मोदी सरकारची सर्वात मोठी कारवाई : २२ भ्रष्ट्राचारी कस्टम अधिकारी सेवेतून बडतर्फे

नवी दिल्ली : भ्रष्टाचाराला मुळापासून उखडून टाकण्याचा निर्धार करत मोदी सरकारने सुरू केलेल्या 'स्वच्छता' अभियान केंद्र सरकारने सुरू केले आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱ्या एकूण २२ केंद्रीय सीमा शुल्क अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली आहे. एकाच वेळी २२ जणांवर कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांना 'अधिनियम ५६ ज' अंतर्गत सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली आहे. सर्व अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. कारवाईत सुप्रिटेंडट आणि एओ अधिकाऱ्यांचाही सामावेश आहे. त्यांच्यावर खटलेही दाखल करण्यात आले आहेत.

यापूर्वी १२ जून रोजी १२ अधिकाऱ्यांवर अशी कारवाई करण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मोहीम उघडण्यात आली होती. त्याअंतर्गत आयकर विभागातील १२ बड्या अधिकाऱ्यांना सेवेतून बरखास्त केले होते. त्यातील बऱ्याचजणांवर भ्रष्टाचार आणि शोषण केल्याचेही आरोप होते. त्यानंतर सीमा शुल्क विभागातील १५ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरही अशीच कारावाई करण्यात आली होती.