उच्च न्यायालय असो अथवा सर्वोच्च न्यायालय; न्यायमूर्तींचे मुख्य काम न्यायदान करणे, हे असते. न्याय हे लोकशाहीचे अमूल्य तत्त्व आहे. कारण, हा न्याय सर्वभूती समानत्वाने लागू होतो. मेघालयातील न्याय कमी महत्त्वाचा व सर्वोच्च न्यायालयातील जास्त महत्त्वाचा, अशी तुलना म्हणूनच केली जाऊ शकत नाही. खुद्द न्यायमूर्तींनीच अशी तुलना करणे, त्या कारणास्तव राजीनामे देणे व दोन दिवस न्यायालयात अनुपस्थित राहाणे लाजिरवाणे आहे. इथे मूर्तीलाच लोकशाहीचा चौरंग नको झाला. कारण, त्यांचे भक्तही स्वतःच्या मर्यादित आकलनशक्तीची फुटपट्टी लावून चौरंगाचे मोजमाप काढण्याचा प्रयत्न करतात. न्यायासनाचे चौरंग व न्यायमूर्ती बदलत राहतात, पण अशा मानसिकतेने न्यायाच्या प्रतिक्षेत उभ्या असलेल्या पामरांचे प्रश्न सुटणार नाहीत.