अमेरिकेची भीती विकणाऱ्यांसाठी!

    दिनांक  03-Jul-2019



सर्वच विघ्नसंतोषी लोकांना, कारवाईची भीती विकून जगणाऱ्यांना खोटे ठरवत अमेरिकेने भारतावर बंधने वगैरे लादणे तर सोडाच; पण थेट ‘नाटो’ देशांच्या समकक्ष दर्जा दिला. हा नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन व विद्यमान परराष्ट्रमंत्र्यांच्या मुत्सद्देगिरी तसेच विदेशनीतीचाच विजय म्हटला पाहिजे.

 

रशियाकडून खरेदी केली जात असलेली ‘एस-४००’ ट्रायम्फ-हवाई हल्लाविरोधी क्षेपणास्त्र प्रणाली, हार्ले डेव्हिडसन दुचाकी, सफरचंद, काजू, अक्रोड वगैरे आयातीत वस्तूंवरील शुल्क, इराणबरोबरील संबंध आणि अन्य काही घडामोडींवरून अमेरिका भारतावर कडक कारवाई करेल, असे देशातल्या एका गटाला वाटत होते. किंबहुना, अमेरिकेने भारतावर काहीतरी निर्बंध घालावेत आणि त्याच्या साहाय्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे परराष्ट्र धोरण कसे फसले, यावर लेख खरडावेत, चार-दोन वेडेवाकडे शब्द बोलावेत, (जे त्यांनी आधीही केलेच आहे) या आशेवर ही देशातली काही मंडळी डोळे लावून बसली होती. परंतु, अशा सर्वच विघ्नसंतोषी लोकांना, कारवाईची भीती विकून जगणाऱ्यांना खोटे ठरवत अमेरिकेने भारतावर बंधने वगैरे लादणे तर सोडाच; पण थेट ‘नाटो’ देशांच्या समकक्ष दर्जा दिला. हा नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन व विद्यमान परराष्ट्रमंत्र्यांच्या मुत्सद्देगिरी तसेच विदेशनीतीचाच विजय म्हटला पाहिजे. सोबतच देशाला सामरिक, दहशतवाद, हिंद-प्रशांत क्षेत्र व अन्य आघाड्यांवर भक्कम स्थान मिळवून देणाऱ्या अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारत सरकारचेही अभिनंदन करायला हवे. पण, तत्पूर्वी मोदी सरकारला पाण्यात पाहणाऱ्यांनाही जागतिक-प्रादेशिक परिस्थिती आणि देशातली सत्ताधारी बदलल्याची जाणीव झाली पाहिजे. तथापि, ही जाणीव लगेचच होईल, असेही नाही. कारण, या सगळ्याच मोदीविरोधी मंडळींच्या निष्ठा इतरत्रच कुठेतरी गहाण पडलेल्या आहेत. ज्यामुळे मोदी सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाचा देशाला कसा फटका बसेल, हे सांगण्यातच हे लोक पुढे असतात. अमेरिकेने भारताला ‘नाटो’च्या समकक्ष दर्जा दिला, तो स्वतःच्या शस्त्रास्त्र व्यापारातील फायद्यासाठी, अमेरिकेकडून खरेदी केलेल्या हत्यारे वा तंत्रज्ञानाचा वापर भारत केवळ स्वतःपुरताच करण्यासाठी बाध्य असेल आणि संरक्षणविषयक खरेदीत आता भारताला पूर्वीसारखी मोकळीक मिळणार नाही, अशी ओरडही आता या मंडळींकडून होऊ शकते. अर्थात, स्वतःच्याच काल्पनिक विश्वात रममाण होणाऱ्या या सगळ्याच बुद्धिमान अभ्यासकांनी सोडलेल्या पुड्या अन् उडवलेल्या पतंगांकडे दुर्लक्ष करत मोदींचे परराष्ट्र धोरण देशासाठी कसे लाभदायक ठरले, ठरते आणि ठरेल, हे पाहणेच योग्य राहील.

 

वस्तुतः अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बिल क्लिंटन आणि भारताचे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींच्या कार्यकाळात भारत व अमेरिकेतील उत्तम नातेसंबंधांचा पाया रचला गेला. त्यानंतर २००१ मध्ये दोन्ही देश सामरिक भागीदार झाले आणि २००४ व २००८ साली दोन्ही देशांतील संबंध आणखी उच्च पातळीवर पोहोचले. दरम्यानच्याच काळात अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर दहशतवादी हल्ला केला गेला. ९/११च्या या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेची नीती वैश्विक दहशतवाद निर्मूलनावर केंद्रित झाली, जी आधी नव्हती. इथूनच दहशतवादाच्या निःपातासाठी अमेरिकेच्या नेतृत्वातील ‘नाटो’ सैन्य अफगाणिस्तानात तैनात करण्यात आले. ‘नाटो’ने यासाठी आपल्या सामूहिक सुरक्षाविषयक कलम ५ चा वापर करत दहशतवादाचा प्रतिकार केला. या कलमानुसार ‘नाटो’च्या सदस्य देशांपैकी एखाद्या देशावर हल्ला झाल्यास तो संपूर्ण ‘नाटो’वरील हल्ला मानला जातो व त्याला प्रत्युत्तरही देण्यात येते, ज्याचा फायदा एखादा दहशतवादी वा राष्ट्रपुरस्कृत हल्ला झाल्यास भारतालाही होईल. ‘नाटो’व्यतिरिक्त अमेरिकेने २०११ मध्ये ‘ग्लोबल काऊंटर टेररिझम फोरम’ची स्थापनादेखील केली व भारतालाही त्यात सहभागी करून घेतले. नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर अमेरिकेने २०१६ साली भारताला ‘ग्लोबल स्ट्रॅटेजिक पार्टनर’ तसेच ‘मेजर डिफेन्स पार्टनर’चा दर्जा दिला. २०१८ साली अमेरिकेने भारताशी दोन्ही देशांतील लष्करी माहिती, सूचना आणि इशारा देणारे ‘कॉमकासा-कम्युनिकेशन कॉम्पॅटिबिलिटी अ‍ॅण्ड सिक्युरिटी अ‍ॅग्रीमेंट’ केले. सोबतच त्याचवर्षी भारताला ‘स्ट्रॅटेजिक ट्रेड ऑथरायझेशन’ देशाचा दर्जा दिला. अमेरिकेच्या या सगळ्याच निर्णयांवरून त्या देशाला भारताची गरज असल्याचे अधोरेखित होते, तसेच आता भारताला ‘नाटो’शी जोडून घेण्यातही अमेरिकेचे हित सामावलेले असल्याचे दिसते. हा झाला एक भाग.

 

दुसरीकडे हिंद-प्रशांत क्षेत्रात चीनवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अमेरिका नवनवीन मार्ग शोधताना दिसते. चीनने दक्षिण चीन समुद्रापासून हिंदी महासागरावर वर्चस्व गाजवण्यासाठी केलेल्या उद्योगांची अनेकांना माहिती असेल, जे अमेरिकेच्या (आणि भारताच्याही) हितसंबंधांना धक्का लावणारे आहे. भारताला बरोबर घेतले तर हिंद-प्रशांत क्षेत्रात चीनला वेसण घालता येईल, असा अमेरिकेचा कयास आहे. सोबतच अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारताचा समावेश असलेल्या ‘क्वाड्रिलॅटरल ग्रुप’मध्ये नवी ऊर्जा भरुन मलबार संयुक्त लष्करी कवायतींसारख्या सरावाच्या साह्याने हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या रक्षणातही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असे अमेरिकेला वाटते. तसेच अफगाणिस्तानातही अमेरिकन व ‘नाटो’ सैन्य सक्रिय आहे. हा सगळाच भूराजकीय प्रदेश भारताच्या अवतीभवती व सामरिक-व्यापारीदृष्ट्या महत्त्वाचा असून भारताचेही हित या सर्व क्षेत्रात सामावलेले आहे आणि आता ‘नाटो’चा दर्जा मिळाल्याने भारताला आपले हे हितसंबंध अधिक खमकेपणाने, आक्रमकपणे निभावता येऊ शकतात. शिवाय अमेरिकेने २०१४ साली ७९ देशांसह ‘ग्लोबल कोएलिशन टू डिफिट इसिस’ची स्थापना केली, ज्याचा सदस्य ‘नाटो’देखील आहे. ‘इसिस’ने भारतीयांना ओलीस ठेवल्याचे, काश्मिरात नवीन प्रांतांची घोषणा केल्याचे प्रकरण ताजेच आहे. ‘इसिस’च्या या धोक्यापासून वाचण्यात ‘नाटो’ची भारताला मोठी मदत होईल. सोबतच भारताला आज गिलगिट-बाल्टिस्तान, डोकलाम, तवांग, सर क्रीकच्या सुरक्षेसाठी लष्करी माहितीचे आदान-प्रदानविषयक सहकार्यही हवे आहे, जे ‘नाटो’शी संबंध जोडण्यातून होऊ शकते. कारण, ‘नाटो’ दहशतवादविरोधी नीतीवर जागरुकता, क्षमता आणि संलग्नता या तीन बिंदूंंवर काम करते. नाटो ‘नाटो’ मुख्यालयातही दहशतवादविरोधी माहिती विभाग असून तिथून ‘नाटो’च्या सर्वच दहशतवादविरोधी गतिविधींचा समन्वय राखला जातो. तसेच ‘नाटो’ आपल्या ‘अवाक्स इंटेलिजन्स फ्लाइट्स’च्या साहाय्याने दहशतवादाशी लढण्यात निपुण आहे. सोबतच हिंदी व प्रशांत महासागर क्षेत्रातील सागरी चाच्यांचा बंदोबस्त करण्यातही ‘नाटो’ची भारताला मदत होईल. म्हणजेच नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील परराष्ट्र धोरणातून भारताला अनेक पातळ्यांवर फायदा होत असल्याचे, ते हितकारक ठरत असल्याचेच स्पष्ट होते.

 

अमेरिकेने भारताला मंगळवारी ‘नाटो’चा दर्जा दिला, पण तत्पूर्वी गेल्याच आठवड्यात ‘जी-२०’ देशांच्या उद्घाटनाच्या दिवशीच भारताने अमेरिकेला जागतिक व्यापार संघटनेत (डब्ल्यूटीओ) सौरऊर्जाविषयक उद्योग-व्यापारप्रकरणी झटका दिला. सौरऊर्जा प्रकल्प उद्योगांमध्ये अमेरिकेच्या आठ राज्यांनी स्थानिक उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणावर सवलती दिल्या. त्यामुळे भारतीय उद्योजकांच्या उद्योग-व्यापारविषयक संधी आवळल्या गेल्या. परिणामी, भारताने खुल्या व्यापाराच्या तत्त्वाला छेद देणाऱ्या अमेरिकन राज्यांनी लागू केलेल्या सौरऊर्जा अनुदान योजनेला आक्षेप घेतला. भारताने याविषयीची आपली तक्रार डब्ल्युटीओत नोंदवली व संघटनेच्या न्यायनिवाडाविषयक समितीने यावर निर्णय दिला. अमेरिकन राज्यांनी दिलेले अनुदान डब्ल्यूटीओच्या नियमावलीला धरून नाही, जनरल अ‍ॅग्रीमेंट ऑन ट्रेट अ‍ॅण्ड टॅरिफ-गॅट करारातील निर्यात पदार्थ व आयात पदार्थ यांना एकच नियम लावला पाहिजे, याचे उल्लंघन करणारे आहे, अमेरिकेने स्वदेशी बनावटीच्या सौरऊर्जा वस्तूंना विशेष अनुदान देऊन अन्य देशांच्या सौरऊर्जा उपकरणांना दुय्यम स्थान दिले, असे स्पष्ट करत समितीने अमेरिकन धोरणांना जोरदार चपराक लगावली. अमेरिकेने आपल्या सौरऊर्जा क्षेत्राला दिलेल्या अधिकच्या संरक्षणाला ठोस आणि वैध विरोध करून भारताने त्या देशाला जागतिक व्यासपीठावर धक्का दिला, हे तर यातून दिसतेच. परंतु, एवढे होऊनही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘जी-२०’ परिषदेत आणि नंतरही ‘नाटो’ देशांच्या समकक्ष दर्जा देऊन भारताच्या-मोदींच्या वैश्विक व प्रादेशिक सुरक्षा परिदृश्यातील वाढत्या महत्त्वाला अनुमोदन दिले. हा जागतिक पटावरील लंबक भारताकडे सरकत असल्याचा, केंद्रित होत असल्याचाच दाखला, पण मोदीविरोधावरच आपली दुकाने चालवणाऱ्यांना, त्यासाठी अमेरिकेची भीती विकून मिरवणाऱ्यांना ते कसे समजेल?

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat