अरुंधतीची दुखरी नस

    दिनांक  29-Aug-2019 22:14:43   



'टुकडे टुकडे गँग'ची सन्माननीय सदस्य असलेल्या लेखिका अरुंधती रॉय यांनी २०११ साली भारतीय लष्कराबद्दल वादग्रस्त विधान केले. भारतीय लष्कराला क्रूर आणि जघन्य गुन्हेगार ठरविणाऱ्या रॉयबाईंनी आपल्या विधानातून पाकिस्तानी लष्कराला मात्र निरागसतेचे प्रमाणपत्र दिले होते. परंतु, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि माओवादी-फुटीरतावाद्यांच्या बैठकांत आपली कारस्थाने बाहेर पडू नयेत म्हणून पुरेपूर गोपनीयता बाळगली जात असल्याने अरुंधती रॉय यांचे हे विधान तेव्हा जितके चर्चिले गेले नाही, त्यापेक्षा आता अधिक चर्चेत आले. त्यानंतर अरुंधती रॉय यांच्यावर चौफेर टीका झाली, केवळ भारतीयांनीच नव्हे तर बांगलादेशी व बलुची नागरिकांनी त्यांना लक्ष्य केले. सगळीकडूनच विरोधाचा सामना करावा लागल्याने अरुंधती रॉय यांनी मग आपल्या विधानावर माफी मागितल्याचे वृत्तही प्रसारित झाले. मात्र, अरुंधती रॉय यांनी आपल्या विधानातील ज्या भागावर खेद व्यक्त केला, तो पाकिस्तानी लष्कराच्या स्तुतीशी निगडित आहे. परंतु, भारतीय लष्कराबद्दल केलेल्या निराधार व तथ्यहीन विधानांवर त्यांनी माफी मागितलेली नाही किंवा त्यावर अरुंधती रॉय अजूनही गप्पच आहेत. एका संकेतस्थळाला दिलेल्या प्रतिक्रियेत त्या म्हणतात की, "पाकिस्तानी लष्कर बलुचिस्तानात जे काही करत आहे वा बांगलादेशात त्यांनी जो नरसंहार केला, त्याबाबत माझे मत कधीही अस्पष्ट नव्हते. मी त्याबद्दल बरेच काही लिहिले आहे. हिंदू राष्ट्रवादी माझ्या जुन्या ध्वनिचित्रफिती बाहेर काढून वादंग माजवत आहेत. पण, ज्यांनी कोणी माझे लिखाण वाचले, तो त्यावर एक क्षणही विश्वास ठेवू शकणार नाही. नैतिकदृष्ट्या भारत, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमध्ये कोणीही एकमेकांपेक्षा मोठा नाही. भारतात आता फॅसिझमचे वातावरण तयार होत आहे, जो कोणी त्या विरोधात आवाज उठवतो त्याला बदनामीची, ट्रोलिंगची, तुरुंगात डांबण्याची आणि कोणीतरी मारहाण करण्याची भीती वाटते." अरुंधती रॉय यांनी आपल्या विधानांत कुठेही भारतीय लष्कराबद्दल एका शब्दानेही चांगले उद्गार काढलेले दिसत नाहीत. तसेच केंद्रातील मोदी सरकारच्या नावाने जो काही गदारोळ पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, विचारवंती-बुद्धीमंती टोळक्यात माजवला जात आहे, तोच पुन्हा एकदा मांडला. यावरूनच अरुंधती रॉय यांच्यासारख्यांची दुखरी नस भारतीय लष्कराबरोबरच नरेंद्र मोदी नावाचा माणूस पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीत बसला, ही असल्याचेही पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.

 

'अ‍ॅग्रीटेक स्टार्टअप्स'ची भरारी

 

सध्या देशात मंदी आणि त्याअनुषंगाने विशिष्ट वर्तुळातून तऱ्हेतऱ्हेच्या वावड्या उठविण्यात येत आहेत. परंतु, देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली रोजगाराच्या नवनव्या संधी निर्माण होत आहेत, फक्त डोळे उघडे ठेवून त्याकडे लक्षपूर्वक पाहायला हवे. सोबतच पारंपरिक नोकरी-रोजगाराच्या पर्यायांपलीकडेही विचार केला पाहिजे. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार, २०२४ पर्यंत देशात अ‍ॅग्रीटेक सेक्टरमध्ये (कृषि तंत्रज्ञान क्षेत्र) ९० लाख नोकऱ्या उपलब्ध होतील. तसेच देशात अ‍ॅग्रीटेक सेक्टर मोठ्या वेगाने विकसित होत असून त्यात ४५० स्टार्टअप सुरू करण्यात आले आहेत. जगातील प्रत्येक नववा अ‍ॅग्रीटेक स्टार्टअप भारतातून पुढे येताना दिसतो. 'नॅस्कॉम' यासंबंधीचा अहवाल तयार केला असून त्यानुसार देशातील अ‍ॅग्रीटेक स्टार्टअपच्या वाढीचा वार्षिक दर २५ टक्के इतका आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, अ‍ॅग्रीटेक स्टार्टअपला यंदाच्या पहिल्या सहामाहीत मिळालेली गुंतवणूक गेल्या वर्षातल्या पहिल्या सहामाहीपेक्षा ३०० टक्के अधिक आहे. 'नॅस्कॉम'च्या मते, अ‍ॅग्रीटेक कंपन्यांत जून २०१९ पर्यंत २४८ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक झाली, जी २०१८ मध्ये केवळ ७३ दशलक्ष डॉलर्स होती. खाद्यप्रक्रिया उद्योगक्षेत्रात भारत जगातील पहिल्या पाचांत असून गेल्या पाच वर्षांत पाच जागतिक अॅग्रीटेक कंपन्यांनी भारतात आपला व्यवसाय सुरू केला. यातून तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधीही उपलब्ध झाल्या आहेत. 'अ‍ॅग्रीटेक' म्हणजेच नवनव्या, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शेती, फलोत्पादन, मत्स्यशेती करणे होय. त्यात ड्रोन, सॅटेलाईट फोटोग्राफी व सेन्सर, आयओटी-बेस्ड सेन्सर नेटवर्क, फेज ट्रॅकिंग, वेदर फोरकास्ट, ऑटोमेटेड इरिगेशन, लाइट अ‍ॅण्ड हीट कंट्रोल, इंटेलिजन्ट सॉफ्टवेअर अ‍ॅनालिसिस फॉर पेस्ट अ‍ॅण्ड डिसिस प्रेडिक्शन, सॉइल मॅनेजमेंट अ‍ॅण्ड अदर इन्व्हॉल्व्हड अ‍ॅनालिटिकल टास्कस् आदी नवतंत्रज्ञानाचा समावेश होतो. म्हणजेच पारंपरिक शेतीपद्धतीऐवजी आधुनिकतेचा वापर करून शेती करणे व त्यासाठीच्या सेवा देणे, त्यासंबंधीचा व्यवसाय-उद्योग सुरू करणे हाही एक रोजगाराचा नवा मार्ग निर्माण झाल्याचे दिसते. दुसरीकडे देशात ९६० लाख हेक्टर जमीन बंजर किंवा पडीक आहे, त्यापैकी ५० लाख हेक्टर जमीन पीकपाण्यायोग्य करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे केवळ कृषिउत्पादनांतच वाढ होणार नाही तर आगामी १० वर्षांत ७५ लाख रोजगारही उपलब्ध होतील.