मोठ्या लढाईची तयारी?

    दिनांक  29-Jul-2019
 


मोदी सरकार आणि गृहमंत्री अमित शाह जी काही पावले उचलत आहेत, त्यामागे मोठ्या लढाईची तयारी चालू असल्याचे नक्कीच जाणवते. जम्मू-काश्मीरमधील दगडफेकीच्या घटनांत झालेली घट, नुकतेच शक्तीशाली केलेली 'एनआयए' ही तपास यंत्रणा, तर 'युएपीए' कायद्यातील व्यक्तीलाही दहशतवादी ठरवण्याची दुरुस्ती या सगळ्याच घडामोडींचा एकमेकांशी जवळचा संबंध आहे.

 

फाळणीपासूनच तमाम राष्ट्रवादी देशभक्तांच्या हृदयाला पीळ पाडणारी भळभळती जखम म्हणजे जम्मू-काश्मीर! जम्मू-काश्मीरसंदर्भात चर्चा केल्याशिवाय, भारतातील विनाशर्त-सर्व प्रकारची कलमे वगळून विलीनीकरणाच्या विचाराशिवाय त्यांचा एकही दिवस कधी जात नसेल, तर देशविघातक ताकदींसाठी मात्र जम्मू-काश्मीर ही आपली दुकानदारी चालवण्याची अव्याहत सोयच! अशा विघातकांत दहशतवादी, फुटीरतावादी-आझादीवादी, पाकिस्तानी घुसखोर आणि 'आयएसआय' तर येतातच, पण मुफ्ती-अब्दुल्ला कुटुंबीयांशिवायही ही नामावली पूर्ण करता येत नाही. आताच हे सगळे आठवण्याचे कारण म्हणजे गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून जम्मू-काश्मीरचे पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी येणे.

 

नुकतीच केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये १० हजार अतिरिक्त सैनिकांची कुमक तैनात केली आणि देशाच्या राजकीय, माध्यमी, बुद्धीजीवी वर्तुळात पतंगबाजीला ऊत आला. मोदी सरकार आता जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 'कलम ३७०' व 'कलम ३५ अ' तत्काळ रद्द करणार, हा त्यातला प्रमुख मुद्दा. चर्चेच्या याच पतंगबाजीवर उडत मग राज्याच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या सर्वेसर्वा मेहबूबा मुफ्तींनी ताळतंत्र सोडले व त्या फुत्कारू लागल्या. "३५ अ कलमाशी छेडछाड करणे हे दारूगोळ्याच्या कोठारावर हात टाकण्यासारखे होईल आणि जो हात यासाठी उठेल, तो हातच नव्हे तर त्याचे संपूर्ण शरीर जळून राख होईल," असे त्या उद्गारल्या. तसे पाहता मेहबूबांचे म्हणणेही खरेच आहे, त्यात चुकीचे काहीच नाही.

 

मेहबूबा मुफ्ती असोत वा त्यांच्याच रांगेतले ओमर आणि फारुख अब्दुल्ला असोत, ही सगळीच मंडळी दारूगोळ्याचेच सौदागर आहेत. आजपर्यंत त्यांनी याच दारूगोळ्याच्या कोठारांची भीती दाखवत केंद्र सरकारला जम्मू-काश्मीरबद्दल कोणताही निर्णय घेण्यापासून परावृत्त केले. ही दारूगोळ्याची कोठारे म्हणजेच दगडफेके, फुटीरतावादी-आझादीवादी, दहशतवादी आणि त्यांच्या पिलावळी. परंतु, केंद्रात पुन्हा एकदा मोदींचे सरकार सत्तेवर आले, गृहमंत्रीपदी अमित शाह विराजमान झाले आणि एकमेकांना सांभाळून घेणार्‍या या सर्वांच्याच तोंडचे पाणी पळाले. देशाशी गद्दारी करणार्‍यांना आपले दिवस भरल्याचे जाणवले. आता हीच सगळी मंडळी निरर्थक बडबडीतून, बेताल बरळण्यातून बचावाची अखेरची फडफड, धडपड करत असल्याचे दिसते. मात्र, जेव्हा केव्हा वरील कलमांबद्दल निर्णय घेतला जाईल, तेव्हा तो घेणार्‍यांच्या हातांची नव्हे, तर या कलमांच्या जीवावरच आपला मतलब साधणार्‍यांच्या देशविघातक, देशविरोधी मनसुब्यांची राख होईल, हे निश्चित.

 

दुसरीकडे जम्मू-काश्मीरची समस्या सैनिकी नव्हे, तर राजकीय असल्याचे नेहमीच बोलले जाते. त्यावर उपायही राजकीय पद्धतीनेच शोधला पाहिजे, असेही म्हटले जाते. त्यापैकीच एक उपाय म्हणजे परिसीमनाचा. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत एकूण १११ जागा असल्या तरी त्यापैकी केवळ ८७ जागांवरच निवडणुका होतात. उरलेल्या २४ जागा पाकव्याप्त काश्मीरमधील मंडळींसाठी राखीव ठेवल्या आहेत. विधानसभेच्या सर्वच जागांसाठी मतदान होत नसल्याने अन्याय होणारी लोकसंख्याही राज्यात मोठी आहे. ही लोकसंख्या जम्मू आणि लडाख भागात वसलेली असून काश्मीर खोर्‍याला जितके प्रतिनिधीत्व मिळते, तेवढे त्यांना मिळत नाही. जम्मू या हिंदूबहुल व लडाख या बौद्धबहुल भागातील जनतेवरील हा अन्यायच. परंतु, मतदारसंघांच्या परिसीमनाने किंवा पुनर्रचनेने या अन्यायापासून मुक्ती मिळेल, असे त्यांना वाटते.

 

२००५ साली असा प्रस्तावही आला होता. मात्र, सत्तास्वार्थात बुडालेल्या फारूख अब्दुल्ला सरकारने तो फेटाळला. आताची परिस्थिती मात्र पूर्णपणे वेगळी असून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. त्यामुळे इतकी वर्षे आपल्या कैक पिढ्यांची सोय करण्यासाठी राज्यातील जनतेला न्याय देणारा परिसीमनाचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा मांडता येईल का, याची चाचपणी करून ठोस निर्णय घ्यायला हवा. असे झाल्यास, आतापर्यंत राज्याला स्वतःची जहागीर समजणार्‍या आणि ही जहागीर सांभाळण्यासाठी अराजक माजविणार्‍यांना, दहशतवाद्यांना पाठीशी घालणार्‍यांना धडा शिकवता येऊ शकतो. कारण, ही सगळीच मंडळी स्वतःकडील अधिकाधिक जागांच्या मदतीनेच तर आपली कारस्थाने करत असतात, दोन-चार जिल्ह्यातल्या तणावाला संपूर्ण राज्यातली समस्या सांगत असतात, सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरत असतात. परिसीमन केल्यास त्यांचे हे सगळेच उद्योग थांबतील आणि जम्मू-काश्मीर समस्येवर राजकीय तोडगाही निघेल.

 

जम्मू-काश्मीरविषयक चर्चा करताना तिथल्या जनतेचाही उल्लेख केला जातो. केंद्र सरकारने एखादा निर्णय घेतला तर त्यावर तिथल्या जनतेची प्रतिक्रिया काय असेल? तणाव निर्माण होईल, कायदा-सुव्यवस्था बिघडेल, अशांतता नांदेल आदी गोष्टी यावेळी उपस्थित केल्या जातात. मात्र, इथे काही बाबी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जम्मू-काश्मिरातील स्थानिक जनतेला राजकारण्यांनी चालवलेल्या सत्तेच्या-संघर्षाच्या-विरोधाच्या खेळात रस नाहीच. तिथे एखाद्या घटनेवरून उडणारा उद्रेक हा कृत्रिमच असतो, त्याला सर्वसामान्यांचा पाठिंबा वा समर्थन नसतेच आणि तो निर्माण करतात फुटीरतावादी-आझादीवादी, राज्यातल्या राजकीय शक्ती व भारतविरोधी तत्त्वे. इथल्या तणावाला सर्वसामान्यांचा पाठिंबा असता तर तिथल्या सर्वच प्रकारच्या चळवळी 'एनआयए'ने छापे पडल्यानंतर, फुटीरतावाद्यांच्या मुसक्या आवळल्यानंतर, दहशतवाद्यांचा खात्मा केल्यानंतरही चालूच राहिल्या असत्या.

 

कारण, एखाद्या भूभागातल्या जनतेची स्वातंत्र्यकांक्षा जगातल्या महासत्ताही रोखू शकत नसतात. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील चले जाव आंदोलन! ब्रिटिशांनी देशपातळीवरील नेतृत्वाला गजाआड करूनही चले जाव आंदोलन सुरूच होते, त्यात कसलाही खंड पडला नव्हता. इथेच त्यातली प्रामाणिकता स्पष्ट होते. जम्मू-काश्मीर प्रश्नाचे मात्र तसे नाही. तिथल्या जनतेला फूस लावून, प्रलोभने दाखवून, संपर्क साधून आपल्यामागे उभे करण्याचा प्रयत्न राज्यातील अराजकवादी गट करतात. पण ते तेवढ्यापुरतेच असते. त्याला जनतेच्या प्रबळ इच्छाशक्तीचा आधार नसतो. तसा आधार असता तर तिथल्या जनतेने मतदानात, सरकारी योजनांत, प्रकल्पांत सहभागच घेतला नसता. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने १० हजार सैनिक जम्मू-काश्मिरात धाडल्याने तिथली जनता भयाच्या सावटाखाली आहे, 'त्या दोन कलमांशी छेडछाड केली तर खाक व्हाल,' वगैरे धमक्या बोगस ठरतात. भय कोणाला वाटत असेल तर ज्या मोजक्या कुटुंबांनी सरकारी अनुदानाचा पैसा लाटला, त्यावर घरे भरली, फुटीरतावाद्यांकडून खंडणी उकळली त्यांनाच!

 

हो, एक मात्र नक्की की, मोदी सरकार आणि गृहमंत्री अमित शाह जी काही पावले उचलत आहेत, त्यामागे मोठ्या लढाईची तयारी चालू असल्याचे नक्कीच जाणवते. दगडफेकीच्या घटनांत झालेली घट, काश्मिरी युवकांचा विकासाच्या प्रवाहात सामील होण्याचा वेग, रोजगाराच्या संधींचा फायदा घेण्याकडचा वाढता कल आणि त्या जोडीला नुकतेच शक्तीशाली केलेली 'एनआयए' ही तपास यंत्रणा तर 'युएपीए' कायद्यातील व्यक्तीलाही दहशतवादी ठरवण्याची दुरुस्ती या सगळ्याच घडामोडींचा एकमेकांशी जवळचा संबंध आहे. तसेच आगामी काळातही काश्मीरची समस्या निकालात काढण्यासाठी धाडसीपणे निर्णय घेतलेच जातील, जेणेकरून ज्याला पृथ्वीवरील स्वर्ग म्हटले जाते, ते खरेच तसे होईल.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat