‘अरुणास्त’ झाला...!

    दिनांक  24-Aug-2019 18:01:15



 

आजारपणामुळे सक्रिय राजकारणातून व सत्तेतून बाहेर गेल्यानंतरही ते ट्विटर व ब्लॉगच्या माध्यमातून आपले विचार मांडत असत. परंतु, मंत्रिपद नाकारल्यानंतर सरकारी बंगला व सर्व सोयी-सुविधा सोडण्याचा त्यांचा निर्णय सर्वांनी आदर्श घ्यावा, असाच होता. वर्षानुवर्षे कोणत्याही पदावर नसताना सरकारी व जनतेच्या पैशांवर मौजमजा करणाऱ्यांहून असा हा वेगळा राजकारणी-आज आपल्यात नसला तरी त्यांचे जीवन सदैव प्रेरणादायी राहिल असेच.

 

जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम 370 हटवल्याचा आनंद कोट्यवधी राष्ट्रभक्त साजरा करत असतानाच माजी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या निधनाचे वृत्त आले. भारतीय स्त्रीप्रतिमेचे मूर्तिमंत असलेल्या सुषमाजींच्या मृत्यूच्या धक्क्यातून जरा कुठे देश आणि भाजप सावरत असतानाच माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली सर्वांना सोडून गेले. 1970 साली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या माध्यमातून अरुण जेटली राष्ट्रवादी भूमिका घेऊन सार्वजनिक जीवनात सक्रिय झाले. तद्नंतर तीनच वर्षांत लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरात भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन उसळले. जयप्रकाशजींच्या संपूर्ण क्रांतीच्या हाकेला ‘ओ’ देत अन्यायाविरोधात एकवटलेल्या तरुण रक्तांत अरुण जेटलींचाही समावेश होता. जयप्रकाशजींनी त्यांच्याकडे देशभरातल्या विद्यार्थी आणि युवा संघटनांच्या राष्ट्रीय समितीच्या संयोजकपदाची जबाबदारी सोपवली होती. हा अरुण जेटली यांच्यावर जयप्रकाशजींनी टाकलेला विश्वासच आणि त्यानंतर अनेकांनी जेटलींवर विश्वास टाकला व त्यांनीही तो सार्थ ठरवला. पुढे इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीलाही अरुण जेटलींनी कडाडून विरोध केला, तसेच 19 महिन्यांचा तुरुंगवासही भोगला. एका बाजूला सत्तेच्या सिंहासनावर आपणच तहहयात विराजमान होण्याचे स्वप्न बाळगलेल्या इंदिराजी व अन्य लोक तर दुसऱ्या बाजूला अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी यांसारखी राष्ट्र सर्वोपरी मानणारी मंडळी! आणीबाणीचा कालखंड असाच होता आणि याच काळात अरुण जेटली जनसंघात आले. आपल्या वक्तृत्वाच्या आणि कृतीच्या बळावर राष्ट्रभक्तीची भावना चेतवणाऱ्या महनीय नेत्यांच्या मांदीयाळीत अरुण जेटलीही सहभागी झाले. जनसंघ व नंतर भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापनेपासून मूल्याधिष्ठित राजकारणालाच अरुण जेटलींनी आपले मानले. सत्ता असो वा नसो, ते आपल्या विचारांच्या बांधिलकीशी चिकटून राहिले.

 

पक्षकार्यकर्ता म्हणून काम सुरू केल्यानंतर अरुण जेटलींकडे निरनिराळी पदेही आली. अटल बिहारी वाजपेयींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात अरुण जेटलींनी मंत्रिपदाचा कारभारही स्वीकारला आणि त्यावर आपली छापही पाडली. परंतु, अटलजींचे सरकार गेल्यानंतर आणि दुसऱ्यांदा मनमोहन सिंग सत्तेवर आल्यानंतर अरुण जेटली राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते झाले. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहातील अरुणजींची कारकीर्द चर्चिली गेली. इथे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या असलेल्या सुषमा स्वराज यांच्या साथीने जेटलींनी सत्ताधाऱ्यांच्या चुका समोर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली. सुषमाजी व अरुणजींमधील ताळमेळाने काँग्रेसचा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला. जनतेमध्येही काँग्रेसविरोधात मत तयार होऊ लागले व काँग्रेसचा जनाधार कमी कमी होत गेला. दरम्यानच्या काळातच अरुण जेटलींनी राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेवेळी महत्त्वपूर्ण मते मांडली. महिलांना आरक्षण देणारे विधेयक ऐतिहासिक असून आम्ही निःसंदिग्धपणे त्याला पाठिंबा देत असल्याचे जेटली म्हणाले व हे विधेयक मंजूर झाले. याचवेळी आलेल्या जनलोकपाल विधेयकाचे समर्थन करणाऱ्यांतही अरुण जेटली यांचा समावेश होता. पक्षकार्यकर्ता व नेता म्हणून अरुण जेटली काम करत होतेच, पण ते पेशाने वकीलही होते. 1989 साली अरुण जेटली यांना तत्कालीन व्ही. पी. सिंग सरकारने अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणून नियुक्त केले. महाधिवक्तापदी असतानाच अरुण जेटलींनी देशाच्या राजकीय, सामाजिक व संरक्षण क्षेत्रात कायमच उल्लेखला गेलेला ‘बोफोर्स’ घोटाळा बाहेर काढला. राजीव गांधींनी पंतप्रधानपदी असताना खरेदी केलेल्या बोफोर्स तोफांत भ्रष्टाचार झाल्याचे हे प्रकरण होते आणि हा घोटाळा उजेडात आणल्याबद्दल आजही अरुणजींचे नाव घेतले जाते.

 

ही झाली अरुण जेटली यांची 2014 पूर्वीची कारकीर्द. परंतु, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील पहिले सरकार सत्तेवर आल्यापासून अरुण जेटलींच्या मंत्रालयाने अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेतले. अरुण जेटली यांच्या अर्थमंत्रिपदाच्या कार्यकाळातच देशातील अतिसामान्यांनाही जन-धनसारख्या बँकिंग सेवेशी जोडले गेले. लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान देण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णयही जेटलींच्या कारभारात घेतला गेला. परिणामी, सरकारचे कोट्यवधी रुपये थेट नागरिकांना मिळू लागले आणि मध्यस्थांचे धंदे बंद झाले. केंद्र सरकारने आणलेला दिवाळखोरीचा कायदाही अरुण जेटलींच्या मंत्रीपदातील काळातला. या कायद्याने उद्योगक्षेत्राला दिलासा दिला. परंतु, या सर्व निर्णयांहून ऐतिहासिक पाऊल ठरले ते जीएसटीचे. गुड्स अ‍ॅण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स-जीएसटीप्रश्नी सरकारची भूमिका राज्यांना सांगणे, पटवून देणे व त्यावर सहमती घडवणे यात जेटलींचा महत्त्वपूर्ण सहभाग होता. दर महिन्याला होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत आलेल्या सूचना, सुधारणांवर निर्णय घेण्याचे आणि ‘एक देश-एक कर’च्या हेतूने लागू केलेल्या जीएसटीला अधिक सुलभ करण्यावर अरुण जेटलींनी काम केले. सोबतच अरुण जेटलींनी विविध सरकारी धोरणे व योजनांबद्दल लोकांमध्ये सकारात्मक प्रभाव निर्माण करण्यातही पुढाकार घेतला. कायदेशीर व गुंतागुंतीच्या विषयात सरकारची पाठराखण केली आणि मुद्देसूद उत्तरांनी विरोधकांच्या टीकेतली हवा काढून टाकली. विषय पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींचा असो वा जीएसटीचा प्रत्येकवेळी जेटलींनी सरकारचा बचाव मोठ्या कौशल्याने केला व शंकासुरांना निष्प्रभ केले. संकटातील सोबत्याची भूमिका यातून अरुण जेटलींनी निभावली. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही अरुण जेटलींचे, ‘अनमोल हिरा’ अशा शब्दांत कौतुक केले. आजारपणामुळे सक्रिय राजकारणातून व सत्तेतून बाहेर गेल्यानंतरही ते ट्विटर व ब्लॉगच्या माध्यमातून आपले विचार मांडत असत. परंतु, मंत्रिपद नाकारल्यानंतर सरकारी बंगला व सर्व सोयी-सुविधा सोडण्याचा त्यांचा निर्णय सर्वांनी आदर्श घ्यावा, असाच होता. वर्षानुवर्षे कोणत्याही पदावर नसताना सरकारी व जनतेच्या पैशांवर मौजमजा करणाऱ्यांहून असा हा वेगळा राजकारणी-आज आपल्यात नसला तरी त्यांचे जीवन सदैव प्रेरणादायी राहिल असेच. अशा व्यक्तिमत्त्वाला दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ची श्रद्धांजली!