सकारात्मक ऊर्जा देणारी...

    दिनांक  10-Sep-2019 20:35:42


 


चीनने भारत आणि नेपाळमधील प्रगाढतेलाच सुरुंग लावण्यासाठी अनेकानेक कुरापती केल्या किंवा नेपाळचा भारताविरोधात वापर करता येईल, असे उद्योग केले. भारताने मात्र चीनच्या या उद्योगांवर कोणताही गाजावाजा न करता सकारात्मकतेवर लक्ष केंद्रित केले. भारताने सीमेपलीकडे नेपाळमध्ये नेलेली पेट्रोलियम-इंधन तेलाची पाईपलाईन त्याचेच निदर्शक.


नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर शेजारी देशांसह अवघ्या जगाशी संबंध वृद्धिंगत करण्याचे काम केले. केवळ बलाढ्य देशांशीच नव्हे तर भूतान, मालदीव, बांगलादेश, व्हिएतनाम वगैरे छोट्या-छोट्या देशांशीदेखील मोदींनी उत्तम संवाद-संपर्क साधला. 'अ‍ॅक्ट ईस्ट' आणि आतापर्यंत ज्या देशांशी भारताचे राजनैतिक, आर्थिक-व्यापारी नाते नव्हते, त्यांच्याशी ते निर्माण करण्यावरही याच काळात भर देण्यात आला. सोबतच मोदींच्या सत्तारोहणानंतर इस्लामी देशांशी भारताचे संबंध बिघडतील, असे म्हणणाऱ्यांना खोटे ठरवत मुस्लीम राष्ट्रांनाही त्यांनी पाकिस्तानऐवजी आपल्या बाजूला वळवण्याचे काम केले. परिणामी, २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात घेतलेल्या परिश्रमामुळे अपवाद वगळता सर्वच देशांच्या मनात भारताची एक आश्वासक आणि विश्वासू मित्र म्हणूनही ओळख निर्माण झाली. परंतु, भारताच्या या विश्वसंपर्क अभियानात चीनचा मोठा अडथळा होता आणि त्याने भारत व अन्यांतील संबंध कसे बिघडतील यासाठी पुरेपूर प्रयत्नही केले. भारताचा हजारो वर्षांपासूनचा सोबती-मित्र म्हणजे नेपाळ. रामायण काळापासून चालत आलेल्या सांस्कृतिक संबंध व सहजीवनातून दोन्ही देश एकमेकांशी सहकार्याने, आपुलकीने राहत आले. चीनने भारत आणि नेपाळमधील या प्रगाढतेलाच सुरुंग लावण्यासाठी अनेकानेक कुरापती केल्या किंवा नेपाळचा भारताविरोधात वापर करता येईल, असे उद्योग केले. भारताने मात्र चीनच्या या उद्योगांवर कोणताही गाजावाजा न करता सकारात्मकतेवर लक्ष केंद्रित केले. भारताने सीमेपलीकडे नेपाळमध्ये नेलेली पेट्रोलियम-इंधन तेलाची पाईपलाईन त्याचेच निदर्शक.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली शर्मा यांनी मंगळवारी मोतिहारी ते अमलेखगंज या ६९ किमी इंधनतेलाच्या पाईपलाईनचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उद्घाटन केले. दक्षिण आशियातील ही पहिलीच क्रॉस बॉर्डर किंवा दोन देशांच्या सीमा भेदून उभारलेली पाईपलाईन. तत्पूर्वी आपण सदर पाईपलाईनचा इतिहास पाहिला तर असे दिसते की, २३ वर्षांपूर्वी १९९६ साली पहिल्यांदा यासंबंधीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. पण तेव्हापासून त्याची अंमलबजावणी कासवगतीने करण्यात आली किंवा प्रकल्पाला गती देण्यासाठी कोणतेही विशेष प्रयत्न करण्यात आले नाही. २०१४ मध्ये मात्र नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होताच त्यांनी नेपाळ दौरा केला व पुढे या पाईपलाईनच्या कामात सक्रियता आली. २०१५ मध्ये दोन्ही देशांनी पाईपलाईनच्या करारावर स्वाक्षरी केली व या प्रकल्पाने घोडदौड सुरू केली. दरम्यानच्या काळात नेपाळमधील राजकीय घडामोडींमुळे दोन्ही देशांतल्या संबंधांत अडथळे निर्माण झाल्याने पाईपलाईनच्या कामावरही परिणाम झाला. परंतु, इतके होऊनही आज ही पाईपलाईन पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्याचे दिसते. अर्थातच त्याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सरकारलाच जाते. मोदींनी वर्षानवर्षे रखडलेले देशांतर्गत प्रकल्प आणि योजनांच्या बांधणीला ज्या धडाक्याने पुन्हा सुरुवात केली, त्याच पद्धतीने जागतिक पातळीवरील कामेही सुरू केली. कोणताही देश ज्यावेळी दुसऱ्या देशांत पायाभूत सुविधा वा इतर प्रकल्प-योजनांच्या उभारणीचे काम हाती घेतो, त्यावेळी त्यामागे निश्चित आडाखेही असतात. त्यात मैत्री, मुत्सद्देगिरी, विश्वासनिर्मिती आणि प्रसंगी आपल्या बाजूने उभे राहण्याच्या अपेक्षांचाही समावेश असतो. चीनसारखा आपला शेजारी देश अशाप्रकारे विविध देशांना आपले अंकित करत असताना भारताने मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले. अनेक प्रकल्प आणि योजना वर्षानुवर्षे धूळ खात पडल्या किंवा रखडवल्या गेल्या. कदाचित तत्कालीन राज्यकर्त्यांना आपल्या राजकारणातून बाहेर पडत देशाची जगातली प्रतिमा उंचवावी, इतरांशी स्पर्धा करावी, असे वाटत नसेल किंवा तसा विचार करण्याएवढी त्यांची क्षमता नसेल. आता मात्र तसे होताना दिसत नाही.

 

आताच्या दोन्ही देशांतील इंधन पाईपलाईनच्या उद्घाटनाने नेपाळला मोठाच दिलासा मिळाल्याचेही लगोलग समोर आले. भारताने पेट्रोल, डिझेल, केरोसीनचा पुरवठा या पाईपलाईनच्या माध्यमातून सुरू केल्यानंतर तिथे या इंधनांच्या दरात मोठी घट झाली व नेपाळी जनतेतही आनंदाची लहर उमटली. हा भारताच्या परस्पर सहकार्यातून विकासाच्या धोरणाला नेपाळी जनतेने दिलेला पाठिंबाच समजला पाहिजे. नरेंद्र मोदींनीदेखील आपल्या संबोधनातून विकासासाठीचे सहकार्य आणखी सक्रिय करण्याची, नव्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्याची व नव्या जगातल्या संधींचा लाभ घेण्याचे मत व्यक्त केले. कारण संयुक्त प्रयत्नांनीच दोन्ही देशांची प्रगती होऊ शकते. इथे काही गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात, त्या म्हणजे-भारत इतर देशांना मदत करतो, त्यावेळी त्या देशाला आपल्या वर्चस्वाखाली दडपण्याची, त्याला आपली वसाहत समजण्याची कृती कधीही करत नाही. उलट त्या देशाचे सहअस्तित्व मान्य करून त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचे काम करतो. हे भारताने मालदीव, अफगाणिस्तानमध्येही केले व नेपाळमध्येही. मोतिहारी ते अमलेखगंज या पाईपलाईनसाठी भारताने सुमारे २०० कोटींचे योगदान दिले तर नेपाळने ७५ कोटी. पण, नेपाळसाठी गेमचेंजर किंवा तेलसाठवणुकीच्या समस्येपासून मुक्ती देणारा हा प्रकल्प साकारूनही मोदींनी त्या देशाला आपल्या वाटचालीतला सहभागीदारच मानले.

 

जागतिक पटलावर यातून मोदींनी दोन-तीन संदेश दिले. पहिला म्हणजे, आम्ही दक्षिण आशियातील सर्वात मोठा देश असलो, तरी आमच्या शेजारी राष्ट्रांना ताब्यात ठेवण्याचा आमचा हेतू नाही. दुसरा म्हणजे, काश्मीर विषयावरून पाकिस्तान भारताविरोधात जो काही कांगावा करतो, भारताने तो प्रदेश बळकावल्याचे म्हणतो, तो तथ्यहीन आहे. तिसरा म्हणजे, चीन जसे इतर देशांची भूमी हडप करण्यासाठी, त्यांच्यावर वचक बसविण्यासाठी गुंतवणूक करतो, तशी भारताची भूमिका नाही. दुसरीकडे भारताने २०१५ मध्ये नेपाळमध्ये आलेल्या भूकंपावेळी मदतीचा हात पुढे केला. नेपाळच्या पुनर्निर्माणात भारताने हिरीरीने भाग घेतला व तिथले जनजीवन सुरळीत चालावे यासाठीही पुढाकार घेतला. तसेच वेगवेगळ्या प्रकल्पांबरोबरच गेल्यावर्षी दोन्ही देशांनी संयुक्तरित्या पशुपतिनाथ धर्मशाळा आणि इंटिग्रेटेड चेकपोस्ट-आयसीपी बिरगंजचेही उद्घाटन केले. नेपाळनेही भारताच्या या सहकार्याची जाण ठेवत के. पी. ओली शर्मा यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेताच सर्वप्रथम भारताचा दौरा केला. गेल्या दीड वर्षांत तर मोदी व ओली यांची चारवेळा भेट झाली आणि त्यातूनच दोन्ही देशांतील संबंध वेगळ्या उंचीवर पोहोचले. त्याप्रमाणेच आताची इंधन पाईपलाईनही भारत व नेपाळमधील संबंधांना सकारात्मक, विकासाभिमुख ऊर्जा देणारी ठरेल, यात शंका नाही.