नव्या भारताचे सकारात्मक चित्र

    दिनांक  15-Aug-2019 21:01:16



२०१४ नंतरचे पाच वर्षांचे सरकार असो वा आता पुन्हा दुसर्‍यांदा निवडून आलेले, नरेंद्र मोदींनी आपण कशासाठी शीर्षस्थपदी विराजमान झालो, हे प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून दिले, तर ७३व्या स्वातंत्र्य दिनी आता पुढे काय करणार आहोत, त्याचाही आराखडा उपस्थितांसमोर, देशासमोर, जगासमोर मांडला.

"आम्ही समस्या टाळतही नाही आणि पाळतही नाही," असे शब्द उच्चारत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुरुवारी ७३व्या स्वातंत्र्य दिनी 'आडव्या येणार्‍या प्रत्येकाला'च कडक इशारा दिला. फाळणीपासून आजपर्यंत देशाने नव्हे तर इथल्या राज्यकर्त्यांनी अनेक प्रश्न, अडीअडचणी विशिष्ट हेतूने पोसल्या, चिघळत ठेवल्या. त्यात अगदी स्वच्छतेसारख्या छोट्या वाटणार्‍या मुद्द्यांपासून रस्ते, वीज, पाणी, घरकुल, भ्रष्टाचार ते जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणार्‍या 'कलम ३७०' व '३५ अ' यांचाही समावेश होतो. मोदींनी सत्तेत आल्यापासूनच प्रबळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर या सर्वच मुद्द्यांच्या मुळाशी हात घातला व त्यांच्या सोडवणुकीसाठी स्वतःला झोकून दिले.

 

२०१४ नंतरचे पाच वर्षांचे सरकार असो वा आता पुन्हा दुसर्‍यांदा निवडून आलेले, नरेंद्र मोदींनी आपण कशासाठी शीर्षस्थपदी विराजमान झालो, हे प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून दिले, तर ७३व्या स्वातंत्र्य दिनी आता पुढे काय करणार आहोत, त्याचाही आराखडा उपस्थितांसमोर, देशासमोर, जगासमोर मांडला. तत्पूर्वी भारताचा कुरापतखोर-दिवाळखोर शेजारी पाकिस्तानचा अस्तित्व दिनही साजरा झाला. त्या देशाचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी तिथल्या जनतेला शुभेच्छा देत संबोधितही केले. मात्र, इमरान खान यांनी आपल्या भाषणात स्वदेशाऐवजी, स्वकीयांऐवजी भारताचा, जम्मू-काश्मीरचा, नरेंद्र मोदींचाच सर्वाधिक द्वेष केला. पाकिस्तानच्या जन्मापासून तिथल्या राज्यकर्त्यांनी पोसलेल्या द्वेषाचे, असूयेचे, मत्सराचे आपणही वाहक असल्याचे, गुलाम असल्याचे इमरान खान यांनी दाखवून दिले आणि भारताला युद्धाची धमकीही दिली.

 

मात्र, नरेंद्र मोदींनी आपल्या ९२ मिनिटांच्या संबोधनात एकदाही पाकिस्तानचा उल्लेख न करता, त्या देशाची औकात दाखवून दिली. स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षांत नवा भारत कसा असेल, याचे एक सकारात्मक चित्र पंतप्रधानांनी यावेळी रेखाटले. म्हणूनच सद्भावनेचा, सौहार्दाचा हा दिवस भारतासह बलुचिस्तानातही साजरा करण्यात आला आणि तिथल्या लोकांनी पाकिस्तानच्या अमानुष, अमानवी अत्याचारांपासून सुटका करण्याची भारताला विनंतीही केली. मोदींच्या 'आम्ही समस्या टाळतही नाही आणि पाळतही नाही'चा, संकेत यासंदर्भानेही असेल व भावी काळात त्यादृष्टीने ठोस पावलेही उचलली जातील, अशी आशा करायला हरकत नाही.

 

आपल्या संबोधनात पंतप्रधानांनी मांडलेला सर्वात महत्त्वाचा आणि चर्चेतला विषय म्हणजे 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' या स्वतंत्र पदाची घोषणा! भारताने ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळवल्यापासून पाकिस्तान आणि चीनने केलेल्या आक्रमणाची झळ सोसली. प्रारंभीच्या काळात भारताची सैन्यशक्ती किमान होती, परंतु, उत्तरोत्तर त्यात वाढ होत गेली. आज भारताची गणना जगातल्या निवडक सक्षम आणि प्रभावी शक्तींमध्ये होते. असे असले तरी जम्मू-काश्मीरसंबंधीचे 'कलम ३७०' निष्प्रभ करण्याचे आणि राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजनाचे, तसेच पाकव्याप्त काश्मीर व अक्साई चीन हे परकीयांच्या ताब्यातील भूभाग परत घेण्याच्या घोषणेचे भारतीय उपखंडात पडसाद उमटले.

 

पाकिस्तानने त्यावर बावचळून जात तीव्र प्रतिक्रिया दिली, तर चीननेही यासंबंधी आपले मत व्यक्त केले. शिवाय हे प्रकरण इतक्यात शांत होण्यासारखे नाही, कारण पाकिस्तान व चीनसारखे कुटील-कारस्थानी शेजारी. त्यांच्या आदळआपटीवरून, आगपाखडीवरूनच या देशांचे हेतू चांगले नसल्याचे आणि वाईट असल्याचेही कळते. अशा परिस्थितीत भारताला गाफिल राहून चालणार नाही आणि म्हणूनच लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या समन्वयाची महत्ता प्रकर्षाने जाणवते. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांचे सहकारी मंत्री अरुण सिंह यांनी एका अहवालातून 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' पदाच्या निर्मितीची निकड स्पष्ट केली होती. तद्नंतर १९९९ सालच्या कारगिल युद्धादरम्यानही अशी मागणी करण्यात आली, परंतु, त्यावर कार्यवाही झाली नाही. आज मात्र नरेंद्र मोदींनी त्याची घोषणा केली व यातूनच भारतीय सैन्यदलांना एकाच केंद्रस्थानावरून आदेश दिले जातील. परिणामी, तिन्ही सैन्यदलांत गोंधळाची परिस्थिती (पाकिस्तान व चीन युद्धावेळी निर्माण झाल्याप्रमाणे) उद्भवणार नाही व त्यांची मारकक्षमता कैकपटींनी वाढेल.

 

मोदींनी आपल्या संबोधनात दहशतवादासह, विविध राज्यांतील पूरस्थिती, भ्रष्टाचार, सर्वांना पाणी, शौचालय, सर्वांसाठी घर, पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था, स्थानिक-स्वदेशी वस्तूंची खरेदी, तिहेरी तलाक, प्लास्टिकमुक्ती, जनतेच्या आकांक्षा, इझ ऑफ लिव्हिंग, एक देश एक निवडणूक आदी विविध मुद्द्यांवर मत प्रदर्शित केले, स्वतःची आणि सरकारची भूमिकाही सांगितली. परंतु, देशाला भेडसावणारा लोकसंख्या विस्फोटाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. कारण, आजपर्यंत देशाची लोकसंख्या प्रचंड वेगाने वाढली. ही वाढ रोखली जावी, अशी मागणीही अनेकदा करण्यात आली. मात्र, मतपेट्यांच्या, लांगूलचालनाच्या वा अन्य काही तत्कालीन फायद्याच्या गोष्टींमुळे राज्यकर्त्यांनी याकडे दुर्लक्षच केले.

 

नाही म्हणायला, 'छोटे कुटुंब-सुखी कुटुंब' किंवा 'हम दो हमारे दो' यांसारखी जनजागृतीपर अभियाने आणि तिसर्‍या अपत्याला सरकारी सोयी-सुविधांपासून दूर ठेवणे, संबंधित जन्मदात्यांना निवडणूक लढवण्यापासून बाजूला ठेवणे, हे निर्णय घेतले गेले. तत्पूर्वी इंदिरा गांधींचे पुत्र-संजय गांधींनी सक्तीने नसबंदी मोहीम राबवली होती, हे खरेच. पण, त्यामुळे जनतेत प्रचंड रोषही निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसंख्या विस्फोटाचा मुद्दा प्रथमच लाल किल्ल्यावरून मांडला. कदाचित आगामी काही काळात केंद्र सरकार लोकसंख्या वाढीवरील नियंत्रणासाठी एखादा परिणामकारक निर्णयही घेऊ शकते. अर्थात, असे काही झाल्यास त्याने देशाचा, समाजाचा, कुटुंबाचाच फायदा होईल, कारण त्यातूनच सर्वांना दर्जेदार शिक्षण, आरोग्यसुविधा आणि रोजगारही उपलब्ध होईल. आपल्या संबोधनाच्या अखेरीस मोदी पर्यटनावरही बोलले. तसेच देशवासीयांकडून काही अपेक्षाही व्यक्त केल्या. वस्तुतः आज जो काही बेरोजगारी व बेकारीवर आरडोओरडा केला जातो, तो नष्ट करण्याचे सामर्थ्य भारताच्या पर्यटनक्षेत्रात आहे.

 

कारण, प्रचंड संख्येने असलेली प्रेक्षणीय, रमणीय, ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक स्थळे आणि तरीही जगाच्या पर्यटन बाजारात असलेला केवळ सव्वा ते दीड टक्के हिस्सा! त्यामुळेच जर देशातल्या प्रत्येकानेच पर्यटनक्षेत्राच्या वाढीसाठी प्रयत्न केला, तर स्थानिकांना तर रोजगार मिळेलच, पण त्यातून परकीय चलनही देशात येईल आणि अर्थव्यवस्थेलाही फायदाच फायदा होईल. फक्त त्यासाठी देशानेच इच्छाशक्ती दाखवली पाहिजे.