पॉवर हाऊसच्या दिशेने वाटचाल

    दिनांक  05-Jul-2019



समोर असलेली राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आव्हाने समजून घेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अतिशय संतुलित असा अर्थसंकल्प सादर केल्याचे या सगळ्याच बाबीवरून दिसते. आगामी वर्षात यातील तरतुदींनुसार देश वाटचाल करत अर्थ, उद्योग, ऊर्जा अशा सर्वच क्षेत्रात पॉवर हाऊस होईल, अशी खात्री वाटते.

 

गुलामीचे प्रतीक असणाऱ्या ब्रीफकेसमधून कागदपत्रे आणण्याऐवजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज भारतीय पद्धतीने लाल कपड्यात गुंडाळलेले दस्तावेज उलगडत आपला पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला. सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देशातील सर्वच क्षेत्राला कमी-अधिक प्रमाणात काही ना काही दिले, तसेच सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, मध्यमवर्गीय, व्यापारी, लघुउद्योजक, गुंतवणूकदार, महिला, विद्यार्थी, नोकरदार अशा प्रत्येकाच्या अपेक्षांचा विचार केला. अर्थसंकल्पातील, घर खरेदी करणाऱ्यांना आर्थिक सवलत, शिक्षणक्षेत्र-विद्यार्थ्यांसाठी नव्या योजना, महिलांसाठी नारी ते नारायणी मोहीम, ग्रामीण भाग, गरीब आणि शेतकऱ्यांसाठी घरगुती गॅस व वीजजोडणी, अन्नदात्याला ऊर्जादाता करणे, आरोग्य क्षेत्र, क्रीडा क्षेत्र, सामाजिक रोखे बाजार, कृषीआधारित उद्योग उभारणी, दुकानदार आणि लघुउद्योजकांना निवृत्तीवेतन, विमा, माध्यमे, हवाई क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, रस्ते-रेल्वे-मेट्रो-जलमार्गांची उभारणी, अवकाश संशोधन व मोहिमा, संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी, सरकारी बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी निधी, करपरतावा प्रक्रियेचे सुलभीकरण आदी मुद्दे सुखावणारे आहेत. सोबतच अतिश्रीमंतांवरील अधिभार, सोन्यावरील आयातशुल्क, तंबाखूजन्य पदार्थ-मद्य आणि पेट्रोल-डिझेलवरील करवाढीतून अर्थमंत्र्यांचा सरकारी तिजोरीत भर घालण्याचा उद्देश असल्याचेही दिसते. अर्थसंकल्पातील इतर तरतुदी, योजनांना देण्यात येणारा निधी, काय स्वस्त-काय महाग यासारखे मुद्दे आपण वृत्त, प्रतिक्रिया व लेखांतून वाचणार आहोतच, त्यामुळे त्याची अधिक माहिती न देता अर्थसंकल्पाने दिलेल्या संकेतांवर विचार करणे संयुक्तिक ठरेल, असे वाटते.

 

जगात सध्या पर्यावरणावर विविधांगी चर्चा होताना दिसतात. पृथ्वीला, निसर्गाला हानी पोहोचविणाऱ्या घटकांत कार्बनचा मोठा वाटा असल्याचेही म्हटले जाते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पातून पर्यावरणाशी संबंधित उद्योगांना करसवलत देण्याचे आणि देशाला इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाचे वैश्विक केंद्र करण्याचे ध्येय समोर ठेवले. आपल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी सीतारामन यांनी लवकरच इ-वाहनांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्याचे आणि इलेक्ट्रिक कारवरील कर्जावर दीड लाखांपर्यंतची सूट देणार असल्याचे सांगितले. देशातील ऊर्जाक्षेत्राला आणि वाहनक्षेत्राला चालना देणारा हा निर्णय असून यामुळे भारताचे परावलंबित्व कमी होण्याची, देशाचे अब्जावधी रुपये देशातच राहण्याची, वाचलेल्या पैशांचा अन्य लोकोपयोगी कार्यात वापर होण्याची, तसेच देश पर्यावरणानुकूल होण्याची सुचिन्हे दिसतात. कसे ते पाहूया... भारताने गेल्यावर्षी सुमारे १११.९ अब्ज डॉलर्स किमतीचे इंधनतेल आयात केले आणि हा आकडा दरवर्षी वाढतच आहे. इंधनासाठी दरवर्षी भारताला अमूल्य असे परकीय चलन खर्च करावे लागते. सोबतच इंधनाच्या दरावर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचाही विपरित परिणाम होतो. ज्याचा फटका इंधनासाठी इतरांवर अवलंबून असलेल्या भारताला आणि इथल्या नागरिकांनाही बसतो. हेच टाळायचे असेल तर देशातच उपलब्ध असलेल्या ऊर्जेचा वापर वाढवायला हवा, त्याला प्रोत्साहन द्यायला हवे. आज भारताने सर्व प्रकारच्या ऊर्जानिर्मितीच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती केलेली आहे. अनेक देशी कंपन्या सौरऊर्जा आणि अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांच्या माध्यमातून वीजनिर्मिती करत आहेत. याच विजेचा वापर इंधन म्हणून केला तर तेलासाठी परदेशात जाणारा पैसा मोठ्या प्रमाणात रोखला जाऊन त्याचा वापर अन्य अत्यावश्यक प्रकल्पांसाठी, योजनांसाठी करता येऊ शकेल. याच हेतूने अर्थसंकल्पातून इलेक्ट्रिक वाहनक्षेत्राच्या वाढीसाठी, फेम योजनेच्या माध्यमातून आश्वासक अशी पावले उचलल्याचे स्पष्ट होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीदेखील वेळोवेळी याबद्दल मत व्यक्त करत इंधनावरील परावलंबित्व नष्ट करण्याची गरजही अधोरेखित केलेली आहे. आता यासाठी भारतीय वाहन उत्पादक कंपन्यांनीही परदेशी कंपन्यांच्या तोडीस तोड दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी वाहन उत्पादने सादर केली पाहिजेत. तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी गरजेची अशी चार्जिंग स्टेशनही उभारायला हवीत, जेणेकरून नागरिकांतही ही वाहने खरेदी करण्याची प्रवृत्ती वाढेल.

