होय, इस्लाम खतरे में है...

    दिनांक  01-Aug-2019   



नुकताच चीनने राजधानी बीजिंगमधील इस्लामी प्रतीकांना हटविण्याचा निर्णय घेतला व आपला राष्ट्रवादी बाणा दाखवून दिला. मुळात कम्युनिस्ट हुकूमशाही अस्तित्वात असली तरी चीन 'राष्ट्र' ही संकल्पना मानतो आणि देशाच्या सुरक्षेला महत्त्वही देतो.


देशात सध्या 'झोमॅटो' या फूड डिलिव्हरी कंपनीशी संबंधित प्रकरण चांगलेच गाजताना आणि वाजताना दिसते. एका ग्राहकाने मागवलेले खाद्यपदार्थ, ते आणून देणारी व्यक्ती मुसलमान असल्याने नाकारले. नंतर झोमॅटोने, "अन्नाला धर्म नसतो," म्हणत ट्विटरवर आपली भूमिका मांडली तर संबंधित ग्राहकानेही आपली बाजू सांगितली. दरम्यान, हा प्रकार झाल्यानंतर समाजमाध्यमांत 'झोमॅटो', मुसलमान डिलिव्हरी बॉयच्या विरोधात (समर्थनातही) आणि संबंधित ग्राहकाच्या समर्थनात (विरोधातही) पोस्टचा, विनोदाचा, मीम्सचा रतीब सुरू झाला. नंतर 'झोमॅटो'च्या व्यवसायात घट झाल्याचे दावेही अनेकांकडून करण्यात आले. एकूण हा सगळाच प्रकार एका धर्मासमोर दुसरा धर्म असल्याने निर्माण झाल्याचे दिसते. परंतु, जगात सध्या एका धर्मापुढे अवघा देशच उभा ठाकल्याचे चालू घडामोडींवरून स्पष्ट होते. हा देश आहे चीन आणि अर्थातच धर्म आहे, इस्लाम!

 

जगभरात मुसलमान समाज जिथे जातो, राहतो, स्थलांतर करतो, तिथे तो आपली धर्मविषयक प्रतीके, भाषा घेऊन येतो. नंतर संबंधित ठिकाणची राष्ट्रीय प्रतीके, अस्मितेपेक्षाही आपल्या धर्मविषयक बाबींना कवटाळूनही बसतो. देशाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी न झाल्याने मग बऱ्याचदा मुसलमान समाजामुळे संबंधित ठिकाणी संघर्षाची स्थितीही उद्भवते. असे प्रकार आखाती व आफ्रिकन देशांतील मुसलमानांनी घुसखोरी केलेल्या युरोपीयन देशांत गेल्या काही काळात पाहायला मिळाले. त्यावरून त्या त्या देशातल्या स्थानिकांनी या घुसखोरांना विरोधही केला आणि त्यातूनच राष्ट्रवादी नेत्यांचा उदयही झाला. फ्रान्स, जर्मनी, हंगेरी हे देश त्याची चांगलीच उदाहरणे. नुकताच चीनने राजधानी बीजिंगमधील इस्लामी प्रतीकांना हटविण्याचा निर्णय घेतला व आपला राष्ट्रवादी बाणा दाखवून दिला. मुळात कम्युनिस्ट हुकूमशाही अस्तित्वात असली तरी चीन 'राष्ट्र' ही संकल्पना मानतो आणि देशाच्या सुरक्षेला महत्त्वही देतो. देशसुरक्षेशी संबंधित निर्णय घ्यायला तो देश कधीही कचरत नाही, याच मुद्द्याच्या आधारे चीनच्या या निर्णयाकडे पाहायला हवे.

 

चिनी सरकारने हलाल रेस्टॉरंटपासून ते फूड स्टॉलपर्यंत प्रत्येक ठिकाणाहून अरबी भाषेत लिहिलेल्या शब्दांना आणि इस्लाम समुदायाच्या प्रतीकाचे नामोनिशाण मिटवण्याचे आदेश दिले आहेत. हे सर्व मुसलमान समाजाने देशाच्या मुख्य प्रवाहात व संस्कृतीत यावे म्हणूनच केले जात आहे. दरम्यान, चीनमध्ये २०१६ पासून अरबी भाषा आणि इस्लामी प्रतीके, छायाचित्रांविरोधात मोहीम सुरू आहे. सदर मोहिमेंतर्गत देशातील कित्येक मशिदींच्या बांधकामातील मध्य-पूर्व शैलीच्या घुमटांना उद्ध्वस्त केले जात असून त्यांचे चिनी शैलीच्या पॅगोडात परिवर्तन करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, ही मोहीम कोणत्याही दबावाचा विचार न करता राबवली जात आहे. चीनमध्ये सध्या दोन कोटी मुसलमान राहतात, त्यांच्याकडून या निर्णयाला थोडाफार विरोध झाला तरी तो मोडून काढला जातो. दुसरीकडे चीनमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य तर आहेच, पण तिथल्या राज्यकर्त्यांच्या मते धर्म हा राष्ट्रापेक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा, राष्ट्राच्या संस्कृतीपेक्षा मोठा नाही. त्यामुळेच इस्लामानुयायांचे लाड कम्युनिस्ट शासन करताना दिसत नाही.

 

सोबतच देशातील प्रत्येक नागरिकाला कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारप्रति निष्ठावान राहण्यासाठी तिथले सरकार बाध्य करत आहे. तसेच ही मोहीम केवळ मुसलमान धर्मावलंबीयांविरोधातच चालवली जात नसून ख्रिश्चनपंथीयही तिच्या निशाण्यावर आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, चीनमधील कितीतरी भुयारी चर्चदेखील बंद केली आहेत, तर चर्चवरील अवैध क्रॉसलाही हटवले आहे. दरम्यान, २००९ साली चीनच्या शिनजियांग प्रांतातील मुसलमान व चिनी नागरिकांमधील दंगलींची या संपूर्ण प्रकाराला पार्श्वभूमी असल्याचेही दिसते. या दंगलींनतरच चीनने दहशतवाविरोधी मोहीम सुरू केली. अर्थातच, चीनच्या या मोहिमेनंतर उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष, स्वातंत्र्यवादी वगैरे पाश्चात्त्य देशांनी त्यावर टीकाही केली, पण चीनने त्यांची पर्वा केली नाही व आपली धोरणे कठोरपणे राबवणे सुरूच ठेवले. दुसरीकडे पाकिस्तान, इराण आणि सौदी अरेबियासारख्या कितीतरी इस्लामी देशांनी मात्र मुसलमानांवरील कथित अत्याचारावर सोयीस्कर मौन बाळगले आहे. याला कारण चीनची या देशांमधील गुंतवणूक आहे. चिनी गुंतवणूक या देशांना आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. त्यामुळेच हे इस्लामी देश चीनच्या मुसलमानविषयक धोरणांचा विरोध करण्याऐवजी त्याच्या समर्थनात आल्याचे दिसते.