'कलम ३७०' पश्चात काश्मीरच्या विकासाला चालना

    दिनांक  10-Aug-2019 22:43:41   



जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे, तसेच काश्मीर समस्येचे मूळ असणारे घटनेतील '३७०' हे कलम रद्द करण्याचा ऐतिहासिक आणि अतिशय धाडसी निर्णय घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने इतिहास घडवला आहे. 'कलम ३७०' काढल्यामुळे देशाचे आणि काश्मिरी जनतेचे अनेक फायदे होणार आहेत. परंतु, एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे काश्मीरमध्ये आर्थिक विकासाचा दर वाढेल. यामुळे युवकांना रोजगार मिळेल आणि यामुळे त्यांचे दहशतवादाकडे वळण्याचे प्रमाण नक्कीच कमी होईल.


'३७०'मुळे काश्मिरी जनतेचे सर्वात जास्त नुकसान

 

गेली ७० वर्षे या 'कलम ३७०' मुळे भारतातील इतर कुठलेही कारखाने, उद्योगपती, उद्योजक काश्मीरमध्ये जाऊन आर्थिक व्यवहार, उद्योग-व्यवसाय करू शकत नव्हते. जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी जो प्रचंड निधी केंद्र सरकारकडून दिला जात असे, त्याचा दुरूपयोग केला जायचा. एखादा प्रकल्प महाराष्ट्रात १० लाखांमध्ये बांधला जात असेल, तर तो जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक पटीने जास्त पैसे खर्च करून तयार केला जायचा. ९० टक्के पैसे हे काश्मीरमधील २५० कुटुंबाच्या खिशात जात होता. त्यामध्ये काही राजकीय पक्ष, तेथील काही उद्योजक आणि हुर्रियत कॉन्फरन्ससारखे समर्थक होते.

 

खोऱ्यातील अर्थव्यवस्थेचा खेळखंडोबा

  

हुर्रियत, निदर्शक आणि हिंसक जमावाचे कुटुंबीय यांना नुकसान भरपाई करून देण्यास बाध्य केले पाहिजे. एका सर्वेक्षणानुसार, २०१० मध्ये दगडफेकीमुळे खोऱ्यातील व्यापारास सुमारे २१ हजार कोटी रुपयांचे (४.५ अब्ज डॉलर्सचे) नुकसान झाले. जम्मूमधील व्यापारी म्हणतात की, श्रीनगरमधील व्यापारी संबंध तुटल्यामुळे त्यांचेही ७ हजार, १०० कोटी रुपयांचे (१.५ अब्ज डॉलर्सचे) नुकसान झाले. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या एका राज्याला असले बंद कसे परवडतील?

 

विकासाचा निधी पळवला जात होता

 

सर्व पक्षांचे एकच गाऱ्हाणे सुरू असायचे आणि ते म्हणजे, भारत सरकारच्याच दुर्लक्षामुळे राज्य गरीब आणि मागास राहिलेले आहे. म्हणून आता भारत सरकारने अधिक निधी पुरवावा. सर्व पंतप्रधानांना त्यांनी राज्यास दिलेल्या भेटीच्या प्रसंगी राज्याच्या विकासाकरिता नवीन पॅकेज घोषित करण्यास राजी केले जात असे. निधीच्या कमतरतेमुळे नव्हे, तर भ्रष्ट राज्यकर्ते आणि नोकरशहा यांच्यामुळेच राज्यातील गरिबी वाढत असते ही गोष्ट ते पक्ष कबूल करत नव्हते. विकासनिधीच्या खर्चावर देखरेख ठेवण्याच्या केंद्राच्या कुठल्याही प्रयत्नास, राज्य सरकार कडाडून विरोध करत असे. भारतीय पैशाच्या लुटालुटीचा हा व्यापार काश्मीर राजकारण्यांचा मुख्य उद्योगधंदा होता. राज्यकर्त्यांकडून, ठेकेदारांकडून आणि नोकरशहांकडून होणाऱ्या लुटीमुळे अतिरेकी त्यातील त्यांचा हिस्सा घेत होते. दहशतवादी गट या प्रदेशातील अनेक भागात आपलेच राज्य चालवत असताना विकास प्रकल्पांकरिता सुरक्षितता पुरवणे आणखीनच खर्चिक होऊन बसते. सुरक्षेचा खर्चही विकासखर्चात जोडला, तर अनेक प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य (नॉन-व्हायेबल) ठरतात. (रेल्वेमार्गाची किंमत सुरक्षेच्या कारणास्तव अनेक पटींनी वाढली होती.) हे प्रकल्प त्याकरिता आणि त्यातील कर्मचार्‍यांकरिता विशेषतः इतर राज्यांतून येणाऱ्या तज्ज्ञांकरिता योग्य सुरक्षा व्यवस्था केल्याशिवाय अशा रीतीने सुरूच होऊ शकत नाहीत.

 

काश्मीरला केलेली दरडोई मदत

बिहारला केलेल्या मदतीच्या १४ पट

 

सरकारी आकड्याप्रमाणे काश्मीरला देण्यात आलेली केंद्रीय मदत बिहारला केलेल्या केंद्रीय मदतीच्या १४ पट होती. तामिळनाडूला केलेल्या केंद्रीय मदतीच्या ११ पट होती आणि समस्यांनी वेढलेल्या आसामला केलेल्या केंद्रीय मदतीच्या सहा पट होती. शिवाय काश्मीरला दिलेले केंद्रीय अनुदान आणि मदत तर सर्वात अधिक होती. कुठल्याही राज्यापेक्षा अधिक केंद्रीय मदत मिळवत राहण्याचा कल १९९५पासून सुरूच राहिला. याउलट, केंद्रातील एकूण करसंकलनात (पूल ऑफ टॅक्स रेव्हेन्यू) जम्मू-काश्मीरचा सहभाग काय राहिला आहे? तर अगदीच नगण्य. काश्मीरमधील समस्या या रोजीरोटीच्या नाहीत. या राज्यात देशातील सर्वात श्रीमंत राजकारणी आहेत. त्यांच्या मालकीचे बंगले, हॉटेल्स आणि राजवाडे लंडन, दुबई आणि अर्थातच पाकिस्तानात इतक्या दूरवरही विखुरलेले आहेत. इथे केंद्राकडून दिली जाणारी मदत इतकी आहे की, त्यातील हजार रुपये नोटांचा गालिचा संपूर्ण काश्मीर झाकू शकेल. रोजगारनिर्मिती आणि खोऱ्यातील विकास या चांगल्या संकल्पना आहेत. मात्र, विकास निधीतील सिंहाचा वाटा राजकारणी आणि दहशतवादाद्वारेच पळवून नेला जातो.

 

भ्रष्टाचार आणि केवळ भ्रष्टाचार

 

या प्रदेशातील भ्रष्टाचार आकाशास भिडला आहे. 'भारतीय पैशा'ची लूट करणे यामध्ये राज्यकर्ते, नोकरशहा आणि ठेकेदार यांना काहीच गैर वाटत नाही. परिणामतः लोकांपर्यंत फारच थोडा विकास निधी पोहोचत आहे. अधिकारी निलंबित केले गेले आणि चौकशी बसवली तरी त्याचे परिणाम केवळ तात्पुरते असतात. भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खोलवर गेलेली आहेत आणि सर्वव्यापी झालेली आहेत. निलंबित अधिकार्‍यांना केवळ त्यांच्या संपूर्ण वेतनाची थकबाकीच मिळते असे नव्हे, तर सार्वजनिक निधीचा अपहार करण्यातील सिद्ध झालेल्या सामर्थ्याखातर इनामाच्या स्वरूपातील पदभारही प्राप्त होत असे. सरकारी निधीच्या अफरातफरीवर कुठलीही मर्यादा नाही. लेखा खाते केवळ नाममात्रच उरलेले आहे. लोकांना मूलभूत सेवाही प्राप्त होत नसताना भ्रष्ट लोकांची भरभराट होत असून ते चैनीचे आयुष्य जगताना दिसत आहेत. भ्रष्टाचार्‍यांना काळ्या पैशाची समस्या नाही किंवा त्यांच्या ज्ञात प्राप्तीस्रोतापेक्षा प्रमाणाबाहेर अधिक मालमत्तेचीही समस्या त्यांना नाही. भ्रष्टाचार्‍यांना मुख्य सतर्कता आयोग (सीव्हीसी), मध्यवर्ती गुप्तवार्ता कार्यालय (सीबीआय), मुख्य लेखाधिकारी (सीएजी), लेखापरीक्षण, आयकर खाते इ. राजसत्तेची (स्टेट) सारी उपकरणे वापरून वठणीवर आणलेच पाहिजे. प्रशासन सुधारले आणि भ्रष्टाचार थांबला तरच केवळ काश्मीर वाचू शकते. गेली अनेक वर्षे सरकार हे साधू शकलेले नाही. अशी आशा करूया की, आता तरी आपल्याला यात यश लाभेल.

 

कुशासन

 

प्रदेशाबाहेरील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी (ऑल इंडिया सर्व्हिस ऑफिसर्स) हे काश्मिरात पदभार स्वीकारण्यास नाखूष असतात. अशा मनोवृत्तीचे अधिकारी लोकांशी सलोखा (रॅपो) प्रस्थापित करतील अशी अपेक्षा कशी करता येईल. अशा सलोख्यावरच तर प्रभावी प्रशासन प्रणालीचा पाया आधारलेला असतो. या क्षेत्रात स्वेच्छेने कार्य करू इच्छिणाऱ्या प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्‍यांची पुनर्नियुक्ती करण्याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा.

 

काश्मीर समस्येवर राजकीय तोडगा - भ्रष्टाचार हटवणे आणि प्रशासन सुधारणे

 

आज सरकारी अनुदानाचा ९० टक्क्यांपर्यंत हिस्सा राजकारणी नोकरशहा आणि दहशतवादी पळवून नेतात. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील आर्थिक विकासही विपरितरीत्या प्रभावित झालेला आहे. शेती आणि उद्याने यांच्या नव्या पद्धती, सहकारी संघांचे बळकटीकरण, पिकांकरिताच अर्थपुरवठा आणि विमा, सुधारित साठवण सुविधा आणि राज्याबाहेरचे वितरण/ विक्री जाळे यामुळे आर्थिक उत्पन्न लक्षणीयररित्या वाढेल आणि रोजगारसंधीही निर्माण होतील. राज्यापाशी जवळपास १५ हजार मेगावॅट जलविद्युत निर्मितीची क्षमता आहे. त्यामुळे वीजनिर्मितीस कळीचे प्राधान्य आहे. ही सर्व क्षमता उपयोगात आणली गेली, तर राज्य वीज निर्यात करू शकेल. याकरिता विद्युत पारेषण आणि वितरणाचे खासगीकरण केले पाहिजे. ऊर्जानिर्मितीकरिता केंद्राची मदतही मोलाची ठरणार आहे.

 

पर्यटन

 

पर्यटन व्यवसायाला पुनरुज्जीवित करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी पर्यटकांनी काश्मीरमध्ये दाखल होणे मानसिकदृष्ट्या खूप महत्त्वाचे आहे. आर्थिक आणि राजकीय सुरळीतपणाचे द्योतक म्हणून अनेकदा पर्यटकांच्या उपस्थितीकडे पाहिले जाते. लगेचच काही नियमित पर्यटन सुरू होणार नाही. श्रीनगर विमानतळास आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करणे, तेथील सुविधा चार्टर्ड फ्लाईटस येण्याकरिता सोयीच्या करणे, श्रीनगरपर्यंत रेल्वेमार्ग प्रस्थापित करणे आणि लेहपर्यंत सार्वकालिक रस्ता तयार करणे हे पर्यटन विकासाकरिता महत्त्वाचे आहे. आर्थिक उपायांनी, मानसशास्त्रीय कार्यवाहीने, इस्लामी मूलतत्त्ववादाने भडकवलेला शत्रुत्वभाव कमी करून काश्मिरी युवकाचे मन जिंकून घेणे शक्य आहे. समाजाकरिता रस्तेबांधणी, पूल-उभारणी, इमारत-बांधणी यांसारखे प्रमुख लेबर इन्टेन्सिव्ह नागरी कार्यवाही प्रकल्प हाती घेण्यास सेनादलाची मदत होऊ शकते. उधमपूरला राज्याची आर्थिक राजधानी करावी, ज्यामुळे खोरे आणि जम्मू भागातील परस्परसंबंध वाढतील. आता 'कलम ३७०' काढल्यामुळे काश्मीरच्या विकासात सहभागी होण्याची परवानगी देशभरातील इतर उद्योजकांनाही मिळेल. यामुळे जम्मू-काश्मीर भागात वेगाने प्रगती करण्यात आपल्याला यश मिळेल.