चीनभेदी 'ट्रम्प'कार्ड

    दिनांक  05-Aug-2019 21:30:30   



१९८७ साली अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रोनाल्ड रिगन व रशियाचे तत्कालीन अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी आयएनएफ करारावर हस्ताक्षर केले होते. सदर करारानुसार दोन्ही देश पारंपरिक आणि अण्वस्त्रसज्ज मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांवर मर्यादा घालतील, असे म्हटले होते. परंतु, अमेरिका व रशियातील कटुतेमुळे आता हा करार तुटला.


द्वितीय विश्वयुद्ध आणि शीतयुद्धोत्तर काळापासून जगातील एकमेव महासत्ता म्हणून अमेरिकेची ओळख निर्माण झाली. परंतु, मधल्या काळात चीनने क्रांती करत स्वतःला 'बलवान राष्ट्र' म्हणून घडवले. एकविसाव्या शतकात तर चीन आपल्या तुल्यबळ होईल, अशी शंकाही अमेरिकेच्या मनात उमटली. तिथूनच अमेरिकेने चीनविरोधी भूमिका घ्यायला सुरुवात केली. प्रचंड लोकसंख्या, शक्तीमान सैन्य, प्रचंड कारखानदारी व निर्याताधारित अर्थव्यवस्था यामुळे चीनही जगावर वर्चस्व गाजवण्यासाठी उतावीळ झाला. दक्षिण चिनी समुद्रातील बेटे हडपणे, छोट्या देशांवर दादागिरी करणे, आर्थिक मदतीच्या-गुंतवणुकीच्या माध्यमातून देशांना आपले अंकित करणे, अशा प्रकारचे उद्योग चीनने यासाठी सुरू केले. गेल्या काही वर्षांपासून मोठा गाजावाजा होत असलेला चीनचा 'बेल्ट रोड इनिशिएटिव्ह' किंवा 'वन बेल्ट वन रोड' हा प्रकल्पदेखील अन्य देशांना आपल्या गोटात ओढण्याचाच प्रकार. तर चीनला रोखण्यासाठी अमेरिकेनेही पावले उचलायला सुरुवात केली. परंतु, हा मार्ग सैनिकी नव्हता, तर आर्थिक होता. दोन्ही देशांत दीर्घकाळापासूनचे व्यापारयुद्ध हा त्याचाच एक भाग होता. अमेरिका व चीनमधील व्यापारयुद्धाचा दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला, नुकसानही झाले. तसेच त्याचा प्रभाव इतरही देशांवर पडला, तो चांगला आणि वाईट अशा दोन्ही प्रकारचा होता. आता मात्र अमेरिकेने चीनविरोधात आणखी आक्रमक भूमिका घेण्याचे ठरवले आहे, असे दिसते. शनिवारी घडलेल्या घटनाक्रमातून तरी तसेच संकेत मिळतात.

 

नुकतेच अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री मार्क एस्पर यांनी सांगितले की, "आम्ही लवकरात लवकर आशियात मध्यम पल्ल्याची (५०० ते ५००० किमी) क्षेपणास्त्रे तैनात करणार आहोत. यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागेल, कारण अशा गोष्टी कार्यान्वित करण्यासाठी अधिक वेळ लागतो." तसेच एस्पर यांनी यावेळी, "अमेरिका आता इंटरमिजिएट-रेंज न्यूक्लिअर फोर्सेस (आयएनएफ) कराराला बांधील नाही," असेही सांगितले. परंतु, ही क्षेपणास्त्रे कुठे तैनात केली जातील, याचे स्पष्टीकरण मात्र एस्पर यांनी दिलेले नाही. "मी यावर जास्त बोलणार नाही, कारण ही संपूर्ण योजना सहकाऱ्यांशी केल्या जाणाऱ्या चर्चेवर अवलंबून असेल," असेही ते म्हणाले. दरम्यान, चीनच्या वाढत्या दबदब्याला शह देण्यासाठीच अमेरिकेने हा निर्णय घेतल्याचे एकूणच घडामोडीतून स्पष्ट होते. कारण हा निर्णय जाहीर करण्याआधीच अमेरिकेने शुक्रवारी 'आयएनएफ' करारातून माघार घेतली होती. माघार घेतेवेळी अमेरिकेने रशियाकडून या कराराचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप लावला. १९८७ साली अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रोनाल्ड रिगन व रशियाचे तत्कालीन अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांनी या करारावर हस्ताक्षर केले होते. सदर करारानुसार दोन्ही देश पारंपरिक आणि अण्वस्त्रसज्ज मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांवर मर्यादा घालतील, असे म्हटले होते. परंतु, अमेरिका व रशियातील कटुतेमुळे आता हा करार तुटला. हा करार जरी या दोनच देशालत होता, तरी त्याचा फायदा चीनला झाल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. कारण, अमेरिका व रशियाने जरी संबंधित क्षेपणास्त्रांवर मर्यादा घातली असली तरी चीन मात्र अशी क्षेपणास्त्रे विकसित करण्यासाठी मोकळा होता. चीननेही तसेच केले आणि मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांच्या विकासाचा सपाटा लावला. अमेरिकेचा त्यावरच आक्षेप होता. उल्लेखनीय म्हणजे चीनने या करारावर कधीही स्वाक्षरी केलेली नव्हती.

 

करारातून बाहेर पडल्यानंतर अमेरिकेने स्पष्ट केले की, आता आम्ही चीनचा सामना करण्यासाठी स्वतंत्र आहोत. म्हणजेच आता अमेरिकादेखील मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती करणार, हे यातून दिसते. सोबतच अमेरिका आता चीनविरोधात अधिक आक्रमकपणे सक्रिय होईल. आशियात अशा प्रकारची क्षेपणास्त्रे तैनात करण्याचा अमेरिकेचा निर्णय हा म्हणूनच महत्त्वाचा ठरतो. अमेरिकेने ही क्षेपणास्त्रे कोणत्या ठिकाणी तैनात करणार हे सांगितलेले नसले तरी चीनशी स्पर्धा करू शकणाऱ्या देशातच अमेरिका ही क्षेपणास्त्रे तैनात करू शकतो. सध्या पाकिस्तान तर चीनच्या पूर्णपणे कह्यात गेला आहे, त्यामुळे त्या देशाचा विचार होणार नाहीच. अन्य कुठल्या तरी देशाचा यात सहभाग असेल, पण तो कोणता, हे आता तरी अमेरिकेने सांगितलेले नाही. दरम्यान, अमेरिकेच्या या पावलामुळे आशियात शस्त्रास्त्रस्पर्धा वाढू शकते. सोबतच त्याचा परिणाम अनेक देशांवर होईल. कदाचित त्यामुळे आशियाची विभागणी चीनच्या बाजूकडील आणि चीनच्या विरोधातील किंवा तटस्थ अशीही होईल. तसेच त्याच्या परिणामापासून कोणी अलिप्त राहण्याची शक्यताही कमीच दिसते.