‘ब्रेक्झिट’चा पाकी अर्थव्यवस्थेलाही दणका

युरोपीय संघ आणि ब्रिटनशी संबंध ठेवणाऱ्या देशांवर ‘ब्रेक्झिट’चा प्रभाव पडणे स्वाभाविक आहे आणि अशा स्थितीत पाकिस्तानदेखील यापासून वेगळा राहू शकणार नाही.

युरोपीय संघाबाहेर निघायचे की नाही, निघायचे तर कधी, कसे अशा गुंत्यात अडकलेल्या ब्रिटनच्या ‘ब्रेक्झिट’ची कथा आणि व्यथा अनेकांना माहिती असेल. ‘ब्रेक्झिट’चा प्रश्न सोडवून दाखवू असे आश्वासन देत सत्तेवर आलेल्या, पण ती समस्या सोडवू न शकलेल्या ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनीदेखील आता पद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. थेरेसांचे उत्तराधिकारी होण्यासाठी त्या देशात आता बोरिस जॉन्सन आणि जेरेमी हंट या दोन नेत्यांत कडवी लढत सुरू असल्याचेही दिसते. मे यांच्या उत्तराधिकारीपदाचे प्रबळ दावेदार मानल्या जाणाऱ्या बोरिस जॉन्सन यांनी असाही दावा केला की, ब्रिटन कोणत्याही परिस्थितीत 31 ऑक्टोबरच्या आधी युरोपियन संघाबाहेर पडेलच. दुसरीकडे युरोपीय संघ आणि ब्रिटनच्या भूमिकेचीही जराशी उजळणी करायला हवी. युरोपीय देशांना आर्थिक आणि राजनैतिक रुपाने जोडण्यासाठी, समान नागरी अधिकारांसाठी, एकच चलन आणि सामायिक परराष्ट्र धोरणांसह एकाचवेळी एक बलवान शक्ती होण्यासाठी 1951 मध्ये युरोपियन ‘कोल अ‍ॅण्ड स्टील कम्युनिटी’ची सुरुवात झाली. नंतर सर्वच युरोपीय राष्ट्रांच्या एकजुटीसाठी 1993 साली ‘माश्ट्रिश्ट करार’ झाला व विद्यमान युरोपीय संघ आकारास आला. तद्नंतर अनेक वर्षे येथील देशांनी एकमेकांशी सुसंवादी संबंध ठेवत युरोपीय संघाच्या माध्यमातून काम केले, पण पुढे 23 जून, 2016 रोजी ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरुन यांनी ब्रिटनने युरोपीय संघात राहावे अथवा नाही, यासाठी जनमत चाचणी घेतली. ब्रिटिश नागरिकांनी या चाचणीत ब्रिटनने युरोपीय संघाबाहेर पडण्याच्या बाजूने कौल दिला. परिणामी मिळालेल्या जनादेशामुळे ब्रिटनला युरोपीय संघाबाहेर पडणे आवश्यक झाल्याचे दिसते. अशा स्थितीत युरोपीय संघ आणि ब्रिटनशी संबंध ठेवणाऱ्या देशांवर त्याचा प्रभाव पडणे स्वाभाविक आहे आणि अशा स्थितीत पाकिस्तानदेखील यापासून वेगळा राहू शकणार नाही.

पाकिस्तान आपली सर्वाधिक निर्यात युरोपीय संघाला करतो. 2016 मध्ये पाकिस्तानची युरोपीय संघाला होणारी एकूण निर्यात 6.92 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. युरोपीय संघाला केल्या जाणाऱ्या एकूण पाकिस्तानी निर्यातीपैकी 23 टक्के ब्रिटनला होते, ज्याचे मूल्य 2016 मध्ये 1.56 अब्ज डॉलर्स इतके होते, तर 2018 मध्ये ते वाढून 1.7 अब्ज डॉलर्स इतके झाले. ब्रिटनचाच विचार केला तर युरोपातील पाकिस्तानचा सर्वात मोठा आणि जगात तिसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. आपण ब्रिटनच्या दृष्टीने पाहिले तर युरोपीय संघ ब्रिटनच्याही निर्यातीसाठीची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे, पण ‘ब्रेक्झिट’नंतर व्यापारानुकूल स्थिती त्याने गमावली तर ब्रिटनच्या निर्यातीत मोठी घट होईल, तसेच त्याचा थेट प्रभाव पाकिस्तानच्या त्या निर्यातवस्तूंवरही पडेल, ज्या ब्रिटनमार्गे युरोपीय संघापर्यंत जातात. सोबतच ‘ब्रेक्झिट’नंतर ब्रिटनही युरोपीय संघाच्या बाजारपेठेपर्यंत सुलभतेने पोहोचू शकला नाही, तर त्यामुळे पाकिस्तानला निर्यातीतून प्राप्त होणारा परकीय चलनसाठाही कमी होईल. ब्रिटनच्या आर्थिक स्थितीमधील घटीचा थेट नकारात्मक प्रभाव पाकिस्तानमधील ब्रिटनच्या थेट परकीय गुंतवणुकीवरही पडेल. सोबतच पाकिस्तानमधून ब्रिटनला होणाऱ्या स्थलांतराची गती शिथिल होऊ शकते. एका माहितीनुसार, ब्रिटन पाकिस्तान्यांचे राहण्यासाठीचे सर्वाधिक पसंतीचे स्थान आहे. 2011च्या जनगणनेनुसार ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या पाकिस्तानी मूळ असलेल्या नागरिकांची संख्या जवळपास 12 लाख इतकी होती आणि त्यात व्हिसाआधारे जाणाऱ्या प्रवाशांचा समावेश नाही.

पाकिस्तानमधील एका अतिआशावादी वर्गाला असाही विश्वास वाटतो की, ‘ब्रेक्झिट’मुळे पाकिस्तानवर कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही. कारण, पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजारांपासून तुलनात्मरीत्या अस्पर्शी आहे. तसेच पाकिस्तानच्या जीडीपीतील निर्यातीचा वाटा सात टक्के इतका आहे, यावरूनही ही गोष्ट तथ्यात्मक पातळीवर बरोबर असल्याचे दिसते. परंतु, पाकिस्तानी बाजाराचे मत याच्या नेमके उलट आहे. 23 जूनच्या जनमत चाचणीतून ब्रिटनच्या युरोपीय संघ सोडण्याच्या निर्णयानंतर लगोलग पाकिस्तानी शेअर बाजारांत 1400 पेक्षा अधिक अंकाची घट झाली होती. पाकिस्तानच्या वाहन आणि कापडउद्योग क्षेत्रांत व्याप्त घबराटीचा हा परिणाम होता. 2013 मध्ये युरोपीय संघाने पाकिस्तानला ‘जनरलाइज्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्स प्लस’ या अधिमान्य ‘टॅरिफ’ प्रणालीचा दर्जा दिला होता. परिणामी, युरोपीय संघाला होणाऱ्या पाकिस्तानी निर्यातीतही वाढ झाली. कारण, आता पाकिस्तानी मालावर लागणाऱ्या शुल्कात मोठी घट झाली होती. पण, आता पाकिस्तानला अशी चिंता सतावते की, युरोपीय संघातून बाहेर पडल्यानंतरही ब्रिटन आपल्याला ही सुविधा देईल अथवा नाही?

युरोपीय संघाला पाकिस्तान प्रामुख्याने कापड-कपडे, कापड आणि चामड्याची उत्पादने तथा तांदूळ या वस्तूंची निर्यात करतो. कपडे आणि तयार वस्त्राचा युरोपीय संघाला केल्या जाणाऱ्या निर्यातीतील हिस्सा 75 टक्के इतका, तर चामड्याच्या सामानांचा वाटा अतिरिक्त 10 टक्के इतका आहे. तांदळाच्या निर्यातीचा एक मोठा भाग ब्रिटनमध्येही साठवला जातो आता त्याला युरोपात पाठवण्यासाठीच्या खर्चात वाढ होण्याचा धोका आहे. पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेमध्ये परदेशांतून येणारा निधीही महत्त्वाची भूमिका निभावतो. ब्रिटन याचा महत्त्वपूर्ण स्रोत आहे. कारण, पाकिस्तानात येणाऱ्या एकूण निधीपैकी जवळपास 20 टक्के ब्रिटनमधूनच येतो, तर उर्वरित युरोपीय संघाकडून तीन टक्के निधी येतो. जर ‘ब्रेक्झिट’नंतर ‘पौंड’ दुबळा झाला, ज्याची पूर्ण शक्यता आहे, तर ब्रिटनमध्ये काम करणाऱ्या अनिवासींच्या वास्तविक प्राप्तीतही घट होईल. यालाच अनुसरून त्यांच्याकडून पाठवल्या जाणाऱ्या निधीतही परकीय चलनाच्या कमतरतेशी गांभीर्याने झगडणाऱ्या पाकिस्तानसाठी मोठा आघात सिद्ध होईल.

‘पौंड’ आणि ‘युरो’तील घटीचा एक दुष्प्रभाव हाही होऊ शकतो की, यामुळे जपानी चलन ‘येन’ आणि सोने तुलनात्मकरीत्या उत्तम सुरक्षित व आकर्षक गुंतवणूक साधन होईल. ‘येन’च्या मूल्यवृद्धीचा पाकिस्तानच्या वाहनउद्योगावर प्रतिकूल प्रभाव पडू शकतो. कारण, त्यासंबंधींच्या मशीन्स आणि सुट्या भागांची आयात पाकिस्तान जपानमधूनच करतो. शिवाय गेल्या काही वर्षांपासून ब्रिटनने पाकिस्तानच्या प्रमुख द्विपक्षीय दानदात्यांमध्ये मुख्य स्थान प्राप्त केले आहे. सोबतच पाकिस्तानच्या सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रांतील कित्येक कल्याणकारी प्रकल्प व योजनांसाठी ब्रिटनने निधी दिला आहे. परंतु, आता ब्रिटनच्या स्वतःच्याच अर्थव्यवस्थेवर अनिश्चिततेचे वादळ घोंघावत आहेत. अशा स्थितीत ब्रिटनचा हा दानशूरपणा किती काळ टिकेल, हे सांगणे कठीण आहे.

तथापि, ब्रिटन आणि युरोपीय संघाने यावर सहमती दिली आहे की, ‘ब्रेक्झिट’च्या तारखेमध्ये 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत कोणताही मोठा धोरणात्मक बदल केला जाणार नाही. जेणेकरून व्यवसायांना समायोजित करण्याची संधी मिळेल. तथापि, पाकिस्तान ब्रिटनशी एक मुक्त व्यापार करण्यात यश मिळावे, म्हणूनही सातत्याने प्रयत्न करत आहे. परंतु, सातत्याने बदलणाऱ्या परिस्थितीत सर्वकाही अनिश्चित आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था ज्या परिस्थितीतून जात आहे, ते पाहता ‘ब्रेक्झिट’ त्यासाठी गंभीर आघात सिद्ध होऊ शकतो. कारण, पाकिस्तानी सरकारच्या दूरदृष्टीचा अभाव असलेल्या धोरणांमुळे गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानचा विकासदर तीन टक्क्यांवर आला आणि कर्जाच्या वाढत्या बोजामुळे, तसेच त्याच्यावरील देय व्याजात येत असलेल्या संकट आणि घटत्या परकीय चलन साठ्यामुळे पाकिस्तानच्या आर्थिक धोरणांतील दुबळेपणालाही समोर आला आहे. हा पाकिस्तानी सरकारसाठी एक कठीण काळ आहे आणि त्यावरच पाकिस्तानचे भविष्य निर्भर आहे.

(अनुवाद : महेश पुराणिक)

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat