टेरर फंडींगमुळे पाकिस्तान काळया यादीत

गेल्यावर्षी ग्रे लिस्टमध्ये गेल्यानंतर पाकिस्तानने मनी लाँडरिंग विरोधात आणि टेरर फंडिंग रोखण्यासाठी मॅकेनिझम तयार करण्याचे मान्य केले होते. त्यावेळी 10 मुद्द्यांवर अॅक्शन प्लॅनवर सहमती झाली होती. त्यानुसार जमात-उद-दावा, फलाही-इंसानियत लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क आणि अफगाण तालिबानला होणाऱ्या फंडिंग रोखण्यासाठी पावले उचलायची होती.

भारतीय अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे एएफटीएफच्या एशिया पॅसिफिक गटाने ठरविलेले जागतिक मापदंड पूर्ण करु न शकल्याने पाकिस्तानला ब्लॅकलिस्ट केले आहे. आर्थिक गैरव्यवहार आणि दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत करण्याशी संबंधित ४० निकषांपैकी ३२ निकष पाकिस्तानने पूर्ण केले नाहीत. परिणामी एफएटीएफने पाकिस्तानला ब्लॅकलिस्ट केलं.

कर्जबाजारीपणात बुडालेला पाकिस्तानला एफटीएच्या या निर्णयामुळे मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. काळ्या यादीत नाव आल्याने पाकिस्तानला जगातील इतर देशांकडून मिळणारा कर्जपुरवठा आता बंद होईल. काळ्या यादीत गेल्यांनतर पाकिस्तानला वर्ल्ड बँक, आयएमएफ, एडीबी, युरोपियन युनियन सारख्या संस्थांकडून कर्ज मिळणे अत्यंत अवघड होणार आहे.