धनगर समजला मुख्यमंत्र्यांचे गिफ्ट, घेतला 'हा' निर्णय !

मुंबई : आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर धनगर समाजाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत १३ विविध योजनांचा समावेश असून त्यांची अंमलबजावणी २०१९-२० या आर्थिक वर्षापासून करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

आदिवासी विकास विभाग तसेच राज्य शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांमार्फत सुरू असलेल्या १६ योजनांचा लाभ धनगर समाजातील घटकांना मिळत आहे. या योजना वगळून आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर १३ योजना सुरू करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. या योजनेमध्ये भटक्या जमाती ‘क’ या प्रवर्गातील भूमिहीन मेंढपाळ कुटुंबांसाठी अर्धबंदिस्त, बंदिस्त, मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करून देणे किंवा जागा खरेदीसाठी अनुदान तत्त्वावर अर्थसाहाय्य देणे, वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्यांना स्वयम योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र योजना कार्यान्वित करणे, गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश देणे, ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना पहिल्या टप्प्यात १० हजार घरकुले बांधून देणे, आवश्यक परंतु अर्थसंकल्पित निधी उपलब्ध योजना राबविण्यासाठी न्युक्लिअस बजेट योजना राबविण्यात येणार आहे.

तसेच भटक्या जमाती क या प्रवर्गातील व्यक्ती सदस्य असलेल्या सहकारी सूतगिरण्यांना भागभांडवल मंजूर करणे, केंद्र शासनाच्या स्टॅण्ड अप इंडिया योजनेत नवउद्योजकांना साहाय्य करण्यासाठी मार्जिन मनी उपलब्ध करून देणे, मेंढपाळ कुटुंबांना पावसाळ्यात चराईसाठी जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांसाठी चराई अनुदान देणे (प्रायोगिक तत्त्वावर), होतकरू बेरोजगार पदवीधर युवक-युवतींना स्पर्धा परीक्षेसाठी परीक्षापूर्व निवासी प्रशिक्षण, बेरोजगार युवक-युवतींना स्पर्धा परीक्षेसाठी परीक्षा शुल्कात आर्थिक सवलती लागू करणे, बेरोजगार युवक-युवतींना सैनिक व पोलीस भरतीसाठी आवश्यक ते मूलभूत प्रशिक्षण देणे, ग्रामीण परिसरातील कुक्कुटपालन संकल्पनेंतर्गत ७५ टक्के अनुदानावर चार आठवडे वयाच्या सुधारित देशी (सीएआरआय मान्यताप्राप्त) प्रजातीच्या १०० कुक्कुट पक्ष्यांच्या खरेदी व संगोपनासाठी अर्थसाहाय्य, नवी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर व अमरावती या महसुली विभागांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह निर्माण करणे या योजनांचा सहभाग आहे. या योजनांसाठी एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्यापैकी ५०० कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे.