तथाकथित निःपक्षपात्यांचे आरोपपत्र

    दिनांक  04-Jul-2019


मोदीविरोधाचे डाव उघडपणे टाकता येत नसल्याने या लोकांनी निःपक्षपातीपणाचा आव आणून ही पत्रापत्री सुरू केल्याचे दिसते. मात्र, १३५ कोटी लोकसंख्येचा प्रतिनिधी म्हणून खुर्चीवर बसलेला ‘चौकीदार’ या कथित निःपक्षपात्यांच्या आरोपपत्राने सत्ताच्युत होत नसतो; उलट अशी आरोपपत्रे जनतेच्या न्यायालयात पालापाचोळ्यासारखी उडून जात असतात, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे.

 

स्वतःच्या मनगटात परिश्रम करण्याची, यश मिळवण्याची, स्वप्न साकार करण्याची धमक आणि पात्रता नसली की, इतरांच्या विजयावर शंका-कुशंका, संशय घेण्याचे कर्तव्य मोठ्या हिरीरीने पार पाडले जाते. देशात सध्या ही अशी कर्तव्ये पार पाडण्याची जबाबदारी कथित निःपक्षपात्यांनी, बुद्धीजीवींनी, विचारवंतांनी आपल्या शिरावर घेतल्याचे दिसते. म्हणूनच २०१४ साली आणि आताही २०१९ मध्ये नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून मोदींचे यश कसे फसवे आहे, मोदींच्या यशात कसा इव्हीएमचा, बेकायदेशीर तत्त्वांचा, भाजपची यंत्रणा आणि मतदारांच्या विश्वासाव्यतिरिक्त इतरच घटकांचा वाटा आहे, हे सांगण्यात ही सगळीच मंडळी पुढे असल्याचे पाहायला मिळाले. आताही देशातल्या १४७ सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी-नोकरशहा, बुद्धीजीवी आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहित ‘२०१९चा जनादेश अतिशय चिंताजनक’ असल्याचा कांगावा करत गार्‍हाणे मांडले. लोकसभा निवडणुकीत घोटाळा होत असल्याच्या माध्यमीय वावड्यांवर विश्वास ठेवत यंदाची निवडणूक गेल्या ३० वर्षांतली स्वतंत्र आणि निष्पक्षतेच्या निकषांवर सर्वात खालच्या दर्जाची असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

 

सोबतच निवडणूक प्रक्रियेत सगळेच बेकायदेशीर उद्योग सुरू असताना निवडणूक आयोगाने मूकस्तंभाची भूमिका घेतल्याचा, आयोगाने एका विशिष्ट पक्षापुढे निष्ठा वाहिल्याचा आणि भाजप तसेच मोदींना फायदा व्हावा म्हणून कायद्यालाही धाब्यावर बसवल्याचा दावा या पत्रातून करण्यात आला. उल्लेखनीय म्हणजे, निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिणार्‍यांच्या आणि काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा असलेल्या गांधी घराण्याच्या कुलदीपकाच्या-राहुल गांधींच्या लोकसभा निवडणूक प्रक्रियेवरील आरोपांत विलक्षण साम्य आहे. राहुल गांधींनीही आपल्या वक्तव्यांतून १७ वी लोकसभा निवडणूक निष्पक्षपणे न झाल्याचा आणि संवैधानिक संस्थांवर भाजपचे वर्चस्व असल्याचा आरोप केला होता. अर्थातच, हा काही योगायोग नाही, तर भाजप व मोदींवर टीका करणे, हाच दोघांतील समान आणि हितसंबंध जपणारा दुवा असल्याचे स्पष्ट होते. तसेच देशात काँग्रेस जिंकली, गांधी घराण्याची सत्ता आली तर आणि तरच सगळे कसे आलबेल, निष्पक्ष असल्याचे मानले जाते आणि तसे न झाल्यास सगळेच कसे पक्षपाती असल्याचे म्हणत गळे काढले जातात, हे दाखवून देणारीही ही घटना आहे.

 

निःपक्षपाती असणे म्हणजे काय, असा प्रश्न या लोकांना विचारल्यास निवडणूक प्रक्रियेत भाजपचा, राष्ट्रवाद्यांचा, हिंदुत्वनिष्ठांचा अपकर्ष झाल्यास आणि काँग्रेसचा, गांधी घराण्याचा, तुकडे तुकडे गँगचा उत्कर्ष झाल्यास, ती घडामोड निष्पक्ष असल्याचे उत्तर ही मंडळी देतील. वस्तुतः केंद्रीय निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांतून या सर्वच लोकांनी केलेले आरोप निराधार असल्याचे याआधीच सिद्ध झालेले आहे, पण त्याकडे सरळपणे पाहतील ते बुद्धीजीवी-विचारवंत कसे? म्हणूनच या लोकांनी निवडणूक आयोगावर केलेला पक्षपातीपणाचा आरोप असत्य आणि काडीचीही किंमत न देण्याजोगाच असल्याचे दिसते.

 

दुसरीकडे मोदीविजयाने गळाठल्याने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिणार्‍यांत बुद्धीजीवी मंडळींचा मोठा भरणा आहे. काँग्रेसच्या सत्ताच्युत आणि भाजपच्या सत्ताधारी होण्याने या सर्वांचेच धाबे दणाणले आहेत. परिणामी एका पक्षाच्या, एका घराण्याच्या रसदीवर पोसत आलेल्या बौद्धिक जगतासमोरचे आताचे संकट हे स्वतःसाठी उशी शोधण्यातून आल्याचे दिसते. काँग्रेससोबतच्या मधुर संबंधांतून या लोकांना नेहमीच पदांची, पुरस्कारांची फळे मिळत गेली. म्हणूनच काँग्रेसचे सत्तेवर असण्यातून या सर्वांसाठीच आनंदी आनंद गडे, अशी स्थिती निर्माण होत असे. आपल्या क्षेत्रात मूलभूत, विकासाशी, प्रगतीशी संबंधित काही कार्य केले नाही आणि केवळ गांधी घराण्याशी जवळीक साधली तरी या मंडळींची वर्षानुवर्षांची बेगमी होत असे. आता ते सगळेच सोनेरी-रुपेरी दिवस इतिहासजमा झाले, मात्र ते दिवस पुन्हा अवतरावेत म्हणून या लोकांची तडफड, तगमग सुरू आहे.

 

आताचे निवडणूक आयोगाला लिहिलेले पत्र हा त्याचाच भाग. तत्पूर्वी रामचंद्र गुहांसारख्या विद्वान लेखक आणि पत्रकाराने आपल्या लाडक्या काँग्रेसला ऊर्जितावस्था मिळावी, राहुल गांधींनी अनुभवसंपन्न व्हावे म्हणून ‘सोनियांनी इब्न खल्दून का वाचावा?’ या नावाने लेख लिहिला. रामचंद्र गुहांसारख्या विचारवंतांनी इब्न खल्दून, त्याने केलेले तत्कालीन सत्ता गमावणार्‍यांचे आणि ती मिळवणार्‍यांचे निरीक्षण आणि मांडलेले सिद्धांत काँग्रेसला, राहुल गांधींना लावून पाहिले, त्यामुळे गुहांच्या आकलन क्षमतेचे नक्कीच कौतुक केले पाहिजे. पण, राहुल वा सोनियांनी मुळात गुहांचाच लेख वाचलाय का? की ज्यामुळे ते इब्न खल्दून वाचण्याचे कष्ट घेतील? रामचंद्र गुहांचा काँग्रेस आणि राहुल गांधींसाठीचा आटापिटा समजू शकतो, पण गांधी घराण्यालाही गुहांकडून काही धडे घ्यावेत, असे वाटते का? तर नाहीच आणि हेच रामचंद्र गुहा वा इतरांचे दुर्दैव आहे. याच माळेतला सर्वच माध्यमसंस्थांनी आपापल्या दालनातून हाकून दिलेला आणखी एक मणी म्हणजे निखिल वागळे.

 

लोकसभा निवडणूक निकालानंतर वागळेंनी पुणेस्थित राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक, राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकरांची ‘मोदींचा विजय नेमका कशामुळे?’ या शीर्षकाखाली मुलाखत घेतली. पळशीकरांनी यावेळी आपल्या लोकनीती संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणाआधारे मोदीविजयाची कारणे सांगितली, अर्थात त्या सगळ्याशीच सहमत असण्याचे कारण नाही, पण पळशीकर एका बाजूला शांतपणे बोलत असताना वागळेंचा मोदींना, भाजपला पाण्यात पाहणारा आवेश मात्र दिसत होता. पळशीकरांनी नाकारलेल्या इव्हीएम घोटाळ्याच्या मुद्द्याशी वागळे सहमत नसल्याचे व पळशीकरांनी तरी इव्हीएम घोटाळा झाल्याचे मान्य करावे, यासाठीची त्यांची फडफड हावभावातून, बोलण्यातून जाणवत होती. आता अशा हास्यास्पद पद्धतीने निवडणूक निकालावर मुलाखत घेणार्‍या वागळेंसारख्यावर कोण कशाला विश्वास ठेवेल? अन् हे असले बुद्धीजीवी वगैरे काँग्रेसला गाळातून बाहेर काढण्याचे स्वप्न पाहतात, ही त्या पक्षाच्या दृष्टीनेही केविलवाणी अवस्था!

 

निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिणार्‍यांत कथित शिक्षणतज्ज्ञही आहेत. मुळात देशात शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ कधी नव्हताच आणि नाहीही. ब्रिटिशांवर किंवा त्यांच्या शिक्षणपद्धतीवर सरळसरळ टीका करण्यापेक्षा स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणाच्या क्षेत्रात नवे काहीच झाले नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. जे त्यांनी दिले, तेच यांनी शिकवण्याचा कित्ता गिरवला. सोबतच विविध शिक्षण संस्थांत ठाण मांडून बसलेल्या आणि क्रांत्यांवर विश्वास ठेवणार्‍यांनी क्रांत्यांचे धडेच तेवढे शिकवले. फ्रेंच राज्यक्रांती, अमेरिकन राज्यक्रांती, रशियन राज्यक्रांती वगैरे वगैरे. मात्र, नेहरूप्रणित इतिहासकार, शिक्षणतज्ज्ञांनी इथल्या क्रांत्यांना ‘क्रांती’ म्हणून संबोधलेच नाही, तर त्यांना ‘बंड’च म्हटले. मोगलाईला पछाडून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापलेले हिंदवी स्वराज्य, नंतरचा कटक ते अटकपर्यंतचा मराठ्यांचा इतिहास ‘अ‍ॅण्टी मुस्लीम’ असल्याने तो कधीच शिकवला नाही. अकबराविरोधात उभ्या ठाकणार्‍या महाराणा प्रतापांच्या लढ्याचे अवमूूल्यन करण्यातच त्यांनी शहाणपणा मानला. हीच गत अगदी दिल्लीच्या तख्तावर विराजमान होणार्‍या हेमूपासून ते शिख गुरूंच्या झुंजीचीही केली. मग आता जर हाच राष्ट्रवीरांचा इतिहास शिकवला जाणार असेल तर त्यावर वा त्यावरून मोदी सरकारवर टीका करणे कसे योग्य ठरेल? उलट हा इतिहास या लोकांच्या स्थानाला आणि हितसंबंधांना धडका देणारा असल्यानेच त्याविरोधात आदळआपट सुरू असल्याचे समजते. शिक्षणतज्ज्ञांच्याच साथीने निवृत्त प्रशासकीय अधिकार्‍यांनीही आयोगाला पत्र लिहिले. त्यांचेही बरोबरच आहे म्हणा. मनमोहन सिंगांच्या कार्यकाळात नोकरशाही सोकावली होती, तिचे सगळे चोचले पुरवलेही जात होते, त्याच लोकांना आता मोदींचा धोका वाटतो. कारण, मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून रंगीबेरंगी प्याल्यांचे चषक भिडवता येणारे क्लब, पार्ट्या बंद झाल्या.

 

लोकनियुक्त सरकारवरही प्रभाव टाकणारी ल्यूटियन्स दिल्लीची मक्तेदारी मोदींनी मोडीत काढली. आता तर मोदींनी उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांची थेट भरतीची पद्धती सुरू केली, त्यामुळेही वशिल्याने, ओळखीने वरपर्यंत पोहोचणार्‍या किंवा पोहोचवल्या जाणार्‍यांची दुकाने बंद होऊ लागली. परिणामी मोदीविरोधाचे डाव उघडपणे टाकता येत नसल्याने या लोकांनी निःपक्षपातीपणाचा आव आणून ही पत्रापत्री सुरू केल्याचे दिसते. मात्र, १३५ कोटी लोकसंख्येचा प्रतिनिधी म्हणून खुर्चीवर बसलेला ‘चौकीदार’ या कथित निःपक्षपात्यांच्या आरोपपत्राने सत्ताच्युत होत नसतो; उलट अशी आरोपपत्रे जनतेच्या न्यायालयात पालापाचोळ्यासारखी उडून जात असतात, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat