मोठे पाऊल...

    दिनांक  03-Aug-2019 17:21:40   


 


व्यवहारासाठी आणि स्वार्थासाठी लोक एकत्र राहतात. असा लोकसमूह ‘राष्ट्र’ होत नाही. ‘तिहेरी तलाक विधेयक’ म्हणजे ‘समान नागरी संहिता’ नाही, हे जरी खरे असले तरी ‘समान नागरी संहिते’च्या दिशेने ते टाकलेले फार मोठे पाऊल आहे. एका अर्थाने हे विधेयक म्हणजे आपल्या राष्ट्र जीवनातील मैलाचा दगड ठरणारी घटना आहे.

 

अखेरीस तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत 99 विरुद्ध 84 मतांनी संमत झाले. ही ऐतिहासिक घटना आहे. या विधेयकाच्या तरतुदी काय आहेत, याची माहिती सर्व वर्तमानपत्रांतून यापूर्वी आलेली आहे,तिची पुनरावृत्ती येथे करण्याचे कारण नाही. गेल्या लोकसभेत हे विधेयक पारित झाले होते. काँग्रेसने लोकसभेत पाठिंबा दिला आणि राज्यसभेत विधेयक अडवून धरले. तात्काळ तिहेरी तलाक कुणी दिल्यास कायद्यानुसार पतीला तीन वर्षांची शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यावर खूप वादंग झाले आणि हे विधेयक संमत झाले. हा विजय कोणाचा? काही वर्तमानपत्रांनी हा विजय भाजपचा असल्याचे म्हटले आहे. हा विजय भाजपचा नाही, हा विजय राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीचा आहे. राज्यघटनेचे ‘कलम 44’ सांगते की, ‘नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी, यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.’ या कलमाची अंमलबजावणी गेल्या 72-73 वर्षांत झाली नाही. दीर्घकाळ काँग्रेसचे सरकार होते. काँग्रेसने ‘समान नागरी संहिता’ हा विषय कधीही आपला मानला नाही. समान नागरी संहिता करायची म्हणजे हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन आदी सर्व धर्मीयांना ‘समान नागरी कायदा’ लागू करावा लागणारा होता. एका राज्यात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांना ‘समान नागरीकायदा’ असणे अतिशय आवश्यक आहे. राज्याचे राष्ट्रात रुपांतर करण्यासाठी राज्यात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांमध्ये ‘समान भावना’ निर्माण होणे आवश्यक आहे. समान परंपरा, समान इतिहास, समान भाषा, समान नागरी कायदे, समान नागरिकत्व असे अनेक विषय नागरिकांमध्ये ‘आम्ही एकराष्ट्र आहोत,’ ही भावना निर्माण करतात. आपल्या राज्यघटनेच्या उद्देशिकेत शेवटी असे म्हटले आहे की, “आम्हाला राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता बळकट करायची आहे.” ती कोणत्या आधाराने बळकट होणार आहे, हेदेखील उद्देशिकेत सांगितले आहे. सार्वत्रिक बंधुभावना त्यासाठी आवश्यक आहे. जेव्हा एका राज्यातील जनसमुदाय वेगवेगळ्या नागरी कायद्याखाली राहतात, तेव्हा ते एकमेकांपासून वेगळे होतात. त्यांच्यात ‘तुम्ही आणि आम्ही’, ‘तुमचे आणि आमचे’ अशी भावना निर्माण होते. भावनिक बंध निर्माण होत नाहीत. व्यवहारासाठी आणि स्वार्थासाठी लोक एकत्र राहतात. असा लोकसमूह ‘राष्ट्र’ होत नाही.

 

तिहेरी तलाक विधेयक’ म्हणजे ‘समान नागरी संहिता’ नाही, हे जरी खरे असले तरी ‘समान नागरी संहिते’च्या दिशेने ते टाकलेले फार मोठे पाऊल आहे. एका अर्थाने हे विधेयक म्हणजे आपल्या राष्ट्र जीवनातील मैलाचा दगड ठरणारी घटना आहे. ‘समान नागरी संहिते’वर घटना समितीत जेव्हा चर्चा झाली तेव्हा सगळे मुस्लीम सदस्य एका बाजूला झाले आणि त्यांनी फार कडक शब्दांत त्याला विरोध केला. तेव्हा बाबासाहेब म्हणाले होते की, “व्यक्तिश: मला हे समजत नाही की, सर्व जीवन व्यापून टाकणारा अधिकार धर्माला कशासाठी द्यायचा आणि तो देऊन धर्माच्या क्षेत्रात विधिमंडळाला हस्तक्षेप करण्यापासून परावृत्त तरी का करायचे? जे स्वातंत्र्य (लिबर्टी) आम्ही मिळविणार आहोत, त्याचा अखेर उपयोग काय?” या घटनेचा अर्थ मुस्लीम समुदायाच्या धर्मात ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न किंवा त्यांच्यावर लादवणूक करण्याचा प्रयत्न याप्रकारे करता येणार नाही. विधेयक लोकसभेत मांडताना भाजपची ही भूमिका नाही, याबाबतीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीत फार गंभीर इशारा देऊन ठेवलेला आहे. ‘समान नागरी संहिता’ या विषयावर घटना समितीत चर्चा चालू असताना बाबासाहेब म्हणाले की, “राज्याकडे सार्वभौम सत्ता असते ही गोष्ट खरी आणि राज्याने तिचा वापर करायचा असतो हेदेखील खरे असले तरी ती मुसलमान आणि ख्रिश्चन समुदयाला दडपून टाकण्यासाठी वापरता येणार नाही. त्यांचे शब्द असे आहेत, "No goverment can exercise its power in such a manner as to provoke the Muslim community ti rise in rebellion. I think it would be a mad goverment if it did so.'' याचा सारांश असा की, मुस्लीम समुदयास बंड करण्यास प्रक्षोभित करील अशा पद्धतीने कोणत्याही शासनाला सत्तेचा वापर करता येणार नाही. जर त्यांनी तो केला तर त्याला वेडे शासन समजले पाहिजे.

 

आणखी पुढे बाबासाहेब असे म्हणाले आहेत की, “जेव्हा समुदायातील लोकांची मागणी असेल की, आम्ही या कायद्याने बांधलेले राहू, तेव्हा संसदेने ‘समान नागरी संहिता’ करण्याच्या दिशेने पावले टाकली पाहिजेत. त्याची अंमलबजावणी ऐच्छिक असली पाहिजे.” आताचे जे तिहेरी तलाक विधेयक पारित झाले आहे, त्याचे सर्व श्रेय मुस्लीम महिलांना जाते. सायराबानो या तलाक पीडित महिलेने तिहेरी तलाकचा विषय सर्वोच्चन्यायालयापुढे नेला. सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकच्या विरोधी निर्णय दिला आणि ही पद्धत कायदा करून बंद करावी, अशी सूचना शासनाला केली. शासनाने तिची अंमलबजावणी केली आहे. लाखो मुस्लीम महिलांची ही मूकमागणी होती. म्हणजे तिला जनसमर्थन होते. अशी संधी राजीव गांधी यांना शाहबानो खटल्याच्या वेळी प्राप्त झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 1985 साली तलाक पीडित महिलेला पोटगी देण्याचा आदेश नवऱ्याला दिला होता. हा आदेश मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यात ढवळाढवळ आहे, अशी बोंब तेव्हा मुस्लीम धर्मपंडितांनी केली. निवडणुकांत त्याचा आपल्याला फटका बसेल, असे राजीव गांधी यांच्या मनात भरविण्यात आले. 1985 साली तर त्यांच्याकडे लोकसभेत चारशेहून अधिक खासदारांचे बळ होते. भाजपचे केवळ दोन खासदार होते. राजीव गांधी यांनी सल्लागारांचा सल्ला मानला आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अर्थहीन करून टाकणारा कायदा केला. मुस्लीम तलाक पीडित महिला संरक्षक विधेयक Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act 1986) असे त्याचे विचित्र नाव आहे. कायद्याने दिलेले संरक्षण काढून टाकण्यात आले. बहुमताच्या जोरावर हास्यास्पद कायदे कसे केले जातात, याचे हे उदाहरण आहे. इतिहास हे सांगतो की, राजीव गांधी यांच्या पतनाचा आणि काँग्रेसच्या र्‍हासाचा शुभांरभ 1985 साली सायराबानो प्रकरणाने झाला. मुस्लीम समाजातील सुधारणावादीकाँग्रेसच्या विरोधात गेले. हिंदूंची भावना झाली की, काँग्रेस म्हणजे मुस्लीम तुष्टीकरण. मुस्लीम तुष्टीकरण म्हणजे कट्टरपंथी मुल्ला-मौलवींचे तुष्टीकरण. त्याचे पडसाद पुढे रामजन्मभूमी मुक्ती आंदोलनात उमटले. हिंदू समाजात अभूतपूर्व राजकीय जागृती निर्माण झाली. पुढचा इतिहास आपल्याला माहीत आहेच.

 

आज केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. 1985 साली दोन खासदार होते, 2019 साली तीनशेहून अधिक खासदार आहेत आणि हे सर्व मुख्यत: हिंदू समाजाने निवडून दिलेले आहेत. दुसरा शब्दप्रयोग वापरायचा तर मुस्लीम-हिंदूंनी निवडून दिलेले आहेत. म्हणजे आपण हिंदुस्थानमध्ये राहतो, आपली पहिली ओळख ‘हिंदू’, दुसरी ओळख ‘मुसलमान’ असा याचा अर्थ झाला. यामुळे हे शासन खऱ्या अर्थाने राष्ट्रवादी शासन आहे. जे नागरिकांचा धर्माच्या आधारे विचार करीत नाहीत. सर्व धर्मीयांना एकाराष्ट्राचे घटक म्हणून वागणूक देते. या वागणुकीचे महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे तिहेरी तलाक विधेयक आहे. शाहबानो खटल्याच्या वेळी मुस्लीम समाजाच्या कट्टरपंथीयांनी प्रचंड वटवट केली, मोर्चे काढले, धमक्या दिल्या, त्याला काँग्रेसचे नेते घाबरले. मुस्लीम नेतृत्त्वाची मानसिकता अशी असते की, मऊ लागले की कोपऱ्याने खणायचे आणि कुणी डोळे वटारल्यास खाली मान घालायची. आजच्या राजकीय नेतृत्त्वाने कट्टरपंथीयांना काहीही किंमत न देण्याचे ठरविले आहे. इतिहासाचा आपल्याला धडा आहे की, या कट्टर पंथीयांच्या दाढीला हात लावा, ते तुमचा घोडा करतील आणि स्वार होतील. या कट्टर पंथीयांना कानाखाली खेचा, ते घोडा होतील आणि तुम्ही स्वार व्हाल. सामान्य मुस्लीम स्त्री-पुरुष सामान्य हिंदूंसारखाच शांतताप्रिय आहे. त्याला सामोपचाराने राहायचे आहे. खेळीमेळीच्या वातावरणात त्याला जगायचे आहे. त्याला शांतता हवी आहे.

 

महात्मा गांधीजींनी मुस्लीम मानसिकेतेचे फार सुंदर विवेचन केलेले आहे, “तेराशे वर्षे साम्राज्यवादाच्या विस्तारवादी मनोवृत्तीत वाढल्यामुळे मुसलमान समाज एक लढाऊ वर्ग बनला आहे. म्हणून ते आक्रमक बनले आहेत.” अशा आक्रमक प्रवृत्तीची अभिव्यक्ती म्हणजे आडदांडपणा. हिंदूंची संस्कृती पुरातन आहे व तो मुख्यत: अहिंसावादी आहे. आज जर हिंदूंमध्ये आत्मविश्वास जागृत झाला आणि ते आपल्या परंपरेनुसार कामाला लागले, तर त्यांना दांडग्यांची मुळीच भीती वाटण्याचे कारण नाही. ज्याक्षणी ते आपल्या खऱ्याखुऱ्या आध्यात्मिक तपस्येला प्रारंभ करतील, त्यावेळी मुसलमानदेखील त्यांना प्रतिसाद देतील. त्याशिवाय त्यांना इलाजच राहणार नाही.” हिंदू समाज आज महात्मा गांधींना अभिप्रेत असलेल्या आध्यात्मिक शक्तीने जागा होत आहे. त्याचे परिणाम आपल्या मुसलमान बांधवांवरही होत आहे. भाजपचे सरकार केंद्रात आल्यापासून देशातील बॉम्बस्फोट संपले आहेत, दंगली संपल्या आहेत आणि दोन्ही समुदाय खेळीमेळीने जगण्याची वाटचाल करू लागले आहेत. हिंदूशक्ती जेवढी वाढत जाईल, तिच्या आध्यात्मिक शक्तीची जेवढी वाढ होईल त्या प्रमाणात, सामान्य मुस्लीम माणूस आपल्या प्राचीन वारसाशी जोडून घेण्याचा प्रयत्न करील. आज तिहेरी तलाक विधेयक पारित झाले. सवयीप्रमाणे कट्टर पंथीयांनी कट्टर प्रतिक्रिया दिल्या. पण त्यांच्यात ‘जान’ नव्हती, ‘शान’ नव्हती. कारण, त्यांना हे कळून चुकले आहे की, आता गुरगुर करून काही उपयोगाचे नाही. तिच्याकडे लक्ष द्यायला काँग्रेसकडे शक्तीच राहिलेली नाही आणि भाजपची शक्ती आपल्याकडे अजिबात लक्ष देणार नाही, हेही त्यांना माहीत आहे. या विधेयकाने भविष्य बदलून टाकणारे पाऊल टाकले आहे. म्हणून त्याचे स्वागत राष्ट्रीय ऐक्याच्या संदर्भात करायला पाहिजे