दंडाबरोबर दंडकही हवा!

    दिनांक  26-Jul-2019   



वाढणारे नागरीकरण आणि व्यवसायाच्या संधीच्या उपलब्धतेमुळे शहरी लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. परिणामस्वरुप शहरातील पायाभूत सुविधांवरील तणाव वाढतो, कचऱ्याचे साम्राज्य वाढीस लागून शहरेही अस्वच्छ होऊ लागतात. नाशिकसारखे तीर्थक्षेत्राचे ठिकाण तर या अस्वच्छतेच्या गर्तेत सापडले आहे. पर्यटकांसह स्थानिकांच्या निष्काळजीपणामुळे दिवसेंदिवस नाशिकमधील अस्वच्छतेच भर पडलेले दिसते. यावर उपाय म्हणून आणि ब्रीदवाक्याप्रमाणे 'सुंदर नाशिक, स्वच्छ नाशिक' साकारले जावे, याकरिता नाशिक महानगरपालिकेने अस्वच्छता करणाऱ्या नागरिकांविरोधात आता दंडाचे हत्यार उपसले आहे. त्यानुसार रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्या नागरिकास १८० रुपये, तर पालापाचोळा, प्लास्टिक, रबर जाळणे, उघड्यावर मैला टाकणे, उघड्यावर शौचास बसणे यासाठी पाच हजार रुपये, तर सर्व प्रकारचा कचरा जाळणाऱ्यांना तब्बल २५ हजार रुपये, रस्त्यावर थुंकणाऱ्यास १५० रुपये अशी दंडाची रक्कम आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दंडाच्या भीतीने कदाचित स्थानिक आणि पर्यटकही अस्वच्छता पसरविणार नाहीत, अशी आशा करायला हरकत नाही. मात्र, केवळ दंडात्मक कारवाईमुळे कचरा न करणे योग्य आहे का? हाच प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. शहर अस्वच्छ होणार नाही, याचा दंडक पर्यटकांनी आणि नागरिकांनी स्वतःला घालून घेणे आवश्यक आहेच. शहरात वास्तव्यास असणाऱ्या नागरिकांचे तर ते शहर आपलेसे असते. तसेच, पर्यटनासाठी येणाऱ्या पर्यटकानेदेखील हे शहरदेखील आपलेच आहे, असा विचार केला तर अस्वच्छतेचा लवलेशही भारतातील कोणत्याही शहरात दिसणार नाहीत्यामुळे दंड आकारणे हा नियम असला तरी, अस्वच्छता करणार नाही, या विचारांचा दंडक आपण सर्वांनीच स्वतःला घालून घेणे आवश्यक आहे. नाशिक मनपाचे हे पाऊल जरी योग्य असले, तरी त्याला आगामी काळात नगरसेवकांच्या रद्द करण्याच्या मागणीचे ग्रहण लागू नये, नाहीतर घेतलेला वसा सोडून देण्याची वेळ नाशिक मनपावर येईल, इतकीच अपेक्षा सुजाण नाशिककर व्यक्त करत आहे. आपल्या शहराचा स्वच्छ भारत अभियानात क्रमांक वधारावा, याची काळजी घेणे ही सेवकांची आणि नागरिकांचीदेखील जबाबदारी आहेच.

 

'ग्रीन कॅपिटल'च्या दिशेने....

 

शहरे म्हटली की उत्तुंग इमारती, सिमेंटच्या जंगलाचा वाढलेला विस्तार आणि त्यासाठी शहरातील तोडण्यात आलेली वनसंपदा हेच चित्र कायम पाहावयास मिळते. शहरात साकारली जाणारी बांधकामे ही कायमच पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारी असतात, हेच आजवर अनुभवायला आलेले आहे. मात्र, यापुढील काळात देशात पर्यावरणपूरक बांधकामास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी 'आयजीबीसी' म्हणजेच 'इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिल या संस्थेची नाशिक शाखा सुरू झालेली आहे. या शाखेच्या माध्यमातून नाशिकमध्ये विकसित होणारे बांधकाम हे यापुढील काळात पर्यावरणपूरकच असेल, यावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. या माध्यमातून नाशिकला देशामध्ये 'ग्रीन कॅपिटल ऑफ इंडिया' ही ओळख निर्माण करून देण्याचा मनोदय नाशिक चॅप्टरचे नूतन अध्यक्ष किरण चव्हाण, सहअध्यक्ष सुनील कोतवाल यांनी नुकताच व्यक्त केला आहे. पर्यावरण रक्षण व संवर्धनाची आवश्यकता ओळखून 'सीआयआय' या देशभरातील उद्योग क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संस्थेकडून २००१ साली 'आयजीबीसी'ची स्थापना करण्यात आली. नाशिकमधले चॅप्टर हे देशातील पंचविसावे, तर महाराष्ट्रातील चौथे चॅप्टर असणार आहे. ग्रीन बिल्डिंग व्हाव्यात, अशी सर्वांचीच इच्छा असून पर्यावरणाचे संवर्धन, त्यास अनुरूप असे बांधकाम, रचना यानुसार बांधकाम केले जाण्याचा प्रयत्न या चॅप्टरअंतर्गत करण्यात येणार आहे. भविष्यात संपूर्ण ग्रीन गाईडलाईन्स असलेले एकमेव शहर म्हणून नाशिकची ओळख निर्माण करण्याचा हेतू या कार्यामागे निश्चित करण्यात आला आहे. 'जागतिक पर्यावरण दिना'च्या निमित्ताने पर्यावरणाचा जागर करायचा आणि त्यानंतर पुढील पर्यावरण दिन येईपर्यंत कळतनकळत पर्यावरणाची हानी करायची, हे आजवर आपण सर्वांनीच पाहिलेले चित्र आहे. मात्र, 'आयजीबीसी'च्या माध्यमातून आजमितीस संपूर्ण शहर हे पर्यावरणपूरक घडविण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे हे ध्येय निश्चितच कौतुकास्पद असेच आहे. तसेच, आजच्या आधुनिक युगात जागतिक तापमानवाढीचे संकट अधिक गडद होत असताना संपूर्ण एक शहर हे 'ग्रीन कॅपिटल' म्हणून तयार करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल हे निश्चितच स्वागतार्ह असेच आहे. 'आयजीबीसी'च्या माध्यमातून पर्यावरणाच्या र्‍हासास कारणीभूत असलेले बांधकामच पर्यावरणपूरक करण्याचे ठेवण्यात आलेले उद्दिष्ट हे नक्कीच आगामी काळात पर्यावरणमूलक असे सिद्ध होईल, असा विश्वास वाटतो.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat