अनुच्छेद ३७० - एकटा पडलेला पाकिस्तान

    दिनांक  13-Aug-2019 19:50:45   




सुरक्षा समितीत नकाराधिकार असणार्‍या रशियाने या प्रकरणात उघडउघड भारताची बाजू घेतली असून अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटनने तटस्थ भूमिका घेतली आहे. चीनने तोंडदेखले समर्थन दिले असले तरी हाँगकाँगमध्ये होणारे लोकशाहीवादी आंदोलन आणि शिनजियांग प्रांतात मुस्लीमधर्मीय विगूर लोकांचा विषय निघण्याची चिंता असल्याने त्यापलीकडे काही केले नाही.


आपल्या
७२व्या स्वातंत्र्य दिनाला पाकिस्तान आजवर कधी नव्हे एवढा दुबळा, एकटा आणि हतबल आहे. पाकिस्तानच्या घसरणीची प्रक्रिया गेली काही वर्षं चालू असली, तरी त्याची नव्याने जाणीव व्हायचे निमित्त आहे मोदी सरकारचा जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेऊन राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन करण्याचा निर्णय. या निर्णयामुळे भारताच्या ताब्यातील काश्मीर ताब्यात परत मिळवण्याचे पाकिस्तानचे स्वप्न धूसर झाले असून गेली सात दशके आपल्या ताब्यात असलेला काश्मीरचा चतकोर तुकडा आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानही भविष्यात आपल्या हातून जातो का, अशी भीती वाटू लागली आहे.

 

काँग्रेस पक्षाने बहिष्कार घातलेल्या इंग्लंडमधील तिसर्‍या गोलमेज परिषदेनंतर २८ जानेवारी, १९३३ रोजी चौधरी रेहमत अली यांनी 'आत्ता नाही तर कधी नाही,' या मुस्लीम राष्ट्रासंबंधातील घोषणापत्रात पाकिस्तानचा पहिल्यांदा उल्लेख केला गेला. खरंतर 'पाकिस्तान' या शब्दाचा 'पाक स्थान' किंवा 'पवित्र भूमी' असा संधी-विग्रह होतो. पण, या घोषणापत्रात पंजाब, अफगाण (वायव्य सरहद्द प्रांत), काश्मीर, सिंध आणि बलुचिस्तानमधील 'स्तान' या अक्षरांचा मिळून 'पाकिस्तान' अशी मांडणी करण्यात आली होती. मोठ्या प्रमाणावर ओसाड भूमी असलेल्या पाकिस्तानसाठी जमिनीवरचे नंदनवन समजले जाणारे काश्मीर हा केवळ जमिनीचा तुकडा नाही, तर १९७१ साली खंडित झालेल्या देशाला एकत्र ठेवणारा एक दुवा आहे. जर काश्मीर हातातून गेला, तर पाकिस्तानचे आणखी चार तुकडे होतील.

 

अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयानंतर पाकिस्तानने संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावले. इमरान खान सरकारने या निर्णयाच्या विरोधात आपण काय काय करणार आहोत, याची मोठी यादीच सादर केली. पण, त्या गोष्टी प्रत्यक्षात आणणे कठीण जात आहे. मोदी सरकारने भारताच्या बलस्थानांचा परराष्ट्र संबंध सुधारण्यासाठी मोठ्या खुबीने वापर केला आहे. अफगाणिस्तानमधील शांतता चर्चेत कतार मध्यस्थाची भूमिका बजावत असल्याने त्याचे प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी असलेले सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांनी भारताची बाजू घेतली आहे. संयुक्त अरब अमिरातींच्या राजदूतांनी तर हा भारताचा अंतर्गत मामला आहे, अशी भारताच्या भूमिकेशी साधर्म्य राखणारी भूमिका घेतली. अमिरातींमध्ये सुमारे १२ लाख पाकिस्तानी रोजगारासाठी स्थायिक झाले आहेत.

 

पाकिस्तानमधील गुंतवणूक आणि व्यापारात अमिरातींची भूमिका महत्त्वाची असल्यामुळे पाकिस्तानची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी झाली आहे. सौदी अरेबियाच्या 'आराम्को' या राष्ट्रीय तेल आणि नैसर्गिक वायू कंपनीने रिलायन्स पेट्रोकेमिकल्समधील २० टक्के समभागांसाठी १५ अब्ज डॉलर गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही कंपनी रिलायन्सच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी दररोज पाच लाख बॅरल तेल पुरवणार आहे. नवाझ शरीफ यांचे बंधू शाहबाझ शरीफ यांनी आपल्या भाषणात पाकिस्तानची अफगाणिस्तानसोबत तुलना केली. अमेरिकेने काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानच्या बाजूने भूमिका घेतली नाही तर पाकिस्ताननेही अमेरिकेला सहकार्य करू नये, असे सुचवण्यात आले. गंमत म्हणजे तालिबानचे प्रवक्ते झबिउल्लाह मुजाहिद यावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, “काही जणांकडून अफगाणिस्तानची तुलना काश्मीरशी केली जात आहे. पण, या दोन प्रदेशांचा एकमेकांशी तसेच शांतता चर्चेशी संबंध नाही. अफगाणिस्तानला दोन देशांमधील कुस्तीचा आखाडा बनवू नये,” असे आवाहन त्यांनी केले. मुस्लीम देशांच्या बदलत्या भूमिकेसाठी तेथील अस्थिर परिस्थिती आणि जागतिक पटलावर भारताचे वाढते महत्त्व हे दोन्ही घटक जबाबदार आहेत.

 

सुरक्षा समितीत नकाराधिकार असणार्‍या रशियाने या प्रकरणात उघडउघड भारताची बाजू घेतली असून अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटनने तटस्थ भूमिका घेतली आहे. चीनने तोंडदेखले समर्थन दिले असले तरी हाँगकाँगमध्ये होणारे लोकशाहीवादी आंदोलन आणि शिनजियांग प्रांतात मुस्लीमधर्मीय विगूर लोकांचा विषय निघण्याची चिंता असल्याने त्यापलीकडे काही केले नाही. त्यामुळे पाकिस्तानने हा विषय संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत नेला असता समितीचे अध्यक्षपद भूषवणार्‍या पोलंडने तो दाखल करून घ्यायलाही नकार दिला. पोलंडने पाकिस्तानला सूचना केली की, हा प्रश्न द्विपक्षीय चर्चेत सोडवावा. भारताच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून पाकिस्तानने भारताशी असलेला व्यापार थांबवला आणि भारतीय राजदूत अजय बिसरियांना देश सोडून जाण्यास सांगितले. शेजारी देश असून २०१७-१८ मध्ये पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील वार्षिक व्यापार कसाबसा . अब्ज डॉलर होता. भारताच्या एकूण व्यापाराच्या हा केवळ .३१ टक्के होता, तर पाकिस्तानच्या व्यापाराच्या . टक्के होता. हा व्यापार थांबल्याने भारताला काहीही फरक पडणार नाही.

 

अशा परिस्थितीत पाकिस्तानच्या हातात एकच मुद्दा उरतो, तो म्हणजे दहशतवादाचा. पाकिस्तान दहशतवादाचा शस्त्र म्हणून वापर करतो, हे आता सर्वांना ठाऊक झाले आहे. जैश-ए-महंमदचा म्होरक्या मौलाना मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यात अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटनने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. 'फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स' या गुन्हे आणि गैरव्यवहारांसाठी होणार्‍या पैशाच्या तस्करीवर नजर ठेवणार्‍या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने पाकिस्तानला दहशतवादाला समर्थन देण्याच्या आरोपावरून संशयास्पद देशांच्या यादीत टाकले असून आपले निर्दोषत्त्व सिद्ध करण्यासाठी २७ कलमी कार्यक्रम आखून दिला आहे. संस्थेने दिलेल्या मुदतीत, म्हणजेच ऑक्टोबरपर्यंत पाकिस्तानने या अटींची पूर्तता न केल्यास त्याला काळ्या यादीत टाकले जाईल आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्ज किंवा मदत मिळवणे दुरापास्त होईल. त्यामुळे पाकिस्तान सायबर दहशतवादाकडे वळत आहे.

 

पाकिस्तान १५ ऑगस्ट हा काळा दिवस म्हणून पाळणार आहे. अमेरिका, ब्रिटन आणि अन्य देशांमध्ये वसलेल्या पाकिस्तानी लोकांच्या माध्यमातून तसेच आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची वृत्तपत्रे आणि संस्थांमध्ये काम करणार्‍या काश्मिरी पत्रकारांना हाताशी धरून काश्मीरमध्ये कशा प्रकारे निदर्शने होत आहेत आणि लोक रस्त्यावर उतरले आहेत, हे दाखविण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यात जुने फोटो आणि खोट्या बातम्या बेमालूम मिसळल्या जात आहेत. 'स्टॅण्ड विथ काश्मीर'सारखे हॅशटॅग तयार करून ट्विटर आणि अन्य समाजमाध्यमांचा वापर करून जनमत वळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

 

काश्मीरसोबतच भारतात कशाप्रकारे मुसलमानांना सापत्न वागणूक दिली जात आहे, मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारधारा हिटलरच्या नाझी विचारधारेशी मिळतीजुळती असून भारतातील मुसलमानांचा वंशविच्छेद केल्यानंतर ते पाकिस्तानकडे वळणार आहेत, अशा प्रकारची विषारी ट्विट खुद्द पंतप्रधान इमरान खान टाकत आहेत. पाकिस्तानमधील लोकप्रिय कलाकार हमझा अली अब्बासीने भारतीय मुसलमानांना धर्माच्या झेंड्याखाली एकत्र यायचे आवाहन केले आहे. तुम्ही जर कयामतवर किंवा पवित्र निवाड्यावर विश्वास ठेवत असाल, तर लक्षात ठेवा की, हा न्याय अल्लाह करणार आहे, कोणते राज्य किंवा सरकार नाही. विचार करा.दुर्दैवाने त्यांच्या या प्रयत्नांना भारतातील स्वतःला पुरोगामी म्हणवणारा एक कंपू ज्यात मणिशंकर अय्यर आणि पी. चिदंबरम यांच्यासारखे राजकीय नेते, पत्रकार, विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून हातभार लावला जात आहे. काश्मीरमधील परिस्थिती निवळून लवकरच पूर्वपदावर येईल, अशी अपेक्षा करूया. असे झाल्यास, ती पाकिस्तानच्या सायबर युद्धाला सर्वात मोठी चपराक असेल.