 

अर्थसंकल्पातील आणखी काही महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे प्रत्यक्ष करांत ७८ टक्क्यांपर्यंत झालेली वाढ. गेल्या दोन वर्षांत प्रत्यक्ष करांचे प्रमाण ६.३८ लाख कोटींवरून ११.३७ लाख कोटींवर पोहोचले. देशात आताआतापर्यंत सरकारकडून सर्व सोयी-सुविधा मिळाव्यात, पण त्यासाठी कर भरायला नको, अशी मानसिकता असलेली मंडळीही होती. अर्थात त्यामागे कर भरण्याची किचकट, वेळखाऊ प्रक्रिया, अधिकाऱ्यांचे औदासिन्य हे मुद्देही होतेच. पण मोदी सरकारने अशा सर्व अडथळ्यांना दूर करत प्रत्यक्ष करसंकलनात वाढ करून दाखवली, ही वाखाणण्याजोगी गोष्ट. दुसऱ्या बाजूला करभरणा करणाऱ्यांची संख्याही देशात वाढली पाहिजे. नागरिकांचे उत्पन्न वाढले तरच हे शक्य असते. हे काम उद्योगधंदे उभारणीतूनच होऊ शकते. उद्योगांसाठी ५९ मिनिटांत १ कोटीपर्यंतचे कर्ज, स्टार्टअपसाठी दूरचित्रवाणी वाहिनी, स्टार्टअपसाठी उभारलेल्या निधीची प्राप्तीकर चौकशीतून सुटका, कृषीआधारित उद्योगांना प्रोत्साहन, महिला उद्योजिका तयार करण्यावरील लक्ष, पारंपरिक उद्योगांना देऊ केलेली चालना, त्यासाठी तंत्रज्ञानाची जोड, विपणन आणि वितरण प्रणालीची उभारणी आदींच्या माध्यमातून रोजगार आणि संपत्तीनिर्मिती होत राहील. सोबतच निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्यही एक लाख कोटी इतके ठेवलेले आहे. सोन्यावरील आयात शुल्कात वाढ केली, यामागे नागरिकांची अनुत्पादक अशा सोने खरेदीतील रुची कमी होऊन तो पैसा अन्य क्षेत्रांत गुंतवणुकीसाठी वापरला जावा, अशी सरकारची धारणा आहे. दुसऱ्या बाजूला उद्योगांचा विकास होतानाच पायाभूत सुविधांचीही उभारणी व्हायला हवी. याच हेतूने अर्थसंकल्पात अनेक तरतुदी केल्या आहेत.

 

भारतमाला आणि सागरमाला प्रकल्प यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असून ग्रामीण भागातील रस्तेउभारणीही उपयुक्त ठरत असल्याचे दिसते. रस्तेबांधणीबरोबरच रेल्वेसाठीही ५० लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे गरज असल्याचे स्पष्ट करत सार्वजनिक-खाजगी सहभागाने रेल्वे रुळ, डबे व मालवाहतूक व्यवस्थांचा विकास करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. अशा नियोजनबद्ध पद्धतीने पावले उचलली तर देशाची अर्थव्यवस्था ५ हजार अब्ज डॉलर्सचा टप्पा नक्कीच गाठू शकेल. उद्योगाव्यतिरिक्त २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा पुनरुच्चारही सीतारामन यांनी केला. शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी १० हजार शेतकरी उत्पादक संस्था स्थापन करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. झिरो बजेट फार्मिंगवरही लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणुकीवेळी आणि गेल्या रविवारच्या ‘मन की बात’मध्ये देशाला जलसंपन्न करण्याचे म्हटले होते. देशातला बारमाही नद्यांचा प्रदेश सोडला तर अनेक ठिकाणी पावसाळा सोडता इतरवेळी पाणीटंचाईची समस्या तीव्र होते. पाण्याच्या संकटातून मुक्त होण्यासाठी आणि प्रत्येकाला शुद्ध पाणी मिळण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. आता या माध्यमातून ‘हर घर नल, हर घर जल’ योजनेची घोषणा सीतारामन यांनी केली. ही चांगली गोष्ट असून तिच्या यशासाठी सरकारी आणि नागरी पातळीवरही प्रयत्न व्हायला हवेत; जलसंरक्षणाचे रूपांतर जनआंदोलनात झाले पाहिजे. तत्पूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पातील संरक्षण क्षेत्रासाठीचा निधी ‘जैसे थे’ ठेवला आहे. पाकिस्तान आणि चीनचे आव्हान भूसीमेसमोर-सागरी क्षेत्रासमोर असल्याने ४.३१ लाख कोटींची तरतूद संरक्षणासाठी केली आहे. सोबतच संरक्षण साहित्याच्या आयातीला सीमाशुल्कातून वगळण्याचा निर्णयही आता घेण्यात आला. समोर असलेली राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आव्हाने समजून घेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अतिशय संतुलित असा अर्थसंकल्प सादर केल्याचे या सगळ्याच बाबीवरून दिसते. आगामी वर्षात यातील तरतुदींनुसार देश वाटचाल करत अर्थ, उद्योग, ऊर्जा अशा सर्वच क्षेत्रात पॉवर हाऊस होईल, अशी खात्री वाटते.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat