गहिरे पाणी...

    दिनांक  06-Aug-2019 21:05:44   



'वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट'ने (डब्ल्यूआरआय) नुकत्याच जाहीर केलेल्या एका अहवालानुसार, भारतासह एकूण १७ देश म्हणजेच जगाची तब्बल एक चतुर्थांश लोकसंख्या तीव्र जलसंकटाच्या गर्तेत सापडली आहे.


एकीकडे देशाच्या कित्येक राज्यांमध्ये भयंकर पूरपरिस्थिती उद्भवली असताना देशातील बराचसा भाग पाणीबाणीच्या भीषण परिस्थितीनेही ग्रासला आहे. महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भाप्रमाणे देशातील कित्येक प्रदेशांत समाधानकारक पाऊस अजूनही बरसलेला नाही. 'वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट'ने (डब्ल्यूआरआय) नुकत्याच जाहीर केलेल्या एका अहवालानुसार, भारतासह एकूण १७ देश म्हणजेच जगाची तब्बल एक चतुर्थांश लोकसंख्या तीव्र जलसंकटाच्या गर्तेत सापडली आहे. या १७ देशांमध्ये भारत, पाकिस्तान, कतार, लेबनॉन, इराण, जॉर्डन, लिबिया, कुवेत, सौदी अरेबिया, इरिट्रिया, युएई, सॅन मरिनो, बहरीन, तुर्कमेनिस्तान, ओमान, बोटस्वाना या देशांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. आज हे १७ देश जरी या जलसंकटाचा सामना करत असले तरी आगामी काळात इतर देशांनाही कमी-अधिक प्रमाणात याची झळ बसणार असल्याची बाब या अहवालात प्रामुख्याने अधोरेखित करण्यात आली आहे. एवढेच नाही, तर ती वेळ दूर नाही, जेव्हा या १७ देशांतील नळांमधून थेंबभरही पाणी नागरिकांच्या तोंडी लागणार नाही. या सगळ्या निरीक्षणांवरून निश्चितच या अहवालातील पाणीबाणीवरून धोक्याची घंटा आधीच वाजली असून ही परिस्थिती नेमकी देशात आणि इतरत्र जगभरातही का उद्भवली, त्याचा उपाययोजनांसह आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरेल.

 

उपलब्ध पाणीसाठ्याचा संबंध हा केवळ पर्जन्यमानाशी निगडित नसतो, तर भूजलाच्या साठ्यावरही पाण्याची पातळी ठरत असते. 'डब्ल्यूआरआय'च्या या अहवालानुसार, वर उल्लेखित १७ देशांमध्ये शेती, उद्योगधंदे आणि पालिकेमार्फेत तब्बल ८० टक्के भूजलसाठ्याचा वापर केला जातो. केप टाऊन, साओ पोलो, चेन्नईसारख्या शहरांमध्ये निर्माण झालेली पाणीबाणी हे त्याचेच द्योतक म्हणावे लागेल. चिंताजनक बाब म्हणजे, जागतिक तापमानवाढीची जगभर चर्चा होत असताना, अजूनही जलसंकटासारख्या संवेदनशील विषयाकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहिले जात नाही. कारण, बऱ्याच देशांच्या सरकारच्या मते, हा जागतिक नव्हे तर राष्ट्रीय प्रश्न आहे. कारण, प्रत्येक देशाचे हवामान, पर्जन्यमान हे एकमेकांपेक्षा भिन्न आहे. म्हणजे, या १७ देशांतील भारताच्या परिस्थितीची तुलना पर्जन्यमान नगण्य असणाऱ्या सौदी अरेबियाशी होऊ शकत नाही. सौदीमध्ये पाऊस अजिबात पडत नाही आणि पडलाच तरी तो सौदीची तहान भागवण्यासाठी पुरेसा नाही. त्यामुळे सौदीमध्ये खाऱ्या पाण्याचे, सांडपाण्याचे पिण्यायोग्य पाण्यात रूपांतर करण्यासाठी अब्जावधींचा खर्च येतो. जगभरात खाऱ्या पाण्याचे रूपांतर करणारा म्हणूनच सौदी हा जगातील प्रथम क्रमांकाचा देश ठरतो. अशाप्रकारे भौगोलिक परिस्थितीनुसार जलसंकलनाच्या, संवर्धनाच्या शास्त्रशुद्ध पद्धतीही आज विज्ञान-तंत्रज्ञानाने विकसित केल्या आहेत. त्याचा लाभ घेणे हे आज कुठल्याही देशासाठी अपरिहार्यच म्हणावे लागेल. पण, यासाठी केवळ देशपातळीवर किंवा सरकारी प्रयत्न पुरेसे नाहीत, ही पक्की खूणगाठ बांधावीच लागेल.

 

ज्याप्रमाणे आपल्या महाराष्ट्रात वॉटरकप स्पर्धा, पानी फाऊंडेशन अंतर्गत गावागावात जलक्रांतीची बीजे रोवली गेली, तसेच हजारो प्रयोग संपूर्ण देशात करण्याची आज नितांत गरज आहे. नुसते 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' म्हणून यापुढे भागणारे नाही. 'जलयुक्त शिवार'सारख्या सरकारी योजनांमधूनही अधिकाधिक लोकसहभागातून जलजागृती झाली आहेच, आगामी काळात त्यामध्ये सातत्य राखणे, इतर राज्यांनी या योजनेचे अनुकरण करणे क्रमप्राप्त ठरेल. ग्रामीण भागाप्रमाणे शहरी भागातही नवीन इमारतींबरोबर जुन्या इमारतींमध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक करणे ही काळाजी गरज म्हणावी लागेल. कारण, जोपर्यंत नियम, कायदे कडक केले जात नाहीत, तोपर्यंत सरकारचा हेतू-उद्देश कितीही चांगला असला तरी तो सफल होणे अवघडच. जलसंचय, जलसंवर्धनाचे धडे भारतातच नाही, तर जागतिक पातळीवर शालेय विद्यार्थ्यांना दिले जात असले तरी त्याचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष कृतीतून, प्रयोगातून, सहभागातून पटवून द्यावे लागेल. कारण, आजची मुले ही उद्याचे भविष्य असतील आणि त्यांचे भविष्य उज्ज्वल करायचे असेल, तर वर्तमानातच वर्तणुकीत सुधारणा आवश्यक ठराव्यात. स्वतंत्र जलशक्ती मंत्रालयाच्या माध्यमातून मोदी सरकारने प्रत्येक घरात नळातून पाणीपुरवठा संकल्प सोडला असला तरी, त्याला राज्य सरकारबरोबरच, तुम्हा-आम्हा सामान्य नागरिकांच्या 'जलबचत, जलसंचय, जलसंवर्धन' या त्रिसूत्रीचा अवलंब करावाच लागेल.