'फेसबुक'शी 'आधार' लिंक करावे लागणार का ? वाचा नेमकं प्रकरण काय...

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने फेसबुकशी आधार लिंक करण्याच्या संदर्भातील प्रकरणाची सुनावणी मद्रास उच्च न्यायालयात सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, अंतिम निर्णय देणार नसल्याचेही यावेळी स्पष्ट केले आहे. फेक न्यूज, मानहानी आणि राष्ट्रविरोधी व दहशतवादासंदर्भातील पोस्ट शेअर केल्या जात असल्यामुळे सोमवार दि. १९ ऑगस्ट रोजी फेसबुकशी आधार लिंक करण्याचा उपाय तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सुचवला होता. फेसबुकने याला विरोध दर्शवला आहे. १२ अंकी आधार क्रमांक फेसबुकशी जोडल्यास हे खातेधारकांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होईल, असे कंपनीचे म्हणणे आहे.

या प्रकरणावर स्थगिती आणण्याची याचिका फेसबुकने केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, गुगल, ट्विटर आणि अन्य सोशल मीडिया माध्यमांना नोटीस पाठवली आहे. तामिळनाडू सरकारतर्फे महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल म्हणाले की, "ऑनलाईन मीडियामध्ये फेक न्यूस, बदनामीकारक मजकूर, अश्लील व्हिडिओ, देशविरोधी पोस्ट शेअर करणे रोखण्यासाठी आधार क्रमांक जोडणी हा एक उपाय असेल. व्हॉट्सऍपच्या म्हणण्यानुसार, युझरने पाठवलेला संदेश हा गोपनीय आहे, तो वाचण्याचा अधिकार तिसऱ्या कुणालाही नाही. मात्र, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानने दिलेल्या माहितीनुसार, त्या पोस्टकर्त्याची ओळख पटवली जाऊ शकते.

मुंबई, मद्रास आणि मध्य प्रदेशातील उच्च न्यायालयातील संबंधित प्रकरणे त्वरित पाठवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या सर्व प्रकरणांमध्ये फेसबुक खाते 'आधार'शी लिंक करण्यासाठीच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. फेसबुकने तिसऱ्या भागीदारासोबत येऊन डाटा अपडेट करण्यासाठी विरोध दर्शवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, न्या. दीपक गुप्ता आणि अनिरुद्ध बोस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात अद्याप १८ सुनावण्या झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाकडे या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी परवानगी मागितली होती. मात्र, अंतिम निर्णय राखून ठेवण्यास सांगितले आहे.