'अर्बन नक्षलवादाला आमचे सरकार खतपाणी घालणार नाही': अमित शहा
नवी दिल्ली :'बेकायदा कृत्यविरोधी दुरुस्ती विधेयक २०१९'(युएपीए) विधेयक अखेर लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. दहशतवादी कारवाया करणाऱ्यांना दहशतवादी घोषित करण्यात येणार आहे, असे सांगतानाच दहशतवादाच्या वाढीसाठी रसद पोहोचविणाऱ्यांना, आर्थिक पाठबळ देणाऱ्यांना, दहशतवादी साहित्याचा प्रचार-प्रसार करून तरुणांच्या मनात दहशतवादाची थिअरी रुजवणाऱ्यांना दहशतवादी संबोधायचे की नाही? असा सवाल अमित शहा यांनी केला.
यूएपीए कायद्यातील सुधारणा या केवळ दहशतवाचे उच्चाटन करण्यासाठी आहे. त्याचा कधीही दुरूपयोग केला जाणार नाही आणि कोणीही करूही नये, असे शाह यांनी स्पष्ट केले. आम्ही विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत असतानाही दहशतवादाचा नायनाट करण्यासाठी कठोर कायदा करणे आवश्यक असल्याचे आम्ही सांगितले होते. आता सत्तेत असतानाही आम्ही असा कायदा आवश्यक असल्याचेच सांगत असल्याचे ते म्हणाले. या विधेयकानुसार दहशतवादी कारवायांमध्ये भाग घेणाऱ्या दहशतवादी घोषित करण्यात येणार आहे. दहशतवादी कोण? आणि दहशतवादी कोणाला ठरवायचे याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
१९६७ मध्ये इंदिरा गांधी यांनीच हे विधेयक आणलं होतं, असं सांगत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या चर्चेच्या वेळी विधेयकाला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसवर हल्लाबोल केला. यावेळी राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना शहा म्हणाले कि, वैचारिक आंदोलनाचे पांघरून घालून जे अर्बन नक्षलवादाला खतपाणी घालत आहेत अशांवर आमचे सरकार कठोर कारवाई करेल.
यावेळी त्यांनी यासिन भटकळचं उदाहरण देताना शहा म्हणाले, कायद्यात दहशतवादी कारवायांमध्ये सक्रिय असलेल्या संघटनांना दहशतवादी संघटना घोषित करण्याची तरतूद होती. पण दहशतवादी कारवायांना तडीस नेणाऱ्यांना आणि त्याचे षडयंत्र रचणाऱ्यांना दहशतवादी घोषित करण्याचा अधिकार नव्हता, या कायद्यातील दुरुस्तीने तो अधिकार मिळाला आहे,
असे सांगतानाच यासिन भटकळच्या इंडियन मुजाहिद्दीन या संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले होते. पण भटकळला दहशतवादी घोषित करण्यात आले नव्हते . त्याचा फायदा घेत त्याने १२ कारवाया केल्या असेही ते म्हणाले.